पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८०/८१ को बजेटमा रणनीतिक महत्त्वको सडकजस्तै अन्य गौरवका सडकलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्ष गण्डकीमा ३०० किमि सडक कालोपत्रे हुने घोषणा गरिएको छ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको बताए। उनका अनुसार बूढीगण्डकी करिडोर, मर्स्याङ्दी करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
हुन त गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समृद्धिका आधारमध्ये सडक पनि समेटिएको छ। प्रदेश राजधानी पोखराबाट स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने र कालोपत्रे गर्ने योजना छन्।
यस्तै भिमाद-डेढगाउँ-दुम्कीबास-त्रिवेणी सडकको निर्माण गर्ने, ३६ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार सडक निर्माण गर्ने र पोखरा चक्रपथ निर्माण अन्य योजना हुन्। पोखरा चक्रपथ निर्माण सुरु हुन नसके पनि अन्य आयोजनाको काम जारी छ।
त्यसो त गण्डकी प्रदेशमा सडक विभागअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन-पोखरा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। वर्षौँअघि सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग संघ सरकारकै योजनाअन्तर्गत काम जारी छ।
नागडाँडा-फलेबास-जैमुनी-गलकोट जोड्ने गरी निर्माणाधीन मूल रणनीतिक सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग र पृथ्वी राजमार्गको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता उक्त सडकलाई महत्त्व दिएर मूल रणनीतिक सडक नामकरण गरी बजेट विनियोजन भए पनि काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ।
यो सडक तीन जिल्लाका चारवटा पालिका आँधीखोला (स्याङ्जा), फलेबास (पर्वत), जैमिनी, (बागलुङ) र गलकोट (बागलुङ) को केन्द्र हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदा बागलुङ-पर्वतवासीलाई सुनौली जाँदा करिब ५० किमि र पोखरा झर्दा करिब ३० किमि दूरी छोटो हुनेछ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सडक प्रदेशका गौरवका आयोजना छन्। तीमध्ये ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ पनि एक हो।
कुल ६१५ किमि लामो यो आयोजनाअन्तर्गत चालु आवमा २ अर्ब १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये हालसम्म ९२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ।
अर्को गौरवको आयोजना हो- स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक। प्रदेश राजधानी पोखरादेखि ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने गरी सुरुआत भएको सो आयोजनाको कुल सडक लम्बाइ १०५ किमि छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८१/८२) अन्तर्गतको यो आयोजनाका दुई स्थानीय तहमा सडकको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
गोरखाको चुननुब्री र मनाङको नार्पाभूमिलाई सडक सञ्जालले छुन नसकेको हो। उक्त आयोजनामा चालु आवमा ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा असार लागिसक्दा १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुन सकेको छ।
प्रदेशको रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत ६३ किमि लामो पोखरा-डेढगाउँ-दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक निर्माण आयोजनाको विभिन्न खण्ड छुट्ट्याएर काम भइरहेको छ। तीमध्ये खैरेनीटार-भिमाद खण्ड संघ सरकारअन्तर्गत सडक विभागले हेरेको छ भने भिमाद-मानपुर खण्डमा हालसम्म ११ किमि सडक ओटासिल भएको छ भने डबल लेन बनाउन डीपीआर तयारीको चरणमा पुगेको छ। मानपुर-डेढगाउँको १३ किमि सडक अस्फाल्ट प्रविधिमा निर्माणाधीन छ। डेढगाउँ-झ्यालबासको १२ किमि सडकको ठेक्का सम्झौता भएको छ।
सोही सडकखण्डको बाँकी १६ किमि खण्डका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। झ्यालबास-चोरमाराको ६ किमि पक्की सडक बनेको छ। दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीसम्म पुग्न अध्ययन कार्य जारी रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय गण्डकीका निमित्त निर्देशक राम पराजुलीले जानकारी दिए। उत्तरमा कोरला नाका र दक्षिणको त्रिवेणी गण्डकी प्रदेशमै पर्ने हुनाले यो सडकले निकै महत्त्व राख्नेछ।
कोरला नाकादेखि पोखरासम्म अधिकांश कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले तनहुँको भिमाददेखि त्रिवेणीसम्म मात्र हेरर रूपान्तरणकारी योजना राखेको हो।
शालिग्राम करिडोर लोकमार्ग (८० किमि) सडक प्रदेश सरकारले हेरेको छ। चितवनको दासढुंगादेखि सुरु भई पर्वतको कुश्मा, मालुढुंगा छुने सडक हो यो। त्यसका लागि चालु आवमा ३३ करोड ५० लाख विनियोजन भएको थियो। तर चालु आवको जेठ मसान्तसम्म त्यसको एक तिहाइ अर्थात् १० करोड ३१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। उक्त सडक आयोजनाको बैडी घिरिङ देवघाट प्रथम खण्डमा भौतिक प्रगति हालसम्म ६० प्रतिशत भएको बताइएको छ। जसमा १६ किमि ग्राभेल सडक बनेको हो।
बैडी घिरिङ देवघाट दोस्रो खण्डमा भौतक प्रगति ६० प्रतिशत अर्थात् ६ किमि ग्राभल सडक बनेको छ। बैडी घिरिङ खण्डमा १० किमि सडक बनाउन ठेक्काको चरणमा गएको छ भने दासढुंगा-देउपुर सडकखण्डमा ६ किमि सडक निर्माण भएको छ। मालुंगा-बाँसटारी-रानीघाट-रुद्रवेणी-फलेबासमा ८ किमि स्याङ्जा-पर्वत खण्डको निर्धारित सडक तोकिएको थियो।
८ महिनामा मात्र १९९ किमि सडक
गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत चालु आवको आठ महिनामा ७५ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ। यस्तै ग्राभेल ६९ किमि र कच्ची सडक ५५ किमि निर्माण भएको छ। चालु आवको फागुनसम्म कुल १९९ किमि सडक बन्दा गत आवको सोही अवधिमा २३६ किमि सडक बनेको थियो।
गत आव २०७८/७९ मा कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची गरी कुल ३६० किमि सडक निर्माण भएको थियो। त्यसमध्ये १६५ किमि कालोपत्रे, ११६ किमि सडक ग्राभेल र ७९ किमि कच्ची सडक निर्माण गरेको थियो। चालु आवको ८ महिनामा गत आवको सोही अवधिभन्दा कालोपत्र र कच्ची सडक निर्माण बढी भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ५५ किमि कालोपत्रे, १५४ किमि ग्राभेल र २७ किमि कच्ची सडक बनेको थियो।
यसैगरी अघिल्लो आव २०७७/७८ मा कुल ४५१ किमि सडक बन्दा २११ किमि कालोपत्रे, १५२ किमि ग्राभेल र ८८ किमि कच्ची सडक बनेको थियो। आव २०७६/७७ मा ६५ किमि कालोपत्रे, १३८ किमि ग्राभेल र ७१ किमि कच्ची गरी कुल २७४ किमि सडक निर्माण तथ्यांक रहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सविना गौतमले जानकारी दिइन्। यसरी हेर्दा गएका तीन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी किमि सडक बनेको थियो। गत आवमा २३६ किमि सडक बनेको चालु आवको अन्तिम महिना असार जारी रहँदा यसपालि बढी सडक निर्माण हुने गौतमको दाबी छ।
स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडकको मर्मत, सम्भार, विस्तार र पुनर्निर्माण गर्दै आएको छ। खास गरी स्थानीय तहको केन्द्रहरू जोड्ने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मूल ध्येय भएकाले हामी त्यतैतिर केन्द्रित छौँ। गण्डकीका ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रलाई कालोपत्रेले जोड्ने योजनामा ४५ वटा केन्द्र जोडिइसकेका छन्।
बाँकी कुल २२५ किमि सडक कालोपत्रे भए सबै केन्द्र कालोपत्रेले छुन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा २० किमि जोडे पुग्नेछ भने आधा निर्माण भइसकेको छ। यो योजना पूरा भए प्रदेशका लागि सडकको एउटा मानक पूरा हुनेछ।
उत्तर-दक्षिण द्रुतमार्गअन्तर्गत मुस्ताङको कोरला नाकादेखि नवलपुरको त्रिवेणीसम्म सडक निर्माण पूरा भए यस प्रदेशको विकासले थप फड्को मार्ने निश्चित छ। सडक निर्माण सोचेजस्तो सजिलो छैन। चुनौती उस्तै छ।
ठूलाठूला आयोजना लिँदा रकमको जोहो सबैभन्दा चुनौती हो। जनशक्ति, प्रविधि, जग्गा प्राप्ति, जंगल, निर्माण सामग्री, स्थानीयस्तरमा सहमति र समन्वय लगायत विषयवस्तु चुनौतीका विषय हुन्।
