हिमाल प्रेस 
तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ/हिमालप्रेस
काठमाडौँ- संसद् सचिवालयबाट महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा छिर्ने तयारीसँगै यति बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा भीड लागेको छ। एकातिर कानुन व्यवसायीहरू जबरालाई प्रवेश नदिन धर्ना दिइरहेका छन् भने सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत छिर्ने संकेत पाएपछि कानुन व्यवसायीहरू अदालतमा भेला भएर अवरोध गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायीहरू संसद्को कार्यकाल सकिँदैमा जबरामाथि लगाइएको महाभियोग निष्प्रभावी नहुने बताउँछन्। तर संसद्का अधिकारीहरूले भने निष्प्रभावी भएको पत्र दिनु कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन्।
महाअभियोग प्रस्तावउपर आउने संसद्मा पनि छलफल हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। सोही विषयमा अडिग रहँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालत छिर्ने नदिन कानुन व्यवसायीहरू धर्नामा बसेका छन्। नेपाल बारका पूर्वाध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राणामाथिको निलम्बन निष्क्रिय भएको भनेर लेखेको पत्र नै गलत भएको बताए।
‘संसद् सचिवालयले गर्ने काम नै होइन यो। त्यसैमाथि महासचिवले लेखेको पत्र नै गलत छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सांसदले निलम्बन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। कर्मचारीले फुकुवा गर्न कहाँ पाउँछरु हामी राणालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिँदैनौँ अहिले नै धर्ना सुरु गरिसकेका छौँ।’
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आग्रहमा संसद् सचिवालयले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी रहेको पत्र दिइएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘जबराले २० गते निवेदन दिनुभएको थियो निष्प्रभावी भएको पत्र पाऊँ भनेर। उहाँको मागअनुसार पत्र दिएका हौँ।’ प्रवक्ता पाण्डे महाभियोग प्रस्तावमा छलफल भएर सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको संसद्को कार्यकाल सकिएको र नयाँ कार्यकाल सुरु भइसकेको अवस्थामा महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘महाअभियोग निष्प्रभावी हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कहीँ पनि छैन। अघिल्लो संसद्मा भएका कामकारबाही र एजेन्डा नयाँ संसद्मा हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि नभएको अवस्थामा पत्र दिएका हौँ।’ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएको जानकारी सञ्चारमाध्यममा आइसकेपछि र संघीय संसद्को अवधि कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा जबराले निवेदन दिएपछि पत्र दिइएको उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले हाजिर हुनुलाई नै विजयका रूपमा लिएका छन्। जबरा निकट स्रोतका अनुसार उनी न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित कुनै काममा संलग्न हुने योजनामा छैनन्। जबरालाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘ममाथि निराधार रूपमा महाअभियोग लगाउन उक्साउने केही कानुन व्यवसायीको गलत कार्य असफल भएको छ। यो नै मेरा लागि ठूलो विजय हो।’
