काठमाडौँ- शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गर्ने भएको छ। लाइसेन्स परीक्षामा अधिकांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुन थालेपछि आयोगले परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गर्न लागेको हो।
परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर प्रश्नपत्रको ढाँचा परिवर्तन गर्न विज्ञहरूसँग परामर्श थालिएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए। पछिल्ला दिनमा शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा र शिक्षक स्थायी दरबन्दीको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विज्ञापन गरिएको कोटाभन्दा कम परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुन थालेका छन्। यसबाट विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको ढाँचा र नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रणालीमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘माध्यमिक तहको नतिजा निकाल्दा विद्यार्थी आयोगको परीक्षामा किन अनुत्तीर्ण भए भनेर विश्वविद्यालयको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा लेखेर पठाएका छौँ। अहिलेसम्म यसको जबाफ आएको छैन।’
आयोगले वस्तुगत प्रश्नलाई परिमार्जन गर्ने या अन्य कुनै मोडल अपनाउने भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। ‘पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने कि अन्य केही परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णयचाहिँ छलफलपछि मात्रै हुनेछ,’ मरहठ्ठाले भने। आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि वस्तुगत परीक्षा प्रणाली अपनाउँदै आएको छ। माध्यमिक तहमा वस्तुगत परीक्षामा प्रतिप्रश्न २ अंकका दरले ५० वटा प्रश्न सोध्ने गरिएको छ। यस्तै निमाविको अध्यापन अनुमतिपत्रमा पनि सोही व्यवस्था छ। प्राथमिक तहमा भने वस्तुगत र विषयगत प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ।
सरकारले परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भई विषयगत शिक्षक अभावलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सबै विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्को चालु बर्खे अधिवेशनमा ऐन संशोधन हुने संकेत देखिएको छैन।
शिक्षण पेसाप्रति उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई आकर्षण गराउन नसक्दा लाइसेन्स र मूल परीक्षाको नतिजा कमजोर भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। अन्य विषय पढेका उम्मेदवारलाई शिक्षण पेसा प्रवेशको ढोका खोल्दैमा नतिजामा तत्काल सुधार नहुने काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन एवं शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द्र लुइटेल बताउँछन्।
‘आयोगले व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर वस्तुगत प्रश्न सोध्ने गरेको छ। यसले परीक्षार्थीको क्षमता मूल्यांकन र मापन हुन सक्दैन’, उनले भने। लुइटेलले शिक्षा विषय कमजोर ग्रेड ल्याउनेले मात्रै पढ्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिए।
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार तीन हजारभन्दा बढी शिक्षण संस्थामा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ। यस्तै कक्षा ११ मा शिक्षा विषय पढ्न वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्।
विद्यार्थीको प्राथमिकतामा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकीपछि मात्र शिक्षा विषय पर्ने गरेको छ। लुइटेलले भने, ‘कमजोर विद्यार्थीले कक्षा ११ मा शिक्षा विषय पढ्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षण लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा चिन्ताजनक छ। अरू कुनै विषय पढ्न नपाएपछि विद्यार्थीले शिक्षा संकाय रोज्ने गरेका छन्।’
लुइटेलका अनुसार शिक्षाशास्त्र संकायको उद्देश्य दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्नु हो। तर विश्वविद्यालयबाट राम्रो नम्बरसहित डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थी सेवा प्रवेशका लागि लिने परीक्षामा असफल हुनु भनेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न हो।
उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुनुपर्छ। यसको मानक परिवर्तन गर्नुपर्छ। कमजोर विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउने जिम्मा विश्वविद्यालयको हो।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार शिक्षा विषयमा ९० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका छन्। त्रिविमा सबैभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुने संकाय शिक्षाशास्त्र हो। शिक्षाशास्त्रमा औसत २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र स्नातक तहमा उत्तीर्ण हुने गरेको विश्वविद्यालयको तथ्यांक छ।
त्रिविका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ६ सयभन्दा बढी क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र संकायमा अध्यापन हुन्छ।
शिक्षक सेवा आयोगले २०७७ सालमा लिएको लाइसेन्स परीक्षामा ८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७७ असारमा सार्वजनिक गरेको प्राथमिक तहको परीक्षामा ६६ हजार ५६२ परीक्षार्थीमध्ये ३ हजार ८८३ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। २०७९ असार १८ गते आयोगले सञ्चालन गरेको माविको अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षामा ५५ हजार ६४१ ले आवेदन दिएका थिए। त्यति बेला २३ हजार १६ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए।
२०७९ साउन २८ गते लिइएको निमावि लाइसेन्सको परीक्षामा १८.२६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए। परीक्षामा सहभागी १ लाख ८१ हजार ५६९ जनामध्ये ३३ हजार १५८ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए।
आयोगको मूल परीक्षामा पनि अनुत्तीर्ण हुनेको दर बढे पछि आयोगले २०७८ चैत ६ गते पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली परिमार्जन गरेको थियो। तर परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्दैमा नतिजामा सुधार आएको छैन।
आयोगले गत वर्ष माध्यमिक तहमा १ हजार ५५२ पदका लागि विज्ञापन गर्दा १ हजार १८२ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। यस्तै निम्न माध्यमिक तहका लागि २ हजार ६०६ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरिएकोमा २ हजार ५०१ जना सिफारिस भएका थिए। प्राविमा पनि १३ हजार २८७ दरबन्दीका लागि विज्ञापन हुँदा १० हजार ५६३ जनाले मात्र नियुक्ति पाएका थिए।