हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको नेकपा माओवादी केन्द्र यसपटक १८ सिटमा सीमित भएको छ। माओवादीले समानुपातिकमा पाउने १४ सिट जोड्दा प्रतिनिधिसभामा उसको ३२ सिट हुने देखिन्छ। अघिल्लो चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा समानुपातिकमा १७ सहित माओवादी ५१ सिटमा निर्वाचित भएको थियो।
यसपालिको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतसँग तालमेल गरेर चुनावमा गएको माओवादीले सोचेजति सफलता पाउन सकेन। माओवादीले गठबन्धनमा ४७ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा १८ सिटमा मात्र निर्वाचित भएको छ।
प्रदेशमा पनि माओवादीको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश १ मा ९, मधेशमा चार, बागमतीमा १४, गण्डकीमा पाँच, लुम्बिनीमा चार, कर्णालीमा ९, सुदूरपश्चिममा आठ गरी माओवादी प्रदेशसभाको ५३ सिटमा निर्वाचित भएको छ। सातमध्ये कुनै पनि प्रदेशमा माओवादी अगाडि आउन सकेन।
गठबन्धनमा आबद्ध भएर चुनावमा गएको माओवादीले निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। गठनबन्धन दलको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो दललाई विश्वास नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए।
गठबन्धनभित्र दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी प्रचण्डले गरेका छन्। ती नेता भन्छन्, ‘जनमत निकै खुम्चिएको छ। तर प्रचण्डको दम्भ भने हिजोको द्वन्द्वकालीन अवस्थाको जस्तै छ।’ प्रचण्ड उति बेला तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई घुर्क्याएजसरी प्रस्तुत हुन थालेको ती नेताले बताए। अध्यक्ष दाहालले घुर्की देखाउन थालेपछि माओवादीबाहेकको सरकार गठनका विषयमा पनि छलफल सुरु गरिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
माओवादी सत्ताका लागि मोलमोलाई गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको गठबन्धनमा नेताहरूको बुझाइ छ। प्रचण्डले भने आफूलाई हिजोको परिवर्तनकारी शक्ति भन्दै हिस्सा खोजिरहेकाले समस्या देखिएको अर्का एक नेता बताउँछन्।
सत्ता समीकरणका विषयमा प्याकेजमा सहमति हुँदा माओवादीले उपराष्ट्रपति र सभामुख पाउन सक्ने ती नेताको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यसमा सहमति नभए अन्य दलले पाउँछन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसले लिएर अन्य पदमा बाँडफाँट हुनेछ।’
कांग्रेसका ती नेताका अनुसार प्रचण्डले दम्भ राखेमा बिना माओवादी पनि सरकार बनाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘माओवादी र एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर पनि सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था छ। तर माओवादीले आफ्नो नेतृत्व खोज्नु भनेको आउने भाग पनि गुमाउनु हो। यसबारे पनि पार्टीमा छलफल जारी छ।’
सत्ता समीकरणका विषयमा प्याकेजमा सहमति हुँदा माओवादीले उपराष्ट्रपति र सभामुख पाउन सक्ने ती नेताको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यसमा सहमति नभए अन्य दलले पाउँछन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसले लिएर अन्य पदमा बाँडफाँट हुनेछ।’ माओवादी तत्काल सत्ताबाहिर बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
गठबन्धनमा आबद्ध माओवादीले साथ नदिए पनि कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको साथ लिएमा सरकार बन्न सक्ने विश्वास कांग्रेस नेताहरूमा छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसको ८९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राप्रपाको १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, लोसपाको चार र जनमत पार्टीको ६ सिट जोड्दा १४३ सिट हुने उनीहरूको बुझाइ छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले सरकारमा जाने नजाने विषयमा केही निर्णय गरिसकेका छैनन्।
एकथरी कांग्रेस नेताहरू भने माओवादी र एमाले दुवैलाई प्रतिपक्षमा राख्दा वामशक्ति बलियो हुन सक्छ भन्ने भयमा छन्। विगतमा पनि एमाले र माओवादी एकजुट हुँदा कांग्रेसका लागि टाउको दुखाइ बनेको थियो। यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको वामगठबन्धनको सरकार चलाउन असफल भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अघि सर्नुपरेको थियो। सोही कारण माओवादीलाई सकेसम्म मिलाउने प्रयास भइरहेको ती नेता बताउँछन्।
निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले अब सत्तासमीकरण कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार सरकार बनाउने विषयमा अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल जारी छ। उनले कसरी बनाउने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइनसकेको बताए।
गठबन्धन बलियो बनाएर लैजाने विषयमा छलफल अघि बढिरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘तलसम्म बलियो सहकार्य गर्ने तयारी छ।’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहिला प्रधानमन्त्री पद आफूले पाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका हुन् त? भन्ने प्रश्नमा डा. महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न पाइन्छ। तर जनमत कति छ, त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो।’
‘अब अर्को एमाले किन चाहियो? एमाले त पार्टी छँदैछ। वामपन्थी र दक्षिणपन्थी रुझान भएको दल त एमाले नै हो। त्यही विशेषता भएको माओवादी अब आवश्यक छैन।’
यसै बेला माओवादीका नेताहरूले सरकार गठनका विषयमा भिन्नभिन्नै अभिव्यक्ति दिएका छन्। माओवादीको गत शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले दिएका थिए।
भोलिपल्टै त्यसलाई खण्डन गरिएको थियो। महासचिव देव गुरुङले पदाधिकारी बैठकले गठबन्धन दलको विकल्प नखोजेको भन्दै महराको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए। माओवादी सोमबार गठबन्धन बैठकमा सहभागी भएपछि अब गठबन्धनको निरन्तरता रहने बताइएको छ।
माओवादीको औचित्यमाथि बहस
पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन दक्षिणपन्थी अधिनायकवादी रुझानतर्फ केन्द्रित छ। जानकारहरूका अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको विशेषता नै यही हो। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको चरित्र पनि यस्तै भइसकेको छ। त्यसैले माओवादी भन्ने पार्टी अब अस्तित्वमा रहिरहन आवश्यक नभएको विषयमा बहस हुन थालेको छ।
जनमत पनि मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी एउटा भए हुन्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ। निर्वाचनमा एक्लै लडेको एमालेले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नु तर माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चिनुले यही संकेत गर्दछ।
माओवादी राजनीतिलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियाल्दै आएका विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, ‘अब अर्को एमाले किन चाहियो? एमाले त पार्टी छँदैछ। वामपन्थी र दक्षिणपन्थी रुझान भएको दल त एमाले नै हो। त्यही विशेषता भएको माओवादी अब आवश्यक छैन।’
संविधान निर्माणपछि कांग्रेससँग मिल्नु नै माओवादी ओरालो लाग्नुको कारण रहेको उनको बुझाइ छ। पछिल्ला निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग गरेको अप्राकृतिक गठबन्धनले त झन् माओवादी आवश्यक नै नदेखिएको खनाल बताउँछन्।
