हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमुलक फाइल तस्बिर।
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा बालश्रमको अवस्था बढ्दै गएको छ। कर्णालीमा २४ प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै पनि बालश्रमको रेखा मुनी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल विकासशील राष्ट्र भएकोले यहाँ पनि अझै धेरे बालश्रम लिई शोषण भइरहेको छ। कुनै पनि देशको नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन्छ। यसै सन्दर्भमा बालबालिका बालश्रमको रक्षा गर्नु, पालन पोषण रेखदेख, शिक्षादिक्षालगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ।
बालश्रमिकमध्ये कर्णाली प्रदेशमा बढी २४.६ प्रतिशत भएको पाइएको छ। तथ्यांकअनुसार प्रतिसाता आम्दानी बालकको ३ हजार १ सय ३८ र बालिकाको २ हजार ९ सय १९ रहेको छ। सबैजसो क्षेत्रमा बालिकाको तुलनामा बालकको आम्दानी बढी देखिएको छ।
५ वर्षदेखि १७ वर्षभित्रका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत जनसंख्या बाल श्रमिकका रूपमा रहेको देखाएको छ।
पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा विश्वमा नै बालश्रम घटेको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत अनिता ज्ञावलीले बताइन्। बालश्रमको संख्या घटे पनि जोखिम र शोषण भने कम नभएको उनको भनाइ छ। कर्णालीमा २५. ९ जना बालिका र २३.४ जना बालक अझै पनि गरिबीका कारण बालश्रम गर्न बाध्य रहेको जनाइएको छ।
गरिबीका कारण कर्णालीमा धेरै बालबालिकाहरू खाद्य, शिक्षाबाट वञ्चित भएपछि बालश्रम गर्न बाध्य हुनुका साथै सानै उमेरमा बालविवाह गर्नसमेत बाध्य रहेको तथ्यांकले जनाएको छ। कर्णालीमा अधिकाशं किशोरीहरू १५ देखि १९ वर्ष उमेरमा गर्भधारण गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
बालविवाह र बाल श्रम रोक्न छोरी बुहारी छात्रवृत्ति, छोरी बचत खातालगायत सिपमूलक कार्यक्रम लागु गरेको अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्क पोखरेलले महिलामाथि हुने सबै खालका हिंसा तथा खाद्य अधिकारका सवालमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षाको कमीले हुने हिंसा तथा खाद्य सुरक्षाकको सवालमा कर्णाली पछाडि रहेको जनाए। पछिल्लो समय पुरुषहिंसा बढ्दै गएकोले सचेत रहनसमेत उनले आग्रह गरे।
महिलाहरू चुलोचौकोबाट विस्तारै बाहिर आउन थालेको बताउँदै उनले विभेद अन्त्यका लागि सबै लागी पनुपर्ने बताएका छन्। परम्परा सोचबाटमाथि उठेमात्र समाजमा रूपान्ततरण हुनुका साथै लक्षित वर्ग सम्म पुग्ने गरी राम्रो काम गर्न आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गरे।
कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका ११८ वडामा यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नुपर्नेसमेत जानकारी दिए। यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मान कार्कीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा राज्य गम्भिर हुनुपर्ने बताएका छन। राष्ट्रिय संघमा पठाउने महासन्धिमा पक्ष राष्ट्र मानव अधिकार हुनु पर्ने बताएका छन्।
बाच्न पाउने अधिकारको आधार खाद्य अधिकार भन्ने मुल नारासहित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी महासन्धि खाद्य(सीड) समितिमा महिला तथा किशोरीको खाद्य र पोषणको सवाल कन्द्रित सातौं आवधिक छाया प्रतिवेदन तयार सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो।
यस्तै जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष जगत केसीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
