पाँच दशकपछि वैध हुँदै गाँजाखेती

नेपालमा गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने बहस प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा समेत भएको थियो। तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडा, शेरबहादुर तामाङ लगायतले गाँजाखेतीलाई खुला गर्ने गरी गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए। तर अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

काठमाडौँ- सरकारले पाँच दशकपछि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ। नियन्त्रित रुपमा गाँजा खेती गर्न पाउने गरी तयारी भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे व्यवस्था राखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो।

४७ वर्षअगाडिसम्म नेपालमा गाँजाखेती वैधानिक थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नाकोर्टिक ड्रग्स १९६१’ पारित गरेको थियो। उक्त अभिसन्धिले गाँजा र भाङलाई लागूऔषध मानेको छ। नेपालले उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सन् १९७६ मा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो– लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३।

०३३ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको लहडमा लागेर नेपालले गाँजाखेतीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ०३३ पछि लागूऔषध नियन्त्रण नीति, २०६६ र लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६८ पनि बनेर कार्यान्वयनमा छ। यी सबैले नेपालमा गाँजाखेतीलाई अवैध भनेको छ।

यी कानुन र नीति, राणनीतिअनुसार कसैले पनि गाँजा, चरेस र अफिमखेती गर्न पाउँदैनन्। कसैले लगाएको खण्डमा जरिबाना बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी निकायबाट अभियान चलाएर गाँजाखेती नष्ट गर्ने कार्य हुँदै आएको छ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार गाँजा सेवन गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजारसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ।

२५ बोटसम्म गाँजाखेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिबाना, २५ बोटसम्म बढी गाँजाखेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ।

प्रचलित कानुनको दफा १४ अनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिबाना, पाँच सय ग्रामसम्म राखे एक वर्षसम्म कैद, पाँच हजारसम्म जरिबाना, दुई किलोसम्म भए दुई वर्ष कैद वा दस हजारसम्म जरिबाना, दस किलोसम्म भए तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारसम्म जरिबाना, दस किलोमाथि जतिसुकै भए पनि दुई वर्षदेखि दस वर्षसम्म केद वा १५ हजार देखि एक लाखसम्म जरिबाना हुन सक्छ।

यस्ता कानुनी प्रावधान रहे पनि नेपालमा गाँजाखेती बन्द भने भएको थिएन। सरकारले गाँजाखेतीलाई अवैधानिक भनेको ४७ वर्षपछि बजेटमै यस (गाँजाखेती) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको छ। बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा उल्लेख छ, ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विदेशीले रोक्नू भनेपछि रोकिएको नत्र नेपालमा गाजाँको संस्कृति रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो गाउँगाउँमा चार जना वरिपरि बसेर चिलिम तान्ने परम्परै हो। हाम्रो संस्कृतिदेखि नै चलिआएको कुरा हो’, उनले भने, ‘अरुले रोक भन्यो अलि अलि सहायता रोकिदिएला भनेर रोक्यौँ।’

अहिले तिनै ठूला देशहरुले औषधिका लागि भनेर गाँजाखेती गरिरहेको सनाउँदै उनले भने, ‘अहिले उनीहरुले जम्मै खोलेर मेडिसिनल प्रपोजका लागि, रिक्रेसनका लागि भनेर ठूलो बिजनेस गरिराख्या छन्।’

नेपालमा पनि अब गाँजाखेती खुला गर्ने र यसबाट फाइदा लिने सोच सरकारको रहेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन्। ‘यस (गाँजाखेती) को सम्भावना हेरौँ। यो पनि एउटा आर्थिक सम्भावना हुन सक्छ’, अर्थमन्त्री महतले भने।

नेपालमा गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने बहस प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा समेत भएको थियो। तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडा, शेरबहादुर तामाङ लगायतले गाँजा खेतीलाई खुला गर्ने गरी गैरसरकारी विधेयक नै संसद्मा दर्ता गरेका थिए। तर अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

‘हामीले गाँजाखेतीलाई खुलाउने प्रयास गरेकै हो’, तामाङ भन्छन्, ‘सरकारले बजेटमै यसबारे प्रस्ताव ल्याउनु सकारात्मक छ।’ गाँजा बेचेरै नेपाल समृद्ध हुन सक्ने उनको तर्क छ। गाँजाखेतीबाट नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने र आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने उनको विश्वास छ।

गाँजा घरायसी सामान बनाउनेदेखि अचारमा उपयोगी भएको र यसले क्यान्सर रोगसमेत निको पार्ने तर्क उनको छ। गाँजा तीन सयभन्दा बढी औषधीमा प्रयोग हुने र ६५ भन्दा बढी देशमा गाँजाखेती खुला रहेको पनि उनी बताउँछन्।

गाँजाको गेडाबाट तेल वा मह निकालेर निर्यात गर्न सकिने, औषधीय गुणको उपयोग गर्न वा बेचेर आम्दानी लिन सकिने, गाँजाखेतीबाट वातावरण हरियाली हुने र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नसमेत टेवा पुग्ने तामाङको दाबी छ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने बजेटमा गाँजाखेतीको अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘धान फलाउने, आलु फलाउने, कृषि बढाउने, त्यतापट्टि छैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भन्ने छैन। ओलीले कसले गर्न खोजीको छ गाँजाखेती भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।

ओलीले भने, ‘कसले गर्न खोजिरहेको छरु कसका लागि गाँजाखेतीरु अचम्म लाग्छ, गाँजाखेती कसलाई चाहियोरु अहिले मान्छे दृष्टिगोचर भएको छैन। कोही छ गाँजाखेती पछाडि?’ ओलीले गाँजाखेती जनताको हितभन्दा परको रहेको भन्दै ‘फेन्सी’ कुरा गरिएको बताए। ‘गाँजाको बिउ लिएर बसेको व्यापारी को हो? किन आउँछन् यस्ता फेन्सी कुरा?,’ उनले भने, ‘जनताका हितभन्दा पर यस्ता कुरा किन आउँछन्?’