हिमाल प्रेस 
बागलुङ– सत्र वर्षअघि बागलुङ बजारमा दाँतको उपचार गर्ने निजी क्लिनिक सञ्चालनमा आउँदा धेरैलाई क्लिनिक कहाँ दर्ता हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। बागलुङका अशोक श्रेष्ठले ‘अशोक डेन्टल केयर सेन्टर’स्थापना गरे।
प्रक्रिया पुरा गर्न उनी दर्ताका लागि कयौं ठाउँ धाए। कसैले घरेलुमा दर्ता गर्न सुझाए त कतिपयले बागलुङ नगरपालिकामा।
श्रेष्ठले तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता गरेर केयर सेन्टर सञ्चालन गरे। पछिल्लो २ दशकको अवधिमा बागलुङ बजारमा मात्रै दर्जन बढी दाँतको उपचार गर्ने क्लिनिक खुलेका छन्। तर नवीकरण भने भएका छैनन्।
पहिले क्षेत्रीय निर्देशनालयमा दर्ता भएका क्लिनिक ०७९ सालयता तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा दर्ता भएका प्रमाण छन्। सरकारले स्वास्थ्य संस्था दर्ता नियमावली २०७७ जारी गरेपछि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नवीकरणको अधिकार स्थानीय तहले पाए। त्यसयता बागलुङमा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण भएका छैनन्।
‘व्यवसायको रूपमा बागलुङ नगरपालिकामा दर्ता गरेर हरेक वर्ष ५ हजार कर तिरेको छु,’ सञ्चालक श्रेष्ठले भने, ‘जनस्वास्थ्यले नवीकरण गर्न छाडेपछि कहाँ जाने भन्ने भयो। नगरपालिकाले कानुन बनिनसकेको भनेर दर्ता गर्न मानेनन्।’
बागलुङ नगरपालिकाले समयमा कानुन नबनाउँदा यहाँका स्वास्थ्य संस्था दर्ता हुन नपाएका हुन्।
३ अस्पताल र दर्जन बढी क्लिनिक तथा आँखाको उपचार केन्द्र बजारमा सञ्चालनमा छन्। तर नगरपालिकाले दर्ता प्रक्रियामा गर्ने ढिलाइका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् भने नगरले हरेक वर्ष राजस्व गुमाएको छ।
‘कानुन बनाएर मापदण्ड तोकिनुपर्छ र निजी अस्पताल तथा क्लिनिक सोही मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन जरुरी छ,’ अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले भने, ‘कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले ढिला गर्नुहुन्न।’ स्थानीय कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन नहुँदा बिनादर्ता क्लिनिक सञ्चालन गर्ने बजारमा छन्।
संघीय सरकारको नियमावली आएको २ वर्षमै नगरले कानुन बनाएको हो। ढिलो गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। स्थानीय तहले कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ। नगरपालिकाले कानुन तयार भइसकेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा स्तरोन्नति मापदण्ड २०७८ नगरसभाबाट पारित भएको छ। ढिलो गरी राजपत्रमा प्रकाशन भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख राम खनालले बताए।
नगर मापदण्डलाई तत्काल सूचना गरेर सबै स्वास्थ्य संस्थालाई मापदण्डमा ल्याइने खानालको भनाइ छ। केही प्राविधिक कारणले कार्यान्वयन नभए पनि कानुन तयार छ। बजारमा सञ्चालित फार्मेसी भने औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको पाइएको बरालले जनाए ।
स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा समेत प्रभाव पर्ने बरालले बताए।
