हिमाल प्रेस 
जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्न जाँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमतर्फ ८ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तह र उच्चशिक्षातर्फ ३ अर्ब दुई करोड, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउने, अनुसन्धानमूलक शिक्षामा जोड दिने, आधारभूत शिक्षालाई व्यवस्थित गराउने, बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने, हिमाली क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयमा आवासीय सेवा उपलब्ध गराउने, बालबालिकालाई मातृभाषामा पढ्ने अवसर प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, विद्यालयमा तह र उच्च शिक्षातर्फ ३ अर्ब दुई करोड विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी देशभरमा गरी पाँच वटा नमुना विद्यालय बनाउन पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले बजेटमा विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने, बालबालिकालाई दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने र यसले ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ।
सरकारले सेनेटरी प्याडलाई निरन्तरता दिने शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि नमुना शिक्षण गर्ने, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय पढेकाले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै ५० हजारको सीप परीक्षण गर्न, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न, कानुन विश्वविद्यालय तर्जुमा गर्न, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न, उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै बजेटमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ।
सरकारले बजेटमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र सीपमूलक तालिमको विकास गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
कुन वर्ष कति बजेट?
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० शिक्षा क्षेत्रतर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा शिक्षाको बजेट २३ अर्ब थियो।
त्यसयता समग्र बजेटको प्रतिशतमा कम बेसी भए पनि आकारमा शिक्षामा बजेट निरन्तर बढ्दै गएको छ। देशको आर्थिक सूचकमा सुधार नभएका कारण बजेटको आकार घटेको अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले बताए।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २८ अर्ब ३९ करोड, २०६५/६६ मा ३८ अर्ब ९९ करोड, आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा ३९ अर्ब ८ करोड, २०६७/६८ मा ५७ अर्ब ८५ करोड, २०६८/६९ ६३ अर्ब ९१ लख र २०६९/७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै २०७० सालयता सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा शिक्षाको बजेट ८० अर्ब ९५ करोड रहेकोमा २०७१/७२ शिक्षाको बजेट ८६ अर्ब ३ करोड पुग्यो।२०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी र पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। भूकम्पले भत्किएका पुराना विद्यालयका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकार, विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा विद्यालयका संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता थपियो।
भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राजस्व कम उठेको थियो। सो वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्यो। थोरै बढे पनि निरन्तर रूपमा बजेटको आकारमा उकालो लागेको देखिएको शिक्षाको बजेट कुल बजेटको प्रतिशतको आधारमा भने घट्दो क्रममा रह्यो।
भूकम्पले भत्काएका संरचना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै २०७३/७४ मा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड बजेट शिक्षाका नाममा छुट्यायो। यसपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा शिक्षामा बजेट घट्यो। शिक्षामा संघ र स्थानीय गरी दुई निकायका लागि बजेट विनियोजन गरियो।
६६ अर्ब १२ करोड संघ सरकारले र ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शिक्षातर्फको बजेट १ खर्ब ३४ अर्ब पुग्यो। २०७६/७७ मा १ खर्ब ६३ अर्ब, २०७७/७८ मा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले २०७९/८० बजेटमा शिक्षा क्षेत्रतर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गर्यो। यसमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
