हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कारागारमुक्त गराउने सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीसहित १८ जनालाई कारागारमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
आममाफी र माफी मिनाहासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा १८ जनालाई रिहा गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। गणतन्त्र दिवस सोमबार मनाइँदै छ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय कानुनबमोजिम नभएको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न भनी सरकारले पठाएको पत्र सरकारलाई नै फिर्ता पठाइएको थियो।
सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेर जन्म कैदको फैसला सुनाए पनि सरकारले उनलाई माफी दिन सिफारिस गरेको हो।
उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन्। उनले अहिलेसम्म पाँच वर्ष दुई महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। उनलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद मुक्त गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ।
चौधरीलाई सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमा कारागारले असल चालचलनको व्यहोरासहित निवेदन पठाएको थियो। उक्त निवेदनका आधारमा गृहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीलाई खोजी खोजी आक्रामण भएको थियो। जसमा ८ प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो।
घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हबल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको मृत्यु भएको थियो।
घटना चौधरीकै निर्देशनमा भएको आरोप छ। चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाएका थिएनन्। २०७९ सालमा गठन गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौधरीकै संरक्षणमा छ। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ वर्तमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्।
संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन्,’ सो व्यवस्थामा उल्लेख छ।
