आफ्ना विश्वासिला पात्र अग्नि सापकोटालाई उत्तरी छिमेकी चीन पठाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्को साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डको भारत भ्रमणको योजना त्यति बेलादेखिकै हो। तर भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले नै भारतीय परराष्ट्रमन्त्री डा. एस जयशंकरसँग दुईपक्षीय औपचारिक भेटसमेत गर्न नपाएका कारण उच्चस्तरीय भ्रमणको चाँजोपाँजो मिल्न सकेको थिएन। मिल्ने पनि कुरो भएन।
२०७८ चैत ६ गते राजदूत भएका शर्माले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरसँग पहिलो औपचारिक भेट गर्न १४ महिना पर्खनु पर्यो। राजदूत शर्माले बिहीबार गरेको उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले बताए। शर्मा र जयशंकरबीच औपचारिक भेट नहुँदा नेपाललाई भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले अलिक पर राखेको अनुभूति नेपाल सरकारले गर्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७ गतेदेखि भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी छ। १८ गते उच्चस्तरको राजनीतिक भेटघाट गरी १९ गते फर्कने कार्यक्रमको खाका तय छ। यद्यपि खाका अझै सार्वजनिक भएको छैन। चीन भ्रमणमा रहेको सापकोटासहित हितमान शाक्य, गणेश शाह र डिलाराम आचार्यको माओवादी टोली १८ गते फर्कनेछ।
नेपालले संविधानमा चुच्चे नक्सा समेटेपछि बिग्रिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध जनस्तरमा सामान्य भए पनि राजनीतिक तहमा सङ्लिइसकेको छैन। संविधानमा उक्त नक्सा समेटिएपछि भारत आश्चर्यमा परेको थियो। भारतको त्यो दृष्टिकोणलाई दाहालले भ्रमणमा कसरी चिर्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। हुन त यसअघि पनि उनी भारत भ्रमण गरेर चुच्चे नक्साबारेमा सबै दलको एकमतका कारण त्यो अवस्था आएको बताएका थिए।
माओवादीमा पनि पश्चिमाको प्रभाव परेको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा उनले चर्को हिन्दुत्वको प्रभाव रहेको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्वसँग कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् त्यो पनि हेर्न लायक नै हुनेछ। साथै निर्वाचनपछि चलाखीपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भारतसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न कस्तो कूटनीतिक चातुर्य देखाउलान् भन्ने आमचासो छ।
विदेश भ्रमणका विषयमा प्रचण्डको विगत त्यति राम्रो देखिँदैन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। अहिले पनि उनी चीन कार्डको उपयोग गर्दै भारत भ्रमणमा जान लागेको कतिपयको बुझाइ छ। भारत होस् या चीन दुवैसँग स्मार्ट कूटनीति अवलम्बन गर्नु नेपालका लागि हितकर हुने जानकारहरू बताउँछन्। दुईपक्षीय संयन्त्रहरूको निष्कर्ष, राजदूतले पठाएको प्रतिवेदन, पहिचान भएका समस्या अध्ययन गर्ने हो भने भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्ने उनीहरूको सुझाव छ।
भ्रमणको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सहयोगीका रूपमा रहेका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीसँगको छलफल उपयोगी हुनेछ। बैरागी परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७ वर्षभन्दा बढी समय सचिव भएर काम गरेका र दर्जन बढी भारत भ्रमणमा सहभागी भएका व्यक्ति हुन्। उनले नै सबै तयारी गरिरहेको भनिरहे पनि अन्तरमन्त्रालय सहकार्य निकै फितलो छ।
यस्तै पाकिस्तानमा राजदूत भइसकेका भरतराज पौड्याल बहालवाला परराष्ट्र सचिव हुन्। पाकिस्तानले कुन रणनीति लिन्थ्यो? भारतसँग कसरी ‘डिल’ गर्थ्यो भन्ने कुरा उनीबाट बुझ्न सकिन्छ। पौड्याल भारतको ‘क्रिटिकल पार्ट’ राम्ररी बुझेका व्यक्ति मानिन्छन्। तर राष्ट्रहितका गम्भीर विषयमा कर्मचारीको मात्र भर पर्ने होइन आफैँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने विषय शरणार्थी प्रकरणबाट पनि प्रधानमन्त्री जानकार होलान्।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध जनस्तर, कर्मचारी स्तर र राजनीतिक स्तरमा फरकफरक ढाँचाको छ। त्यही पहिचान हुन नसक्दा समस्या हुँदै आएको हो। पछिल्लोपटक पनि धर्मसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिवेदनबारे नेपालले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिँदा भारत झस्किएको छ। भारतीय अधिकारीहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा नेपालले किन अमेरिकी प्रतिवेदनमा कुनै कुरा नै उठाएन भन्ने गरेका छन्।
अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले गत साता जारी गरेको उक्त प्रतिवेदनमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन विभिन्न कोणबाट पहल गरिरहेको उल्लेख छ। यसका लागि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई रकमसमेत बाँड्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबारे नेपालले अझै केही बोलेको छैन। प्रधानमन्त्री दिल्लीयात्रामा निस्कनु अघिसम्म केही नबोल्दा पहिलो भारतीय जिज्ञासा नै अमेरिकी प्रतिवेदन रहनेछ।
नेपालको कूटनीति छिमेकबाट आरम्भ हुन्छ। त्यसो भन्दैमा चीन र भारतलाई एकअर्काको कार्ड प्रयोग गर्नु राम्रो मानिँदैन। चीन नेपालमा भएका कम्युनिस्ट मिलेर सहकार्य गरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसमा चीनको प्रयास लामो समय टिक्न नसकेको उदाहरण छ। यद्यपि यो पहल अहिले पनि जारी राखेको छ, चीनले। चीन तर्फ भइरहेको भ्रमणले पनि यो संकेत गरिरहेको छ।
संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेका थिए। उनीहरूको करिब दुई तिहाइ बहुमत आएको थियो। तर, दुवै दल साढे तीन वर्षमा तितरबितर मात्र भएन एकले अर्कालाई प्रधान शत्रुको रूपमा हेर्न थाले। २०७९ पुसमा पनि एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन प्रयास भयो। तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी निकै सक्रिय भइन्। चिनियाँ मामिलाका जानकारहरू भनिरहेका छन्, ‘नेपालका वामपन्थी दललाई एक ठाउँमा ल्याउन अब चीन आफैँ अग्रसर त हुँदैन तर मिलेर अघि बढ्न विभिन्न माध्यमबाट प्रोत्साहन गरिरहन्छ।’
हालै चीन भ्रमण गरेका प्रचण्डका विश्वासिला पात्र सापकोटा आफैं चीनको नेपाल चासोप्रति स्पष्ट छैनन्। राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ पनि चीनले नेपालमा के खोजेको हो स्पष्ट हुनै नसकेको स्वीकार्छन्। राजदूत श्रेष्ठले राजदूत नियुक्त भएर बेइजिङ पुगेका आठ महिनापछि वैशाख १२ गते ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए। उनले त्यहाँ अझै के गर्ने कसो गर्ने भेउ पाउन सकेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवहरू बस्ने कोठा नपाएर मुखामुख गरेर बसेका छन्। तर बेइजिङमा राजदूतपछिको व्यक्ति पठाउन सकेका छैनन्। परराष्ट्रमा निकै गर्छु भन्ने पौड्याल आफ्नै नियुक्ति कसरी गराउने भन्नेमा लाग्दा यो समस्या भएको हो।
यसपटक चीन भ्रमणलाई पछि सारेर भारत जान लागेका प्रचण्ड आफू पनि छलफलमा व्यस्त रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो। विवादित क्षेत्रबारे नियमित संयन्त्र क्रियाशील नहुनु, भैरहवा विमानस्थलमा हवाई रुट नपाउनु, भारतले लिएर नबनेका जलविद्युत् आयोजनामा काम नहुनु, नेपालको बिजुली बिक्री अहिलेका दुई देशबीचका जल्दाबल्दा समस्या हुन्। तर कूटनीतिक रूपमा पहल गरी यी विषय सल्ट्याउनुपर्नेमा प्रचण्डले तेलको पाइपलाइनबारे सम्झौता गर्न लागेको विषय बाहिर आएको छ।
अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन त्यसै बनाउन लागेको होइन। विद्युत् व्यापारकै लागि हो भन्ने विषय नेपाल आएर छलफल गरी अमेरिका फर्केका राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले पक्कै प्रधानमन्त्रीलाई बताइसकेका छन्। त्यसैले बिजुली व्यापार पनि उच्चस्तरीय भ्रमणमा छलफलको विषय हुनुपर्छ। खासगरी बंगलादेशसम्मको प्रसारण लाइन र मार्गबारे भारतसँग नेपाल स्पष्ट हुन सके धेरै काम हुने थियो। तर नेताहरू नै यसमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् वा चाहँदैनन्।
नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न तीनै देशका राजदूत सक्रिय हुनुपर्छ। तर चीनमा रहेका राजदूतले केही समयअघि मात्र ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् भने भारतमा रहेका राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण तय भएपछि मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीसँग औपचारिक वार्ता गर्न पाएका छन्। उनीहरू मुख्य कामभन्दा खुद्रा मसिना काममा नै व्यस्त हुन्छन्। भारतमा नेपालका राजदूतले गरिरहेका अन्य काम यहाँ रहेको उनीहरूको प्रेस हेर्ने संयन्त्रले गरिरहेको हुन्छ। कार्यक्रममा भाग लिने, कार्यक्रम गर्ने काम उनीहरूले गरिररहेका हुन्छन्।
राजदूतले त राजनीतिक नेतृत्वसँग सीधा सम्पर्क बनाउने र कूटनीतिक मर्यादा राखेर उनीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने हो। झिना मसिना कुरा पत्रपत्रिकामा लेखेर होइन त्यो पत्रपत्रिकाको सम्पादक र नेपाल तथा दक्षिणा एसिया नियाल्नेसँग छलफल गर्ने हो। उनीहरूलाई लेख्न टिप्स दिएर कतिपय विषयमा मिडिया ट्रायल गर्ने हो। राजदूतहरूले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि परराष्ट्रमन्त्रीसँग दुईपक्षीय भेट गर्ने, सल्लाहकारसँग भेट्ने त्यो विषय नेपालमा सुनाउने हो। तर त्यो स्तरबाट काम नै भएको हुँदैन।
नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यसँगै शक्ति नयाँदिल्लीमा केन्द्रित हुन थालेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। २०६५ पछि नेपाल र भारतबीच देखा परिरहेका समस्याले पनि यस्तो धारणामा बल पुगेको हो। साथै दलहरूबीच समन्वय नहुँदा भारतले नेपालको राजनीतिलाई आफूअनुकूल बनाउन खोजिरहेको बुझाइ कतिपयको छ।
अर्को कुरा, राज्यसँग गर्ने व्यापार अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतले नेपालसँग गर्ने व्यापार धेरै छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो अडान छाड्नु हुँदैन। भारतले धेरै विषयमा च्यापेमा सरकारले तेस्रो मुलुकमा बनेको पाँच वर्षे पुरानो गाडीलाई पनि नेपाल ल्याउँदा भारतबाट ल्याएजति मात्र कर लाग्ने भन्न सक्नुपर्छ। यसो भएमा भारतमा उत्पादन हुने सबै मोटर विस्थापित हुने खतरा बढ्छ। भारतबाट ल्याउने गाडी र चीनबाट ल्याउने गाडीको भन्सार फरक छन्। यसलाई पनि ध्यान दिएर वार्ता गर्न आवश्यक छ।
२०७३ कात्तिकमा गोवामा ब्रिक्स सम्मेलन साइडमा ब्रिक्स-बिम्स्टेक बैठकलगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रचण्डबीच भएको भेटले नेपालमा राजनीतिक तरंग ल्याएको थियो। त्यस्तै तरंगसँगै ठोस परिणाम ल्याउने गरी भ्रमण हुन आवश्यक छ। त्यो संयोगको भेट थियो तर पनि राजनीति तरंगित बन्यो कुनै ठोस परिणाम भने दिएन। हुन त प्रचण्ड गत साउनमा पनि भारत गएका थिए। त्यो समयमा उनले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा बीजेपी मुख्यालयमा पुगेर छलफल गर्ने बाहेक केही काम गर्न सकेनन् वा गरेका भए आफ्नै लागि केही गरे होलान्। त्यसलाई पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार योजनाअन्तर्गतको भ्रमण भनियो पनि।
नेपालको इतिहासलाई नै नियाल्दा पनि भारत गएका नेपालका तीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीले ‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतको लागि यसो गरुँला र उसो गरुँला’ मात्र भन्ने गरेको तथ्य भारतीयहरूले नै दिँदै आएका हुन्। हरेकको रेकर्ड भारतीय विदेश मन्त्रालयमा हुन्छ। अधिक प्रधानमन्त्रीहरूले सीधै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्छन्। बनेकाहरू लामो समय टिकाइदिन आग्रह गर्छन्। यही कारण दिल्ली बलियो बनेको हो। अन्यथा दिल्लीको राजनीति यो क्षेत्रकै कमजोर राजनीति मानिन्छ।
सत्तामा नरहेका बेला भारतलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा चर्का अभिव्यक्ति दिनु प्रचण्डको विशेषता हो। तर यति बेला प्रचण्ड अहिले दुई पक्षीय समग्र विषयमा सबन्ध विस्तार गरेर अघि बढ्ने कुरा उठाउँदै हिँडेका छन्। कूटनीतिक रूपमा सबल देखिने गरी संयमित हुने र मुलुकको हितमा अडेर कुराकानी गर्ने तयारी उनको छ। यही तयारीलाई उनले मुलुक हितमा प्रयोग गरे राम्रो हुनेछ। उनले भारत गएर मुलुक हितभन्दा पनि आफ्नो हितमा ध्यान दिन थालेमा समस्या थपेर आउने काम मात्र हुनेछ। नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसका विषयमा छलफल गर्न सकेमात्र पनि उनी बलियो प्रधानमन्त्रीमा पर्नेछन्। अन्यथा कमजोर गठजोडको कमजोर प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनेछन्।
अमेरिकाले नेपालमा भारतले हिन्दुत्वका लागि कोष परिचालन गरेको आरोप लगाइरहेको अवस्था र मुलुकभित्र माओवादीमा इसाई प्रभाव रहेको आरोप लागेका बेला प्रचण्डले कसरी मिलाउँछन् त्यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। मोदीसँगको बैठकमा आफ्नो र दलको कुरा मात्र नराखी उनले यस्ता साझा चासोका विषयमा अडान राखेमात्रै भ्रमण फलदायी हुनेछ। अडानमा उनले खासगरी भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट, लामो विद्युत सम्झौता, बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापारको सहजीकरण, नेपाल-भारत डिजिटल भुक्तानी र भारतीयले ओगटेको क्षेत्रमा विद्युत उत्पादनको तयारी अघि बढाउने, ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर सहकार्य गर्ने र त्यसअनुरूप दुई देशीय सम्बन्ध अघि बढाउने कार्य पनि रहेको छ।
एकीकृत चेकपाेष्ट, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटनलागयतको विषय र अन्य नियमित विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। डुबानको विषय, आउजाउमा भारतीयतर्फको अवरोध, मोदीको पटक-पटक नेपाल भ्रमणमा प्रतिबद्धता गरेका विषय पूरा गराउने, गतिहीन बनेको सार्कलाई एउटा निष्कर्षमा लैजानेजस्ता दर्जनौँ मुद्दाहरू रहेका छन्। त्यसतर्फ उनले कस्तो चातुर्य देखाउलान् त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
