एमालेलाई नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकार्य

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देशको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न, निराश र हतोत्साहित निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फर्काउन नसक्ने ठहर गर्दै एमालेले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।

एमालेको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्र्दै भनेका छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा देखिएको त्रास र असुरक्षाको भावना हटाई भरोसा जगाउन र देशले अहिले भोगिरहेको कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने देखिँदैन। तसर्थ मुलुकको हितमा नदेखिएकाले यो नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, स्रोत परिचालन, कार्यान्वयनको खाका, संयन्त्र तथा उपलब्धिको समयसीमामा संगति नभएको एमालेको धारणा छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले विगतमा नेकपा एमालेले अघि बढाएका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका कार्यक्रम खारेज गरी विकासको शृंखला भत्काउने हानिकारक परम्परा सुरु गरेको छ।’

नीति तथा कार्यक्रमले धेरै वर्ष लगाएर तयार पारेका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरेको एमालेको आरोप छ।

कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चत गर्न सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न र प्राविधिक धारको शिक्षाको विस्तार गर्न सुरु गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा महिलाहरुको आर्थिक सामाजिक सबलीकरण र सुरक्षाका लागि सुरु गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमजस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रम खारेज गरेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो।

नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, र संविधानमाथि भइरहेको आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने आँटसम्म गर्न नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ। देशका आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने, समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रण गर्ने तथा आमनागरिकमा फैलिँदो निरासामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘संविधानमा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने तथा औपचारिकता निर्वाहका लागि राष्ट्रपतिले पढ्ने एउटा कर्मकाण्डी दस्तावेज मात्र भएको छ।’

एमालेले भनेको छ, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। न त नेपालको संविधानले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली निर्माणको अभिभारा बोक्न सकेको छ। न पुँजीवादी आर्थिक सामाजिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने घोष्णा गर्न सकेको छ। यो कुनै वैचारिक धारबिनाको खिचडी दस्ताबेज मात्र भएको छ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा बाह्य परिवेशका जटिल हुँदै गएका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको, संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सहज अवस्थामा फर्काउने नीति वा कार्यक्रम अघि सार्नन सकेको र मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको यथार्थलाई ढाकछोप गरेको एमालेको ठहर छ।

एमालेका अनुसार विद्यमान अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक चुनौती आत्मसात् गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता स्पष्ट हुन सकेको छैन। एमालेले भनेको छ, ‘बटुलबाटुल गरेर सबै विषय समेट्न खोज्दा यसको गन्तव्य नै दिशाहीन र अन्योलग्रस्त भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट देशले भोगेका जटिल समस्यासँगै संकटोन्मुख भएको अर्थतन्त्र जोगिने कुनै आधार देखिँदैन।’

यसबाट आगामी दिनमा अझ गहिरो आर्थिक संकट निम्त्याउने र कार्यक्रमको उधारो बाचाले जनतालाई झनै निराश तुल्याउने एमालेको धारणा छ। यस्तै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्ने पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रम आकारमा लामो तर सारभूत रुपमा खोक्रोे, पालिकाको वडा तहले गर्ने सम्मका खुद्रे कार्यक्रम समावेश भएको, वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा साधनस्रोतको केन्द्रीकरण गर्ने खालको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘संविधानमा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने तथा औपचारिकता निर्वाहका लागि राष्ट्रपतिले पढ्ने एउटा कर्मकाण्डी दस्तावेज मात्र भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा निर्धारण गरेका लक्ष्य परिवर्तन गरेको, अध्ययन विनाका योजना घोषणा गरेको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच तालमेल मिल्ने सम्भावना नभएको, लक्ष्य, समयसीमा र स्रोत एवं संयन्त्रविना नै हचुवाका भरमा कार्यक्रम घोषणा गरेको कारणले यसबाट कुनै उपलब्धिको अपेक्षा गर्न नसकिने एमालेको धारणा छ।

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल चलिरहेको छ।