मेरो कूटनीतिक सेवाको पहिलो सरुवा भएको बेइजिङ, चीनस्थित तत्कालीन शाही नेपाली राजदूतावासबाट आफ्नो चारबर्से कार्यकाल सकाएर जनवरी ४, १९९८ मा स्वदेश फर्किएँ। मेरो सेवा अवधिको चार वर्षमा मैले तीन राजदूतअन्तर्गत रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ। उहाँहरू सबै राजनीतिक दलबाट नियुक्ति पाएर राजदूत भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो।
सन् १९९४ को फेब्रुअरीमा चीन पुग्दा नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस पार्टीको सरकार थियो। राजदूत हुनुहुन्थ्यो प्रो. बीसी मल्ल। सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा कांग्रेस सरकार ढलेपछि कम्युनिस्टको अल्पमतको सरकार बन्यो। त्यसले मल्ललाई फिर्ता बोलाएर आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता तुलसीलाल अमात्यलाई राजदूत नियुक्ति गरेर पठायो। यो अल्पमतको सरकार पनि नौ महिनामा नै ढल्यो। कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकको सरकार बन्यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा। त्यो सरकारले राजदूत अमात्यलाई नेपाल फिर्ता बोलाएर सरकारमा सहभागी राप्रप्राका तर्फबाट प्रो. युवराजसिंह प्रधानलाई राजदूत पदमा नियुक्त गरेर पठायो। प्रो. प्रधानले पनि पूर्ण कार्यकाल सेवा गर्न पाउनु भएन। अगस्त, १९९८ मा उहाँलाई पनि फिर्ता बोलाइयो। (हालसम्म चीनका लागि नियुक्त नेपाली राजदूतहरूको नामावली हेर्नुहोस् चार्टमा।)
चीनमा आफ्नो कूटनीतिक कार्यकाल समाप्त गरी नेपाल फर्केको करिब आठ/नौ महिनापछि राजेश्वर आचार्य अक्टोबर, १९९८ मा नेपालको राजदूतको पदभार सम्हाल्न चीन जानुभएको रहेछ। संयोगवश उहाँ सरकार परिवर्तन भए पनि फिर्ता नबोलाइने केही राजदूतमध्ये पर्नुभयो। आफ्नो कार्यकाल पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नुभयो जनवरी, २००३ मा।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले दलीय भागबन्डामा परेर नियुक्त भएका राजदूत हरेक ९/१० महिनामा फेरिन्थे। वा सरकारपिच्छे नयाँ नियुक्ति हुने कारणले विदेशमा नेपालका स्थायी चासोका विषय प्रवर्धन गर्ने अभिभारा रहेको कूटनीतिक नेतृत्व सदैव अस्थिर रहन गयो। यसो हुँदा आतिथेय मुलुकमा राजदूतको मात्र होइन त्यसरी राजदूत पठाउने राष्ट्रको नै विश्वसनीयता नरहने यथार्थ हुँदाहुँदै पनि हालसम्म भागबन्डाका कारण राजदूत फेरिने क्रम रोकिएको देखिँदैन केही अपवादबाहेक।
केही महिनामा फेरिने राजदूतको भनाइ र गराइलाई आतिथेय राष्ट्रले कुन रूपमा ग्रहण गर्छ वा विश्वास गर्छ र यसले राष्ट्रको दूरगामी हित प्रवर्धन गर्न सहायक हुन्छ? वा पूर्ण रूपमा पेसागत कूटनीतिज्ञमात्र नियुक्ति गर्दा स्थिरताको सन्देश प्रवाह हुने हो? भन्ने आदि प्रश्न आज पनि ज्यूँकात्यूँ छन्।
राजेश्वर आचार्यको चारबर्से चीनको कूटनीतिक कार्यकालमा नेपालमा पाँचवटा सरकार र प्रधानमन्त्री क्रमश: ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुन: गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द’ गरेर सरकार फेरिँदा पनि राजदूत नफेरिनुले सम्बद्ध देशमा नियुक्त राजदूतको स्थायित्व देखिनु आफैँमा एक सकारात्मक पक्ष हो।
यही आफ्नो कार्यकालभित्र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र, संसद्मा रहेका दलहरूको फ़ेरिइरहने गठबन्धन, हरेक केही महिनामा फेरिने सरकार र सरकार प्रमुखलगायत नेतृत्वको अस्थिरताले सिर्जना गरेको जटिल राजनीतिक अवस्थाको देशको कूटनीतिक प्रतिनिधि भएर चीनजस्तो उदाउँदो शक्ति बन्दै गरेको (त्यतिबेला) राष्ट्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन। नेपालको अस्थिर राजनीतिक परिवेश भएको अवस्थामा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउन एउटा राजदूतले गर्न सक्ने सम्भव कार्यको फेहरिस्तसहित आफ्नो चीन बसाइ समाप्त भएको करिब २० वर्षको अन्तरालमा आफ्नो डायरीको टिपोट र स्मृतिका आधारमा आचार्यले प्रकाशित गर्नुभएको छ ‘कूटनीतिक डायरी’ नामक एक गहन पुस्तक। यो कृतिको प्रकाशन लेखकको धर्मपत्नी कमला आचार्यले गर्नुभएको छ।
कूटनीतिक सेवाअन्तर्गत म आफू चीनमा कार्यरत हुन पाएकाले आफूलाई नेपाल-चीन सम्बन्धको एक सामान्य जिज्ञासु मान्दछु। सोही आधारमा यो पुस्तकमा उल्लेख भएका केही विषयबारे बेइजिङमा रहँदाको आफ्नो अनुभवसहित संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने जमर्कोमात्र गरेको हुँ।
कूटनीतिक भेटघाटको प्रसंग
कूटनीतिमा जति धेरै र जति उच्च तहमा भेटघाट गर्न सक्यो, त्यति आफ्नो राष्ट्रको हितका विषय उच्च तहमा सहजै पुर्याउन सहज हुन जान्छ। नेपालमा विदेशी राजदूतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च तहका अधिकारीसँग आफूले चाहेका बेला सहज रूपमा भेट्ने गरेको देखिरहेका राजदूतले चीनका राष्ट्रपतिसँग कार्यकालभरिमा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा पाइने करिब २०/२५ मिनेटको शिष्टाचार भेटवार्तामात्र रहेछ भन्ने बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशस्थित नेपाली राजदूतले नेपालमा विदेशी राजदूतले उच्च तहमा भेटघाट गरे जस्तो जुन बेला पायो त्यही बेला र जहाँसुकै भेट गर्न सक्ने ‘मन्त्री’ तह वा कुनै पनि तह लिएर नियुक्त भएर गएका राजदूतलाई न सम्भव हुन्छ, न त्यस प्रकारको प्रोटोकल प्रचलनमा रहेको हुन्छ।
त्यसैगरी, चीनमा कुनै पनि विदेशी राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक प्रत्यक्ष भेट गर्ने अवसर पाउने गर्छन्। त्यो पनि राजदूतहको समूहमा। यस प्रकारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उभिएरै हात मिलाउने र केही शिष्टाचारका शब्द आदानप्रदान गर्ने चलन छ। नेपालमा पछिल्लो समय विकास भएको विदेशीसँग गरिने भाँडभैलो भेटघाट र विदेशीका निमित्त भेट गर्न सदैव लालायितजस्तो रहने प्रवृत्ति देखिरहेका/भोगिरहेका नेपालीका निमित्त विदेशमा प्राप्त हुने यस प्रकारको भेटघाटले अचम्भित पार्ने गर्दछ।
अर्कोतर्फ देशका उच्च नेतृत्वले पनि ‘मैले खटाएको राजदूत किन त्यो देशको उच्च नेतृत्वसँग भेट गर्न सक्दैन’ भनेर रुष्ट भइरहेका पनि हुन सक्छन्। किनकि त्यही नेतृत्वले नेपालमा विदेशी राजदूतलाई दिने प्राथमिकता विदेशमा पनि नेपाली कूटनीतिज्ञले पनि पाउने अवस्था रहेको अनुमान गरेको हुन सक्छ।
विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतले उच्च तहमा भेट गर्न नपाउने होइनन्, पाउँछन् तर भेट गर्न खोज्दा ‘कार्यसूची (एजेन्डा)’ बारे सोध्दा नेपाली राजदूत नाजबाफ हुनुपर्ने अवस्था भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। चियाकफी पिएर गफगाफ गर्न, दुई देश र जनताबीचको सम्बन्ध ‘सुमधुर छ, हामी घनिष्ठ मित्र हौँ’ आदिइत्यादि भनेर समय बिताउने न उनीहरूसँग फुर्सद हुन्छ, न चाहना नै। नेपालको सन्दर्भमा विदेशी राजदूतलाई अनावश्यक रूपमा प्रदान गरिने हैसियत र भेटले नेपालको हित कति गर्ला त्यसरी भेटघाट वा वार्ता गर्नेलाई राम्रैसँग थाहा होला भन्ने अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ।
उता, यस प्रकारको भेटघाटको अवसरले विदेशी राजदूतको भने आफ्नो देशमा राम्रै प्रोफाइल बढ्छ र आफ्नो देशको हित प्रवर्धन गर्नमा ऊ अब्बल साबित भएको प्रमाणित हुन्छ। आफ्नो राष्ट्रको हित संरक्षरण र प्रवर्धन गर्न ‘आफैँले’ अर्थात् नेपाल सरकारले विदेशमा खटाएको मान्छेले प्राथमिकता नपाउने, विदेशीले उनीहरूको स्वार्थ प्रवर्धन गर्न नेपाल पठाएका राजदूतसँग भने जुनसुकै समय र स्थानमा भेटघाट गर्न देखाइने तत्परता र त्यसको सञ्चारमाध्यममा गरिने अनावश्यक प्रचारले के सन्देश दिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन।
सयोग भनौँ कि प्रारब्ध, एक राजाको हस्ताक्षर भएको ओहोदाको प्रमाणपत्र बोकेर चीन गएका राजदूत आचार्यले दोस्रो राजाको शासनकालमा पनि काम गर्न पाउने केही कम राजदूतमा उहाँ पनि पर्नुभएको छ। राजाद्वारा हस्ताक्षरित ओहोदाको प्रमाणपत्र बोक्ने चीनका निमित्त नियुक्त भएका अन्तिम राजदूत भने दरबारका सचिव नरेन्द्रराज पाण्डे बनेको देखिन्छ। पुस्तकमा राजदूत आचार्यको राजाहरूसँगको बैठक, भेटघाट र वार्तालापको पनि सविस्तार उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली राजदूतहरूलाई आफ्नै देशका आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न र छलफल गर्नपर्ने झन्झटबारे सुपरिचित आचार्यले तत्कालीन राजाहरूसँगको व्यवस्थित भेटघाट र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँगको भेटघाटमा पाइने अन्तर वा देखिने कमीबारे पाठकलाई राम्रैसँग अवगत गराउन चाहनुभएको देखिन्छ पुस्तकमा। त्यसैगरी उहाँले पुस्तकमा स्वदेशमा उच्च नेतृत्वसँग भएका भेटघाटका तितामिठा अनुभव ठाउँठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको अव्यवस्थित भेटघाट हेर्नलायक हुन्छ।
एकपटक पूर्वराजदूतहरूलाई कुनै उच्च नेतृत्वमा भेटघाटको मिति र समय दिइयो। उमेर ढल्केका राजदूतहरू हस्याङ्फस्याङ गर्दै ढोकामा पुग्नेपुग्ने बेला खबर आयो ‘मिटिङ क्यान्सिल भयो’ अब सबै जना ढोकासम्म पुगेर फर्किन बाध्य भए। त्यो दिन नेपालको उच्च नेतृत्वलाई एकक्षण पनि फुर्सद हुँदैन रहेछ भन्ने बोध राम्रैसँग भयो होला ती पूर्वराजदूतहरूलाई।
यस प्रकारको विभिन्न तितामिठा भोगाबारे आचार्यले पुस्तकमा ठाउँठाउँमा आफ्ना अनुभव पस्कनुभएको छ।
यसै क्रममा आफूलाई नियुक्त गरी पठाउने दल, सरकार र नेताहरूले आफ्ना कुरा नसुन्ने गरेको उल्लेख गर्दै ‘राजसंस्था’लाई आफ्ना विषयहरू अवगत गराउन बाध्य भएको प्रसंग पनि कम रोचक छैन। राजालाई संवैधानिक दायरामा राख्ने र दलीय वर्चस्वको निमित्त लडेका भनिएको राजनीतिक दलद्वारा नियुक्त राजदूतले आफूलाई त्यसरी नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य तहतप्काबाट कुनै सुनुवाइ नभएको तर राजाका तर्फबाट भने गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र सुझावसमेत दिने गरेको विषय पुस्तकमा मुखरित भएको देखिन्छ।
राजेश्वर आचार्य संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत तत्कालीन कांग्रेस सरकारको सिफारिसमा राजाबाट चीनमा नियुक्त हुने राजदूतमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चीनको कार्यकालमा नेपालमा नारायणहिटी नरसंहारमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशजस्तो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दूरगामी असर पार्ने घटना हुन पुगेको थियो। यस घटनासँगै प्रमुख राष्ट्रिय अंगहरूको क्रमिक रूपमा हुँदै गएको क्षयीकरण कूटनीतिक प्रतिनिधि भएर विदेशमा सेवा गर्नु उहाँको निमित्त कम चुनौतीपूर्ण कार्य थिएन। जसको बेलिविस्तार उहाँले पुस्तकमा मिहीन ढंगबाट गर्नुभएको छ। तत्कालीन अवस्थामा देशको शीर्ष अंग मानिएको संस्थामा सिर्जना भएको अस्थिरता र अन्योलको परकम्पन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि सदृश्य हुन्छ नै।
चीनको नेपाल नीति
सामान्यतया चीन एक स्थिर सरकार वा राष्ट्र प्रमुखमार्फत आफ्ना सम्बन्ध कायम गर्न वा विकसित गर्ने नीति अंगीकार गर्ने गरेको अनुभूत हुन्छ। परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको प्रतिबिम्ब हुने भएकोले नेपालको तत्कालीन आन्तरिक अवस्थाको राजनीतिक उच्च नेतृत्वको भविष्य माथि प्रश्नचिह्न उठेको थियो।
नेपालका नीतिहरू पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा चीन पुगेको परिणामले उसको नेपाल नीति क्रमिक रूपमा बदलिएको हुनुपर्छ। करिब ७५ वर्षअघि अक्टोबर १, १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङले चीनमा साम्यवादी व्यवस्थाको उद्घोषण गरेर पूर्ण गणतान्त्रिक जनवादी व्यवस्था अंगीकार गरे पनि चीनले नेपालको स्थायी शक्ति राजसंस्थासँग सम्बन्ध घनिष्ठ कायम राख्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको थियो। नेपाल-चीन सम्बन्धको यसै कडीले होला विभिन्न हैसियतमा राजा वीरेन्द्रको १० पटकभन्दा बढी चीनको भ्रमण भएको थियो।
लेखक आचार्यले पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको ऐतिहासिक रूपमा चीनका बादशाहहरूसँग सीधै सम्पर्क र सम्बन्ध भएको नेपाल एक राजतन्त्रात्मक मुलुक भए पनि चीनमा प्रादुर्भाव भएको साम्यवादी जनवादी गणतन्त्रात्मक मुलुकलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने २२औँ मुलुक भएको तथ्य पनि उल्लेखनीय छ।
२०४७ को संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राजसंस्थाबाट राजनीतिक दलहरूमा क्रमश: शक्ति हस्तान्तरण हुँदै गएपछि चीन सबै राजनीतिक दलहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्न प्रयत्नरत रहेको देखिन्छ। सारांशमा भन्नुपर्दा चीन स्थिर र स्थायी प्रकृतिको शक्तिसँग सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना हित प्रवर्धन गर्ने नीति अंगीकार गर्दछ भन्ने तथ्यलाई यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यसर्थ, आफ्नो दक्षिण पश्चिम भूभागसँग १४१४ किमि क्षेत्रफलको सीमा जोडिएको दक्षिण एसियास्थित प्राचीनकालदेखि स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा रहेको छिमेकी मुलुक नेपालको स्थिरता, स्थायित्त्व र शान्तिसँग चीनको चासो रहन गएको देखिन्छ। त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा चीन
‘नेपालमा चिनियाँ गतिविधि बढेको खास गरी राजतन्त्रको अन्त्यपछि नै हो’ भन्दै लेखकले नेपालमा चीनको सक्रियताका कारणबारे खोतल्ने प्रयास गर्नुभएको छ। नेपाल र चीन सम्बन्ध ‘समस्याग्रस्त नभए पनि ‘संशय र सन्देह भने रहेको’ भन्ने उहाँको भनाइले गहन अर्थ बोकेको महसुस हुन्छ।
चीनले नेपाललाई कुन रूपमा हेर्दछ भन्ने कुरा उसको व्यवहारमा प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ। संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतन्त्र र पछि गएर गणतन्त्रमा परिणत भएको राजनीतिक व्यवस्थाको छिटोछिटो परिवर्तनको सन्दर्भमा चीनले नेपालमा आफ्ना मित्र शक्ति जगेर्ना गर्न र आफ्नो रणनीतिक हितमा असर नपरोस् भनेर चिनियाँ कूटनीतिक गतिविधि थप क्रियाशील बनेको देखिएको हुन सक्छ। आफ्नो हित र स्वार्थमा नकारात्मक असर नपरोस भन्ने चाहना हरेक राष्ट्रको हुन्छ नै। खासगरी छिमेकमा हुने आर्थिक समुन्नति, शान्ति, विकास र समृद्धिले जसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, अस्थिरता, अशान्ति, आर्थिक विपन्नता र द्वन्द्वले पनि नकारात्मक असर नपार्ने होइन।
आज विश्वका कुनै कुनामा घटेका भएमा पनि जुनसुकै राष्ट्रलाई तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने द्रूत सञ्चारको युगमा छिमेकीको घटना र विकासक्रमले प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्दछ। नेपाल चीनको लागि स्वयंमा कुनै सुरक्षा ‘थ्रेट’ भएको मुलुक नभए पनि एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले यहाँको मैदान, पहाड वा भूमि प्रयोग गरी चीनविरुद्धमा कुनै कदम नचलोस् भन्ने नै चीनको मूल चासोको विषय रहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।
यसर्थ, त्यसका लागि चीनले नेपालमा आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम गर्न र आफ्ना गतिविधिहरू जनस्तरमा समेत बढाउने कार्य गर्नु वर्तमान परिदृश्यमा उसको रणनीतिक बाध्यता हुन गएको हुन सक्छ। यो विषय लेखकले बेलाबेलामा उल्लेख गर्नुभएको र आफ्ना वार्ताहरूमा पनि प्रमुखताका साथ संप्रेषण गर्नुभएको छ। नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु छ भने त्यसका लागि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चीनसँग जोड्न सकेमा बढी सहज हुने र आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन सकिने चीनको आकलन भए पनि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँगको चीनको बढ्दो व्यापार र आर्थिक साझेदारीले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ठूलो लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाई हुने संशयमा चीन रहेको महसुस हुन्छ।
दुई देशबीच सहज आवागमनको विकासले नेपालसँगको सम्बन्ध थप विकास गर्न र नेपालमा आफ्नो हित प्रवर्द्वन हुने चीनको विश्वास भएर नै हुनुपर्छ चीन नेपाललाई चिनियाँ रेल मार्गसँग पनि जोड्न इच्छुक देखिनु। चीनको नेपाल नीति निर्माणमा नेपालको विशिष्ट भू-राजनीतिक अवस्थितिले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको यथार्थ स्पष्ट नै छ ।
पुस्तकमा लेखकले छोटो समयमा चीनले विष्मयकारी ढंगमा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिको विषयमा पनि विषद रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। जनशक्तिको उचित परिचालन र समयको कठोर पालना नै चीनको प्रगतिको मूल कारण हो भन्ने उहाँको ठोकुवा छ।
म सन् १९९४ मा चीन पुग्दा भर्खरभर्खर मौद्रिक नीति परिवर्तन भएको थियो। बेइजिङमा तेस्रो रिङरोड भर्खर बनेर सञ्चालनमा आएको थियो। चौथौ, पाँचौँ रिङरोडको त अत्तोपत्तो पनि थिएन। बेइजिङ केन्द्रबाट करिब ९० किमि टाढा रहेको पतालिङ ग्रेटवाल जाने पुरानो बाटोमात्र थियो। जसबाट जाँदा झण्डै दुई घण्टा बढी लाग्थ्यो। पातालिङ एक्सप्रेस वे त सन् १९९६ मा छ महिनामा नै बन्यो र सञ्चालनमा पनि आयो।
बेइजिङका आकाशमा त्यतिबेला क्रेनको जंगल देखिन सुरु भएको थियो। बिस्तारै बेइजिङका प्रख्यात हुतोङ (काठमाडौँको बहालजस्तो बसोबास गर्ने आवासीय क्षेत्र) हराउँदै अग्लाअग्ला भवन बन्न थालेका थिए। साइकलको मात्रा कम, निजी सवारीसाधन बढेका थिए। यो क्रम यति द्रुत गतिमा हुन्थ्यो कि केही दिन घरतिरै बस्यो भने सीधै हिँड्ने गरेको सडक वरिपरि परिवर्तन भइसकेर चिन्न नसकिने हुन्थ्यो। आर्थिक उन्नति र समृद्धिको चक्रमा पस्न सुरु गरेको त्यतिबेलाको चीन आज विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ।
प्रसंग/बेप्रसंग
पुस्तकमा केही प्रसंग उल्लेख नगरिएका भए पनि हुने जस्ता लाग्छन्। जस्तो केही चिनियाँ पक्षसमक्ष कालापानीमाथि नेपालको हकदाबीबारे राजदूतले चासो व्यक्त गरेको कुरा पनि उल्लेख भएको छ। जुन अविश्वसनीय त लाग्छ किनकि नेपाल-भारतबीच विद्यमान यो जटिल भू-राजनीतिक विषयको संवेदनशीलता नबुझी र सरकारको स्पष्ट निर्देशन नभई यस प्रकारका गहन विषय उठान गर्नु राजदूतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
त्यस्तै अर्को प्रसंगमा मन्त्रालयले कुनै विषयमा आवश्यक भई राजदूतलाई फेरि चिठी पठाउन भनेको विषयलाई ‘गोपनीयता’ सँग गाँसिएको विषय पनि बुझ्न नसकिनेछ।
राजा वीरेन्द्रसँग लेखकको एक भेटको प्रसंग भने चाखलाग्दो छ। राजालाई लेखकले आफू ‘परम्परागत राजदूत’ हुन नचाहेको उल्लेख गर्दा सरकारको औपचारिक ब्रिफिङविपरीत राजदूतले काम गर्न खोजेको जस्तो कतिपय हौसिएर परियोजनाबारे सुनाउँदा राजाले ‘राजदूतको आफ्नै विचार हुन् वा मन्त्रालयबाट पाएका निर्देशन हुन्?’ भनी प्रश्न सोध्नुभएको प्रसंगले के देखाउँछ भने राजदूत आफूलाई तोकिएको कूटनीतिक सीमितताभित्र रहेर काम गर्न निर्देशित हुन्छ।
साथै, यस प्रसंगले देशको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संवैधानिक भए पनि राजाले एक प्रकारको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को भूमिका भने निर्वाह हुने रहेछ भन्ने बोध हुन्छ।
त्यस्तै अर्को प्रसंगमा रेडियो बेइजिङका कर्मचारीसँगको निकटतालाई पुस्तकमा निकै महत्त्व दिएर उल्लेख गरिएको किन होला भन्ने जिज्ञासा बारम्बार उठ्दछ। चिनियाँ सरकारको नीति प्रवर्धन गर्ने सञ्चारमाध्यमका रूपमा रहेको रेडियो बेइजिङ नेपाली भाषामा प्रसारित भए पनि त्यसले मूलत: चीनको हित प्रवर्द्वन गर्नु उसको प्राथमिक दायित्व हो। तर यसो भन्दैमा उनीहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छैन भन्ने मनसाय होइन। बरु रेडियो नेपालद्वारा पनि चिनियाँ भाषामा समाचार प्रसारण गरी चिनियाँले समेत सुन्न सक्ने बनाउनेतर्फ पहल भएमा नेपालको हित प्रवर्धन हुन्थ्यो कि भन्ने मनसायमात्र हो।
नेपाल-चीन सम्बन्धमा नेपालको महत्त्वपूर्ण कालखण्डको दस्तावेजका रूपमा रहेको यो पुस्तक पढ्दा पाठक भने कतिपय अवस्थामा अलमलमा पर्न जान सक्छ। किनकि पुस्तकमा कता कुन विषय राख्ने, कता कुन विषय उठान गर्ने व्यवस्थित नभएको आभास हुन्छ भने पढ्दापढ्दै एक्कासि सन्दर्भ फेरिँदा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैगरी चीनको विगतसहित चीनको राजनीतिक इतिहासलाई पनि लेखकले उल्लेख गर्ने प्रयास गर्दा जुन रूपमा गहनतासहित प्रस्तुत हुने आशा पाठकमा हुन सक्छ।
कतिपय प्रसंगजस्तो माओ-स्टालिनको भेटको प्रसंग होस् वा तेङ सिआओ पिङको चीनमा उदय आदिका विषयमा पनि प्रशंसनीय ढंगमा लेख्ने प्रयास भएको छ। तर पढ्दै जाँदा पाठक पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने गरी प्रस्तुत नभएको हो कि भन्ने भान पर्छ।
लेखकले भारतले चीन वा अन्य देशमा कस्ता राजदूत नियुक्त गर्छन् भन्ने विषयमा पनि लेख्नुभएको छ। भारतले कूटनीतिक पेसागत क्षमताका व्यक्ति नियुक्त गर्ने रहेछ भन्ने प्रसंगमा यस्ता नियुक्ति ‘विदेश मन्त्रालयबाट नै हुन्छन्’ भन्ने वाक्यांश पनि थप भएको भए सो विषय छुटाएको जस्तो लाग्दैन थियो। सामान्यतया विश्वव्यापी रूपमा भाषा, संस्कृति, कलासाहित्य आदि विषयमा पोख्त कूटनीतिक सेवाको व्यक्ति नै राजदूतजस्तो उच्च पदमा खटाइन्छन्।
तर ‘राजनीतिक भागबन्डा’ मा भने होइन भन्ने पनि लेखकलाई ज्ञात भएको हुनुपर्छ। भारतले चीनलगायत विश्वका कुनै मुलुकमा पठाउने राजदूत करिबकरिब शतप्रतिशत त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञ नै हुन्छन् भने उनीहरू सम्बन्धित देश वा स्थानको स्थानीय भाषामात्र होइन सो देशको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवम् कूटनीतिक विषयका विज्ञ नै हुन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा भने राजनीतिक भागबण्डामा परेर राजदूत नियुक्त गरिएका व्यक्तिबाट कूटनीतिक सफलताको आशा गरिएको हुन्छ। जुन केही अपवादबाहेक उनीहरूको कार्य परिणामको यथार्थ हाम्रोसामु छर्लंगै छ।
अन्य देश कसरी आफ्नो कूटनीतिक कर्ममा अब्बल छन् वा देखिन्छन्? किन उनीहरू सफल छन्? काठमाडौँमा नियुक्त भई आउने विदेशी राजदूत किन विषय विज्ञ र सम्बन्धित देशको परराष्ट्र सेवाबाट नै नियुक्त भई आउँछन् होला? यस्ता प्रश्न पनि उठाउने बेला भएन र? अन्य देशले वर्षौँ कूटनीतिक कर्म गरेको विषय विज्ञलाई चीनजस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा नियोगप्रमुख बनाएर पठाउने गरेको विषयलाई लेखकले परोक्ष रूपमा भए पनि अनुभूत गर्नुभएकोमा भने सन्तोष नै मान्नुपर्छ।
चीनमा राजदूतहको नियुक्ति, विमानस्थलमा स्वागतदेखि ओहोदाको प्रमाणपत्र अनि भेटघाटको प्रसंगको बेलिविस्तारले पुस्तकलाई बोझिलो बनाएको भए पनि उल्लिखित प्रसंग भावी पुस्तालाई उपयोगी जानकारी दिन सफल छ। भाषिक रूपमा पुस्तकको स्तर उच्च छ। केही ठाउँमा चीनको ‘एक बच्चा नीति’ नभनी ‘एक सन्तान नीति’ भनेको भए राम्रो सुनिन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। अरू भाषिक रूपमा खोट लगाउने ठाउँ छैन। पाँच अध्याय र अनुसूचीसमेत गर्दै पुस्तक ३४० पृष्ठको बन्न पुगेको छ। सान्दर्भिक ग्रन्थ सूचीसँगै तस्बिर पनि संग्लन गरिएकाले पुस्तक थप रोचक, उपयोगी र संग्रहणीय बनेको छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाले भने जस्तै यो पुस्तक ‘चीन-नेपाल सम्बन्धको एउटा कालखण्डको महत्त्वपूर्ण अभिलेख’ का रूपमा रहेकोमा भने दुईमत हुनै सक्दैन। राजनीतिक नियुक्तिबाट कूटनीतिक सेवामा गएका व्यक्तिले लेखेको पुस्तक भएर होला यस पुस्तकले ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यासलाई अर्को चस्माले हेर्न मद्दत गर्ने’ माथेमाको ठहर ठीक नै लाग्छ।
पुस्तक आत्मसंस्मरण र दैनिकी दुवैको पूर्ण रूप नभएको तथा घटना सिलसिलेवार मिलाएर नराखिएकाले आगामी संस्करणमा तिथिमितिसहित क्रमबद्ध तरिकाले पुस्तक प्रकाशन हुने आशा गर्दै करिब २० वर्षपश्चात् पनि आफ्नो स्मृति ताजै राखेर लेखिएको पुस्तकले नि:सन्देह नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण इँटा थप्ने काम गरको छ। यस कृतिको लेखन र प्रकाशन गरेर लेखक राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपाल-चीन सम्बन्धको समसामयिक इतिहास अभिलेखीकरणमा आफ्नो अमूल्य योगदान दिनुभएकोमा साधुवाद भन्न चाहन्छु।
(कूटनीति र साहित्य लेखनमा रुचि भएका लेखक पूर्वराजदूत हुन्। खनाल बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा द्वितीय सचिव, प्रथम सचिव हुँदै डिसेम्बर, १९९६ देखि अप्रिल १९९७ सम्म कार्यवाहक राजदूत थिए।)
