हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रदर्शनमा आउनुअघिदेखि नै विवादमा रहेको थियो, हिन्दी फिल्म ‘द केरला स्टोरी’। तमिलनाडु र पश्चिम बंगालमा फिल्म प्रदर्शनमा रोकसमेत लगाइएको थियो। त्यसबारे भारतको सर्वाेच्च अदालतले त्यहाँको सरकारसँग जबाफ मागेको थियो।
तमिलनाडु सरकारले त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको जनाएको छ। फिल्मले बक्स अफिसमा पाएको नराम्रो प्रतिक्रिया र लोकप्रिय कलाकार नभएकाले हल मालिकहरूले फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको तमिलनाडु सरकारको जबाफ रहेको भारतीय पत्रिका ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ले प्रकाशित गरेको छ।
प्रदर्शनमा आउनुअघि नै फिल्मका कारण थिएटरअगाडि हिंसक आन्दोलन वा प्रदर्शन हुन सक्ने जानकारी तमिलनाडु प्रहरीले जानकारी पाइसकेको थियो। कानुनी व्यवस्था र साम्प्रदायिक सौहार्द बिग्रिने सम्भावना देखाउँदै फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने आग्रह गरिएको थियो। त्यस्ता घटनालाई टार्न फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको तमिलनाडु सरकारको भनाइ छ।
‘केही मुस्लिम संगठनको आपत्ति र विरोध हुँदाहुँदै पनि फिल्म मे ५ मा राज्यका १९ वटा सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा आएको थियो,’ तमिलनाडु सरकारले भनेको छ, ‘तर, फिल्म प्रदर्शनपछि त्यसको निकै आलोचना भयो। केही मुस्लिम संगठनले फिल्मले मुस्लिम विरोधी घृणा फैलाउने काम गरेको आरोप लगाए। फिल्म मुस्लिमविरुद्ध अन्य धर्मका मानिसको धुव्रीकरणको मनसायले बनाइएको छ।’ सरकारले सुरक्षित स्क्रिनिङका लागि सुरक्षाका पर्याप्त व्यवस्था गरेको पनि तमिलनाडु सरकारको भनाइ छ।
प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने पश्चिम बंगाल सरकारले पनि फिल्मले धार्मिक सद्भाव खलबलाउन सक्ने बताएको छ। भारतीय पत्रिका ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’का अनुसार पश्चिम बंगाल सरकारले फिल्मलाई ‘घृणा फैलाउने’ र ‘तथ्यमा हेरफेर गर्ने’ बताउँदै आफ्नो बचाव गरेको छ।
‘मुस्लिमहरूप्रति घृणा फैलाउने उद्देश्यले फिल्मलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ अदालतलाई बुझाएको निवेदनमा पश्चिम बंगाल सरकारले भनेको छ, ‘कतिपय दृश्यले साम्प्रदायिक भावनालाई ठेस पु¥याउन सक्छ। समुदायबीच वैमनस्य उत्पन्न गर्न सक्छ।’ राज्यको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दै फिल्म प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेको सरकारको भनाइ छ।
फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ मे ५ मा भारतका सिनेमाघरहरूमा प्रदर्शनमा आएको थियो। रिलिज हुनुअघि नै फिल्म विवादमा तानियो। प्रदर्शनपछि विवाद झनै चुलिएको छ। फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि फिल्म निर्माताहरूले केरलमा ३२ हजार हिन्दू र इसाई महिलालाई मुस्लिम बनाएको दाबी गरेका थिए। यस कुराले विवाद निम्त्याएको थियो। केरलका मुख्यमन्त्री पिनराई विजयन, कांग्रेस सांसद शशि थरुरलगायत नेताले यी दाबीलाई भ्रामक बताएका थिए। फिल्मविरुद्ध विरोध बढेपछि त्यसको ट्रेलर बदलियो। ३२ हजारको साटो तीनमात्र लेखियो।
फिल्मले भारतको केन्द्र सरकार, कतिपय राज्य सरकार र भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०का नेताहरूबाट समर्थन पाएको छ। फिल्मलाई मध्य प्रदेशमा कर मुक्त गरिएको छ।
