संकटमा माधव नेपाल

काठमाडौँ- खराब चुनावी नतिजाका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक भविष्यबारे अनेक आकलन भइरहेको छ। त्यही बेला पार्टीभित्रै भिन्न मत देखिँदा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल थप दबाबमा परेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष नेपाल संकटमा परेका हुन्। पार्टी महासचिव डा.बेदुराम भुसालले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रचार गलत भएको जनाएका छन्।

चुनावको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहेकाले पार्टी एकताबारे चलेको चर्चामा कुनै सत्यता नरहेको भुसालको प्रस्टोक्ति छ। तत्कालै एकीकृत समाजवादीकै नेता मुकुन्द न्यौपानेले उक्त वक्तव्यको खण्डन गरे। उनले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय भएको मिति सार्वजनिक गरे। गत भदौ १ गते पार्टी एकता गर्ने गरी निर्णय भएको न्यौपानेको भनाइ छ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन आवश्यक रहेको विषयमा आफूहरू प्रस्ट रहे पनि कुनै छलफल, वार्ता वा संवाद नभएको भुसालको भनाइ छ। न्यौपानेले यसअघि माओवादी केन्द्रसँग एकताको सम्भावना नरहेको अडान राख्दै आएका थिए। तर पार्टी एकता गर्ने गरी एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका न्यौपानेले महासचिव भुसालको वक्तव्यको तत्कालै खण्डन गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएको हो।

न्यौपानेले भनेका छन्, ‘…यत्रो कसरतपछि देशभरि कार्यकर्ताको विरोध देखेर हतारहतार विज्ञप्ति गरेर छोप्न खोज्नु कति सर्मको कुरा हो। ..खोले एक गल्ती, छोपे तीन गल्ती।’ एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच एकताको प्रचार भने चुनावी नतिजा आइरहँदा अध्यक्ष नेपालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेपछि चलेको थियो। सोमबार प्रचण्ड र माधव नेपालबीच भएको संवादमा एकता गरेर अगाडि बढ्ने छलफल भएको नेताहरूले बताएका थिए।

समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना न्यून छ। शनिबार मध्याह्नसम्म पार्टीले समानुपातिकतर्फ २.८३ प्रतिशत (अर्थात् २ लाख ९४ हजार कटाएको छ। अर्थात् कुल सदर मतको ३ प्रतिशत बनाएर एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्नेमा अनिश्चित छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहितकै नेताहरु माओवादी केन्द्रसँग नभएर नेकपा एमालेसहितको एकताका पक्षमा छन्। स्थानीय चुनावपछि नै खनालले त्यस्तो संकेत दिएका थिए। आमचुनावमा एकीकृत समाजवादी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा बस्यो। चुनावी नतिजा भने एकीकृत समाजवादीले आशा गरेअनुसार आएन। पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्याल पनि तत्काल कुनै पार्टीसँग एकताको कुरा नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले एकताका लागि कुरा भएको छैन। सरकारमा जाने विषयमा पनि छलफल जारी नै छ।’

गठबन्धनमा १९ सिट भागबण्डा पाएको एकीकृत समाजवादीले १० सिट जितेको छ। रुपन्देही-२ मा यो पार्टीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भयो। बाँकी उम्मेदवारले जित्न सकेनन्। समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना न्यून छ। शनिबार मध्याह्नसम्म पार्टीले समानुपातिकतर्फ २.८३ प्रतिशत (अर्थात् २ लाख ९४ हजार कटाएको छ। अर्थात् कुल सदर मतको ३ प्रतिशत बनाएर एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्नेमा अनिश्चित छ।

एमालेबाट अलग भएर गठित यो पार्टीलाई राष्ट्रिय बनाउनैपर्ने दबाबमा अध्यक्ष नेपाल छन्। अझ पार्टीभित्रै एकताबारे देखिएको भिन्न मतका कारण थप दबाब बढेको देखिन्छ। तर अहिलेसम्म  नेपाल आफैँले भने ठोस अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।

फेरि नैतिकता देखाउलान् त?

२०३५ मा मालेका संस्थापक हुँदै २०४६ पछि एमाले निर्माणमा सक्रिय महत्त्वपूर्ण यी नेता यति बेला संकटपूर्ण घडीमा पुगेका छन्।  २०५० मा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको मृत्यु भएपछि २०६४ सम्म एमालेको नेतृत्व नेपालले नै गरेका थिए। २०५१ सालमा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि नेपाल उपप्रधानमन्त्री भएका थिए।

२०५१ र २०५६ को आमचुनाव होस् या २०४९ र २०५४ स्थानीय निर्वाचन नेपाल नेतृत्वमै रहेका बेला भएको थियो। ५० को दशकमा सरकारमा गएका बेला नेपाल नेतृत्वले गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका केही लोकप्रिय कार्यक्रम अहिलेसम्म एमालेले चुनाव नारा बनाइरहँदा नेपाल भने अर्कै किनारातिर अस्तित्वको लडाइँमा पुगेका छन्।

विद्रोही माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सक्रिय भूमिका खेलेका नेपाल तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनका बेला प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्दा विवादमा तानिएका थिए। कम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेता भए पनि नवनियुक्त राजालाई दाम चढाउँदा पनि उनको आलोचना भएको थियो।

कुनै बेला दुईदुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका नेपालका लागि अब भने त्यस्तो सुदिन आउने संकेत देखिँदैन। उल्टै आफ्नो नेतृत्वको दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न वञ्चित भएपछि उनी राजनीतिक जीवनको पाँच दशकयताकै संकटमा परेका हुन्।

कुनै बेला एमालेमा नेपाल यति शक्तिशाली थिए कि उनीविरुद्ध कोही नेता अग्रसर हुन खोज्दैनथे। २०५९ माघमा जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौँ महाधिवेशनमा तीन चौथाइ बढी प्रतिनिधि नेपालकै पक्षमा उभिएका थिए। सोही कारण नेपाल सर्वसम्मत महासचिव चयन भएका थिए।

नेपालले राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता लिएपछि तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए। तत्कालीन महासचिव नेपाल कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सँगैसँगै अगाडि बढेर नै २०६२र६३ को आन्दोलन सफल भएको थियो।

२०६४ को निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा नेपालले नेतृत्वबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि उनी बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेका हुन्। २०६५ को आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका लागि झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो।

२०७१ को नवौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेभित्रको शक्ति समीकरण परिवर्तन हुन थाल्यो। ओली र नेपाल प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए। त्यतिबेला चुलिएको अन्तरविरोध कायमै रह्यो। पार्टीमा दुई धार सँगसँगै अगाडि बढ्यो। २०७७ मा आइपुग्दा ओलीले नेपाल र उनी समर्थित नेताहरूमाथि कारबाही गरे। त्यसपछि एमालेबाट अलग भएका नेपालले एकीकृत समाजवादी स्थापना गरेर अध्यक्ष त बने। न स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले सोचेजति परिणाम आयो न त पार्टीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सोचेजति नतिजा ल्याउन सक्यो।

कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनबाट मैदानमा होमिँदा पनि  नेकपा एकीकृत समाजवादी कमजोर देखिएपछि कतिपयले अध्यक्ष नेपालमाथि नैतिकताको संकट देखिएको बताउन थालेका छन्। तर २०६४ सालमा पार्टी पराजय भएपछि नैतिकताका आधारमा पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका नेपाल अहिले त्यसरी नेतृत्व छाडिहाल्ने अवस्थामा नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।

कुनै बेला दुईदुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका नेपालका लागि अब भने त्यस्तो सुदिन आउने संकेत देखिँदैन। उल्टै आफ्नो नेतृत्वको दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न वञ्चित भएपछि उनी राजनीतिक जीवनको पाँच दशकयताकै संकटमा परेका हुन्।