हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा आशंक व्यक्त गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उनले स्थिर सरकार नभएकाले निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको बताएका हुन्।
शनिबार काठमाडौँको नक्शालमा नागरिक अगुवाहरूको सहभागितामा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोपबिरुद्ध बृहत् आन्दोलनमा सहभागी उनले छानबिनमा आशंका रहेका बताए।
वर्तमान शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आधारित भएर कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको र स्थिर सरकार बन्ने स्थिति पनि भएकाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शंका रहेको उनको भनाइ थियो।
तर, सर्वसाधारणले खबरदारी गरेमा भ्रष्टाचारीहरू जोगिन नसक्ने उनले बताए। ‘आफू अपराधि छैन भने भाग्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘सडक, सदन र सरकारबाट नै नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीले खबरदारी गरिरहे भ्रष्टहरू छुट्दैनन्।’
सर्वसाधारणले खबरदारी गरिरहेमा राजनीतिक शुद्धीकरण र सुशासनको दिशामा जान सकिने उनले बताए। ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले बहुमत पुग्दैन, अस्थिर सरकार त्यसैले आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि कार्यकारी प्रमुखले दरोसँग कमद चाल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘आशंका छ। राज्यको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी छ।’
खबरदारीमै बाबुरामको पनि विरोध
शनिबार खबरदारी कार्यक्रममा सहभागी हुन नक्शाल आएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले कार्यक्रममै विरोध सामना गर्नुप¥यो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका गतिविधिमा डा. भट्टराई र उनकी धर्मपत्नी हिसिला यमीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै विरोध गरे।
पूर्वमन्त्री समेत रहेकी हिसिला यमीहरूले नै भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गराएको प्रदर्शनकारीहरूले बताए। ‘भूटानी शरणार्थी भएर बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने भनेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री हिसिला यमीहरू हुन्,’ एक प्रदर्शनकारीले भने, ‘यिनीहरू विरुद्ध जनता जाग्नुपर्छ।’
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई भित्रभित्रै दबाउन खोजिएको भन्दै नागरिकले विरोध गरिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो।
पूर्वगृहमन्त्री खाँण अनुसन्धनाका लागि थुनामा छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी भने सम्पर्कविहीन छन्। सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने बताउँदै आएको छ।
