लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अलमलमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तार अलमलमा परेको हो।
वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त भएका हुन्। एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दल गरी ८ दलको समर्थनमा सरकार बने पनि मन्त्रालय भागबन्डाकै विषयले सरकार विस्तार सकसपूर्ण बनेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा बजेट निर्माण प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बनेको छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले वैशाख १४ गते ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि सबै बिनाविभागीय छन्।
मन्त्रालय नै निश्चित नभएपछि मन्त्रीहरू बधाई थाप्दै र सभासमारोह एवम् उद्घाटनमा दैनिकी बिताइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट सन्तोष पाण्डेय, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की र नागरिक उनमुक्ति पार्टीबाट धर्मबहादुर चौधरी बिनाविभागीय मन्त्री छन्। यी तीनै मन्त्री फुर्सदिला छन्।
कांग्रेस, माओवादीमा मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ। ‘आकांक्षी पनि धैरै भए। अहिले केन्द्रीय राजनीतिको कोर्स पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गिजोलेको छ। यिनै कारणले सरकार विस्तार रोकिएको हो,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक नीमा गिरीले भनिन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुनु राम्रो नभएको बताइन्।
नेकपा एमाले लुम्बिनीका सचेतक तुलसी चौधरीले बजेट निर्माणको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समयमा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा पनि गठबन्धनका दलहरू गम्भीर नबनेको आरोप लगाए। ‘यो बेला बजेटको सिलिङअनुसार छलफल हुनुपर्ने हो। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ,’ चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकार अलपत्र पर्यो।’ उनले मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री नभएकाले बजेटबारे कुनै तयारी नभएको बताउने गरेको बताए।
मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेकोमा दुईदेखि तीनवटा मन्त्रालय थप्ने गरी गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् संख्या घटाएर १० पुर्याएको थियो। गठबन्धनभित्र मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति जुटेअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीले अर्थमन्त्रालयसहित कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको नेताहरूको भनाइ छ। अन्य साना दललाई एक-एक मन्त्रालय दिएर मिलाउने गरी छलफल भइरहेको छ।
माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने विषय गठबन्धन दलमा करिब सहमति भएको र केही दिनमै टुंगो लाग्ने बताए। दलहरूको संख्या धेरै भएकाले सबैको प्रतिनिधित्व र आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि छलफलका कारण ढिलाइ भएको उनले बताए।
बजेट निर्माण गर्ने बेलामा सरकार विस्तार अलमल भएपछि सांसदहरूले समेत दबाब दिन थालेका छन्। कर्मचारी संयन्त्रले पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताएकाले अब छिट्टै सरकार गठन हुने प्रवक्ता एवम् बिनाविभागीय मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए।
उनका अनुसार शुक्रबारसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनेछ। ‘मन्त्रालयका विषयमा सहमति भइसकेको छ। हामीले पनि विनाविभागीयबाट जिम्मेवारी पाउँछौँ,’ पाण्डेयले भने। माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दाबी गरेको छ।
यी तीन मन्त्रालयमध्ये मास्कीले आर्थिक मामिला पाउने निश्चितजस्तै छ। माओवादीबाट थप दुई मन्त्रीमा कृष्णा केसी नमुना र दीपेन्द्र पुन सिजलको नाम टुंगो लागेको नेताहरूको भनाइ छ।
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा कृष्णा केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिए पनि उनले अन्तिम समयसम्म पदभार नलिई बसेकी थिइन्। अहिलेको गठबन्धनमा यहाँको संसद्मा रहेका १० मध्ये ८ दल र स्वतन्त्र एक जना सांसदको समर्थन छ।
अहिले नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाबाट दुईजना मन्त्री भइसकेकाले अन्य चार साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ। ती साना दलमा जनमत, जसपा, नेकपा एस र जनमोर्चा छन्। जनमोर्चा सरकारमा नजाने अवस्थामा अन्य दलबाट मन्त्रीको नाम तयारी अवस्थामा छ। जनमतबाट सीके गुप्ता, जसपाबाट भण्डारी लाल अहिर र नेकपा एसबाट भगवती घिमिरे मन्त्रीका लागि तयार छन्।
