हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद विश्वप्रकाश शर्मा। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभई ‘फायर’ खोल्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा मंगलबार भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै निर्दोष कोही फस्नु नहुने र दोषी कोही बच्नु नहुने बताए। महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रस्ताव राख्नु शून्य सहनशीलताको नीतिसँग विरोधाभास हुने टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ। त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु– कुनै इफ,बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचार छानबिनका सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानुपर्छ।’
उनले वर्तमान संदनले आगामी २०९५ सालसम्म नेपाललाई विकसित बनाउन भिजन ९५ बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनले बितेको १० वर्षमा अबौंँको बेरुजु र भ्रष्टाचार भएको बताए। उनले भने, ‘२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ? यस बेला संसद्बाट भिजन ९५ अपेक्षा गरिएको छ।’
उनले वितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताए। उजले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यहीअनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवा कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको उनकोभ घनाइ छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
महामन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित नभई संगठित र एकीकृतको आँखाले हुर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताए। शर्माले देशमा प्राप्त उपलब्धि साझा भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती पनि साझा भएको उल्लेख बताए।
राजनीतिक दल र सांसदहरूले बितेका दशकको आत्मसमीक्षा गर्दै त्यसको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बितेको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न नपाएको भन्दै उनले अहिलेको पाँच वर्ष पनि एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौँ भन्न नसकिरहेको बताए। महामन्त्री शर्माले सांसदले पनि जनतासमक्ष पाँच वर्ष संसद् चल्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्ने बताए।
‘हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँच वर्षका लागि मत मागेर आएका छौँ। सत्तामा बसेका सांसदहरूले मात्रै होइन। प्रतिपक्षमा बसेका सांसदहरूले जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ’, शर्माले भने। संसद्को स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतिको खोजी गर्नुपर्ने धारणा उनको छ।
शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिएका छन्। संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने, बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव उनको छ।
राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार, बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गर्नुपर्ने, आन्तरिक र वाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने र अनुत्पादक एवम् फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौनी गर्नुपर्ने उनका अन्य सुझाव छन्।
बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, व्यापार घाटा क्रमशः न्युन गर्दै जान विद्युत् उत्पादन, उपभोग र व्यापारको बृहत्तर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ युवालाई कृषिमा प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनलृ दिएका छन्।
