भाजपाको समर्थन पाएको फिल्म ‘द केरला स्टोरी’

काठमाडौँ- फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ मे ५ मा भारतका सिनेमाघरहरूमा प्रदर्शनमा आएको थियो। रिलिज हुनुअघि नै फिल्म विवादमा तानियो। प्रदर्शनपछि विवाद झनै चुलिएको छ।

केरलमा इस्लामिक स्टेटका असरबारे बनेको फिल्मले प्रदर्शनमा आएको चार दिनमा ३५ करोड भारु कमाएको भारतीय फिल्म समीक्षक तरण आदर्शले बताएका छन्। कतिपय फिल्म समीक्षकले फिल्म गतिलो नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तर, फिल्मले भारतको केन्द्र सरकार, कतिपय राज्य सरकार र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेताहरूबाट समर्थन पाएको छ।

फिल्मको समर्थनमा रहेका नेताहरूमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अग्रपंक्तिमा छन्। मे ५ मा कर्नाटकको बेल्लारीमा एक चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दा मोदीले फिल्मले आतंकवादको नयाँ अनुहारलाई देखाएको भनेका थिए। एकातिर भाजपाले फिल्मलाई समर्थन गरिरहँदा भारतीय कांग्रेस पार्टीले फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने माग गरिरहेको छ। भाजपा नेताहरूले भने फिल्मको प्रशंसा गरिरहेका छन्।

फिल्ममा केरलमा बस्ने तीन केटीहरूको कथा छ। जबर्जस्ती अथवा छल गरेर उनीहरूको धर्म परिवर्तन गरिन्छ। उनीहरूलाई मुस्लिम बनाइने फिल्ममा देखाइएको छ। त्यसपछि उनीहरूलाई इस्लामिक स्टेटको हिस्सा बनाइन्छ।

फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि फिल्म निर्माताहरूले केरलमा ३२ हजार हिन्दू र इसाई महिलालाई मुस्लिम बनाएको दाबी गरेका थिए। यस कुराले विवाद निम्त्याएको थियो। केरलका मुख्यमन्त्री पिनराई विजयन, कांग्रेस सांसद शशि थरुरलगायत नेताले यी दाबीलाई भ्रामक बताएका थिए।

फिल्मविरुद्ध विरोध बढेपछि त्यसको ट्रेलर बदलियो। ३२ हजारको साटो तीनमात्र लेखियो। भारतीय फिल्म समीक्षक शुभ्रा गुप्ताले ट्रेलरमा भएको परिवर्तनले निर्माताहरूको दाबी झुटो रहेको पुष्टि गरेको भनेर ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा लेखेकी छन्। तर, फिल्म निर्माता र भाजपाका नेताहरूको फिल्मको समर्थन गर्ने अभियान जारी नै छ।

फिल्मलाई मध्य प्रदेशमा कर मुक्त गरिएको छ। ‘लभ जिहाद’को जालोमा फस्ने केटीहरूको जीवन कसरी बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा फिल्मले देखाएको भन्दै मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले फिल्मलाई कर मुक्तको घोषणा गरेका छन्।

भाजपाले दिल्लीमा पनि आम आदमी पार्टी (आप)को सरकारलाई फिल्म कर मुक्त गर्न माग गरेको थियो। भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाले बेंगलुरुमा फिल्मको विशेष सो आयोजना गरेका थिए। उनले फिल्मलाई ‘सत्य देखाउने’ भनेका छन्। सबैले यो फिल्म हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भारतका केन्द्रीय सूचना र प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले त फिल्मको विरोध गर्नेहरूलाई इस्लामिक स्टेटका समर्थक भनेका छन्।

भाजपाले सन् २०२२ मा यसै गरी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’को समर्थन गरेको थियो। फिल्मलाई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणलगायत भाजपा शासित विभिन्न राज्यमा कर मुक्त गरेको थियो।