हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने बेला नै स्थायी लेखा नम्बर (पान) जारी गर्ने सरकारी योजना बजेटमै सीमित भएको छ। करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७/८०को बजेटमार्फत सरकारले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने बेला नै पान पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
यही वर्षभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास सुरु हुँदासम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्था चाँडो लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
तर हालसम्म यो विषय अध्ययनकै चरणमा रहेको र कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीका अनुसार नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै पान जारी गर्ने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे अध्ययन सकेर मस्यौदा बनेको छ। ‘नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत लेखा नम्बर प्रदान हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय संयुक्त समिति गठन भई अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ।’
नाबालिक व्यक्ति कुनै लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई जन्मदर्ता, नागरिक परिचयपत्र वा अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा छ। आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा सुधार गरेर हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
त्यसैगरी करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बजेटमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ७ हजार ३ सय ९० वटा सरकारी निकायलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए।
नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने विषयमा पनि प्रगति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करलगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर वा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ।
विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
त्यस्तै चारपांग्रे सवारी खरिद गर्दा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर पेस गरिनुपर्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। रासस
