भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिमा एक खालको भूकम्प आएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको तीन सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नराम्ररी पराजित भएपछि तिनका नेताहरूमाथि अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
चितवन-२, बारा-२ र तनहुँ-१ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उम्मेदवार तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। भर्खर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार दुई सिटमा सानदार मतसहित निर्वाचित भए। बारा-२ मा मधेशी समुदायबाट उम्मेदवार छान्न सकेको भए त्यहाँ पनि रास्वपा उदाउन सक्ने संकेत देखिएको थियो। यादव समुदाय बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रमा रमेश खरेल उम्मेदवार थिए।
यो राजनीतिक परिघटनाले ठूला भनिने राजनीतिक दलहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ। सबैभन्दा बढी घाटाचाहिँ नेपाली कांग्रेसले व्यहोरेको छ। तनहुँ-१ बाट उसले आफ्नो सिट गुमाएको छ। मंसिरमा भएको चुनावमा उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि त्यहाँ उपचुनाव भएको हो। तनहुँ-१ कुनै बेला कांग्रेसकै गढ मानिने क्षेत्र हो।
चितवनमा पनि कांग्रेसको सर्मनाक हार भएको छ। बारा-२ मा भने कांग्रेसका उम्मेदवार थिएनन्। कांग्रेसको समेत समर्थन पाएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएसँग संघीय संसद्मा उक्त दलको सिट संख्या यथावत् रहेको छ। एमालेले तीनै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिए पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने एक सिट बढाउन सफल भएको छ।
माओवादीले त उम्मेदवारी दिन सकेको थिएन। सत्ता टिकाउन गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको माओवादीले आफ्नो गढ मानिने क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेको देखिएन।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव मंसिरमा भएको चुनावमा सप्तरी-२ बाट जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। सप्तरीका जनताले हराइदिएका उनलाई बारामा भएको जितलाई त्यति सकारात्मक रूपमा लिइएको पाइँदैन। सत्ता गठबन्धनको साथ पाएका यादवले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना सुरु भइसकेको छ। सत्ताबाहिर रहन नसक्ने उनको व्यवहारलाई राजनीतिक वृत्तमा त्यति सहज मानिँदैन।
पुराना दललाई उपनिर्वाचनले सबक सिकाएकै छ। आफूलाई एकीकृत भन्न रचाउने एमालेले सत्ता टिकाउन त सकेन नै उपनिर्वाचनमा पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन। एमालेको मिसन ग्रासरुट हास्यास्पद देखियो। सरकार बनाउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई ढाडस दिनुको मज्जा यसपटक उपनिर्वाचनमा कार्यकर्ताले देखाइदिए।
पुराना दलका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पानीको फोका भनेर हल्का टिप्पणी नगरेका हैनन्। तर नयाँ दल रास्वपा खहरे बनेर निस्कियो। नदी बन्न सक्ला-नसक्ला त्यो समयले देखाउनेछ। उनीहरूका गतिविधि र व्यक्त विचार हेर्दा परिपक्वता छैन भनेर टिप्पणी गर्न चाँडो हुनेछ। अडियो प्रकरणमा विवादित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई छिनभरमै कारबाही गरी एसिडपीडित विन्ध्वासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने र आफूले पाएको मन्त्री पद पनि तृणसमान मानी त्यागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको मन जितेकै हो। यस मामिलामा जनमत पार्टी पनि परिपक्व देखिएको छ। उक्त पार्टी पनि संघीय सरकारबाट अलग भएको छ।
यी दुई दलका यस्ता गतिविधिले जनतामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। पुराना दलमा आफ्नो मान्छेका कमीकमजोरी लुकाएर बचाउ गर्ने प्रवृत्ति छ। एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पछिल्ला उदाहरण हुन्। सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोगमा फरार रहेका कोइरीमाथि एमालेले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीमाथि पछिल्ला दिनमा लाग्न थालेका आरोप हुन्- त्यागी कार्यकर्ताले ठाउँ पाउन छोडे। नातावाद र कृपावादको वर्चस्व भयो। बाआमा, दाइ-भाउजूको चाकरीको सीमा रहेन। युवा भनिने नेतामा पनि चाकरीवाद, धनवाद, डनवाद मौलाएको छ। सिद्धान्त रद्दीको टोकरीमा पुग्यो। प्रजातन्त्रवादी अराजकतावादी भए। वामपन्थी हामपन्थी भए। अनि प्रश्न उठ्न थालेको छ, सच्चिने कि सक्किने? केही नेताहरू पार्टी पुनर्संरचनाका पक्षमा पनि देखिन थालेका छन्।
यसरी चुनावमा पराजित भएपछि राजनीतिक दलभित्र बहस सुरु भएको छ नै बाहिरबाट पनि दलहरूमाथि औँला ठडिन थालेका छन्। उसो त पुराना राजनीतिक दलमा विकृतिका चाङ भित्रिनुमा तिनका भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संगठन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। निर्धारित समयमा हुनुपर्ने आन्तरिक गतिविधि वर्षौँ बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। नेतृत्वमा पुग्न टिके प्रथा मौलाएको छ। अनि उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ, त्यस्ता संगठन माउ पार्टीका आधार कसरी बन्लान्? खबरदारी के गर्लान्?
लोकतान्त्रिक परिपाटीमा संगठनलाई जीवन्त बनाउने काम आवधिक निर्वाचन र नेतृत्व हस्तान्तरणबाट हो। नेतृत्व विकासको कडी भनेकै संघसंगठनको आन्तरिक लोकतन्त्रले हो। त्यसले विश्वासको वातावरण पनि निर्माण गर्दछ। नेतृत्वले आफूलाई खारिने अवसर पाउँछ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा उम्मेदवार बन्न नेता रिझाउनुपर्छ। फिल्डमा काम गर्नुभन्दा नेताकै अघिपछि लाग्ने गणेश प्रवृत्ति मौलाएको छ। सोही कारण जनप्रेमी नेताकार्यकर्ता टिकटबाट चिप्लिएका छन्।
उपनिर्वाचन परिणामले जनताको सेवकभन्दा पनि मालिक बन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई धुलो चटाइदिएको छ। पूरै सत्ता र शक्तिको हमला हुँदा पनि नयाँ दल एक कदम उक्लिएको छ। प्रचारका नाममा गएका नेताकार्यकर्ता तस्बिर खिचाएर फेसबुकमा पोस्ट गर्न मात्र व्यस्त देखिए। जनजनमा पुग्न सकेका भए त उम्मेदवार पराजित हुने थिएनन्। उनीहरू त खाली आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा मात्र पुर्याए अनि फर्किए।
उपचुनावको असर नेपाली कांग्रेसमा बढी परेको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको कमान्डरसिप काम लागेन। आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउनुको सट्टा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने नीति जिम्मेवार छ। नेतृत्वले त्यसको जबाफ दिनैपर्नेछ।
अब पनि नसच्चिए पार्टी कार्यकर्ता पलायनको भेल बग्न सक्छ। त्याग, तपस्या मात्र भनेर पनि हुँदो रहेनछ। योग्यता र क्षमता भएका नेताकार्यकर्तालाई रोक्न सकिएन भने नतिजा झन् जटिल बन्ने पक्का छ। बलेको आगो ताप्ने हाम्रो समाज आगोकै पछि नलाग्ला भन्न सकिन्न। सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन सक्ने क्षमता भए पनि कांग्रेसले गठबन्धनका नाममा सीमित क्षेत्रमा मात्र उमेदवारी दिनु उसको पराजित मानसिकताको उपज हो।
भारतमा कंग्रेस आईको दबदबा भइरहे पनि भाजपाको उदयले जनता कसैका हुँदैनन् भन्ने तथ्य प्रमाणित भएकै हो। आम आद्मी पार्टीको उदय पनि यसरी नै भयो। जनता न्यायको पक्षमा उभिन्छन्। नेपालमा पनि यही अनुसरण नहोला भन्न सकिन्न।
मंसिरको चुनावमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन सकेको भए धेरै नेताकार्यकर्ता समेटिने थिए। सबैले नजिते पनि संगठन दह्रो हुने थियो। समानुपातिकतर्फ बढी मत आउने थियो। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नभएपछि बाहिरका कार्यकर्ता तथा मतदाता गएनन्। आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार भएको भए आफ्ना लागि पनि को आए नआएको तथ्यांक राख्ने र परिचालन गर्दा पक्कै पनि भोटको संख्या बढ्थ्यो। कार्यकर्ता तथा मतदातामा आएको नैराश्यले गठबन्धनको प्रत्यक्षतर्फ र पार्टीहरूको समानुपातिकतर्फ प्रभाव परेकै हो।
एमाले र माओवादीमा पनि यही अवस्था छ। गत निर्वाचन भन्दा पनि कम मत आउनु, उम्मेदवार नै उठाउन नसक्नु उनीहरूको यथार्थ हो। गठबन्धन गरेर भोट क्रस गर्ने बानी बसाल्नु कमजोर मानसिकता हो।
यस्तै वामपन्थी दलतर्फ तेर्सिएका प्रश्न हुन्, राजनीति केका लागि? कि सत्ताकै लागि? प्रतिपक्षमा बसेर जनताका मुद्दा उठाउन सकिन्न? राजनीति समाजसेवा होइन? प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त कता गयो? सर्वहाराको अधिनायकत्व कता गयो? राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद कता गए?
यसरी आफूमाथि विश्वास नगरेर गठबन्धनको नीति अख्तियार गर्ने हो भने ठूला भनिएका सबै पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन बेर छैन। आखिर जनतालाई चाहिने अधिकार हो, कर्तव्यको अनुभूति हो, सामाजिक न्याय हो। रोजगारी हो, गास, बास, कपासको ग्यारेन्टी हो। यस्ता समस्या जसले सम्बोधन गर्छ, जनता उसैका हुन्। गठबन्धनको चक्कर दलहरूका लागि अफापसिद्ध भएको हो।
