उपत्यकाका तार भूमिगत गर्न सरकारी निकायबीच आरोपप्रत्यारोप

सरकारी निकायहरू विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेको छ।

काठमाडौँ- विद्युतीय तार भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ। २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सुरु गरिएको थियो। तर ४ वर्ष बितिसक्दा समेत काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ।

सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्न मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच सम्झौता गरिएको थियो। तर सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको प्राधिकरणलाई दिइएको छैन।

सरकारी निकायहरू विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेको छ। विभागले मुख्य सडक खन्न अनुमति नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गए पनि काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताएका थिए। सडक विभागले काठमाडौँको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माईतीघर, रत्नपार्क वरपरका सडकहरूमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो घिसिङको थियो।

घिसिङले प्रधिकरणले पटक-पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउन खन्न अनुमति मागेको २ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम प्रभावित बनेको बताएका थिए।

विभागले सडक खन्न अनुमति दिएपछि सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने घिसिङको भनाइ थियो। घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भने पनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको स्थानमा काम भइरहेको बताए।

सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरूसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको घिसिङको माग थियो।

तार भूमिगत गर्दा मेसिनमार्फत ड्रिल गर्नुपर्ने सहमति भए पनि काठमाडौँको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले ड्रिल गर्न नसकिएको घिसिङको गुनासो छ।

तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरिएको भन्दै ड्रिल गरेमा बिस्फोट हुने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो। जमिनमुनि खानेपानी, ढल, टेलिकमको पाइपहरू जोगाएर मात्रै ड्रिल गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ थियो।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मंगलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार काम नगरेको आरोप लगाए।

प्राधिकरणले २ सय मिटरको फरकमा सडक खनेर ड्रिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पूरै खनेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको उनले बताए। विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी विभाग र प्राधिकरणका कारण सडक विभागले गाली खानुपरेको उनको भनाइ थियो।

सडक विभागले सडक बनाए पनि खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणको कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको आरोप सचिव शर्माको थियो। सडक विभागसँग तार विस्तार गर्ने र सडक खनेको ७ दिनमा ढलान गर्ने सहमति भए पनि सम्झौता अनुसार काम नभएको उनको दाबी थियो। काठमाडौँमा होरिजेन्टल ड्रिल गर्नलाई सम्भव नभएको भन्दा प्राधिकरणले सजिलै सकिने बताएको दाबी सचिव शर्माको छ।

सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको शर्माको भनाइ थियो। सडक विभागले गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या नभएको भन्दै उपत्यकामा बिग्रिएका सडक खानेपानी, विद्युत् प्राधिकरणले जथाभावी खनेका कारण समस्या रहेको दाबी सचिव शर्माको थियो।

प्राधिकरण र विभागबीच २०७६ फागुन ५ गते तार भूमिगत गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा प्राधिकरणले होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरेर ड्रिल गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा र्ने र चाँडै मर्मत गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छन्।

सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै पछिल्लो समय दुवै निकायबीच टसल बढ्दै गएको छ।

प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरू सडकमाथि नै जथाभावी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी छ।