हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार बसेको तीन प्रमुख दलको बैठकमा सहभागी नेताहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनको दुई क्षेत्रको परिणाम आइसकेको छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तनहुँ-१ मा सोही पार्टीबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले विजयी भएका छन्। बारा-२ मा जारी मत गणनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अग्रता लिइरहेका छन्।
उपनिर्वाचनमा माओवादीले कुनै क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थिएन। बारा-२ मा जसपालाई समर्थन गरेको माओवादीले चितवन-२ र तनहुँ-१ मा भन नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेको थियो। कांग्रेसले पनि बारा-२ मा जसपालाई नै सघाएको थियो। एमालेले भने तीनै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो।
उपनिर्वाचनको मतगणना चलिरहेका बेला सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटे। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए।
छलफलको विषय थियो – संसद्मा रहेको गतिरोध अन्त्य गर्ने। आमचुनाव भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत संसदीय विषयगत समिति गठन हुन नसकेपछि नेताहरूले यसलाई छलफलको विषय बनाएका हुन्।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका विधेयक पनि अड्किएका छन्। दलहरूका आ-आफ्नै अडानका कारण संसद् प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। छलफलले संसद्मा रहेको डेडलक अन्त्य गर्ने समझदारी पनि ठूला दलहरूका बीचमा गराएको छ।
यसका पछाडि उपनिर्वाचनको सन्देशले काम गरेको स्वयं नेताहरू स्वीकार गर्छन्। शीर्ष तहको छलफलमा नेताहरूले भनाइ राख्दा बारा-२, चितवन-२ र तनहुँ-१ को उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामको सन्देशलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘उपनिर्वाचनको जे परिणाम आइराखेको छ। त्यसबारे प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली तीन जना सँगै बस्नुस् र सोच्नुस् अब के गर्ने?’, बैठकमा राखेको आफ्नो भनाइ सुनाउँदै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने। अर्थात् उपनिर्वाचनको परिणामले ठूला दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा रहेको देखाएको नेम्बाङको भनाइ थियो। सोही कारण ठूला दलहरू आआफ्ना अडान छाड्न तयार भए। परिणाममा सोमबारको शीर्ष नेताहरूको छलफल फलदायी भएको नेताहरूको दाबी छ।
नेम्बाङ भन्छन्, ‘यो वा त्यो नाममा ठूला दलहरूका बीचमा सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति थोरै भए पनि उपनिर्वाचनको परिणामको भूमिका खेलेको देखियो।’
जेजस्तो कारण भए पनि संसद्मा उपस्थितिका आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने, सहमतिकै आधारमा विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा ठूला दलहरूका बीचमा सहमति जुट्नु सकारात्मक विषय भएको उनी बताउँछन्। नेम्बाङ भन्छन्, ‘संसदीय प्रणालीमा दलहरूका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सोमबार शीर्ष तहमा भएको सहमति त्यही हो। जनादेशअनुसार समिति बनाउने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।’
दलहरूबीच असमझदारी पैदा नहोस् भन्नका लागि विषयगत समितिको सभापति पनि सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने निर्णयमा पुगिएको प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाम्रा आफ्नाआफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र विचार छन्। तर आपसी सहमतिकै आधारमा संसद् सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस आशयका साथ हामीले संसद्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई टुंगो लगाएका छौँ।’
पाँच महिनादेखि गठन हुन नसकिरहेको संघीय संसद्को संसदीय विषयगत समिति गठनमा प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन्। विगतमा बहुमतका आधारमा सभापति चयन गर्ने परम्परालाई सहमतिमा चयन गर्ने थिति बसाल्न खोज्दैछन्।
नेताहरूका अनुसार तीनवटै दलले विगतमा राख्दै आएको अडान छाडेपछि सहमति जुटेको हो। विगतमा प्रमसुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक दिन नसकिने अडानमा रहेको कांग्रेस लचक हुँदा एमालेले १२ वटा संसदीय समितिमध्ये तीनवटा पाउने भएको छ।
चारवटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने र संसद्मा रहेका हरेक विधेयकहरूलाई संसदीय विषयगत समितिमा लैजानैपर्छ भन्ने अडानमा रहेको एमाले पनि ब्याक भएर कुनै विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न सकिनेमा पुगेको छ। विशेष समिति बनाएर समेत विधेयक अगाडि बढाउन सकिने विकल्पका लागि एमाले तयार हुँदा तीन ठूला दलका बीचमा संसद्मा रहेको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा समझदारी जुटेको हो।
तीन ठूला दलका बीचमा जुटेको सहमति अनुसार दुई वटा संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले लिनेछ।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र थप एक समितिको सभापति लिनेछ। बाँकी ८ वटा समिति सभापतिको भागवण्डा सत्तारुढ दलहरूले मिलाउनेछन्।
सोमबार शीर्ष नेताहरूको बैठकले महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा समेत सहमति जुटाएको छ। सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन चाहेको तीनवटा विधेयक दफावार छलफलमा पुगेर अड्किएका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न चाहेको छ। तर एमालेको अडानका कारण फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। एमाले लचक नहुँदा यो विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने निचोडमा पुगेको माओवादी केन्द्रले त्यसअनुसार एमालेलाई विश्वासमा लिन सुरुदेखि नै संसदीय समितिमा एमालेसहितको भागबन्डाको वकालत गर्दै आएको थियो।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) लाई भने संसदीय विशेष समिति गठन गरेर अघि बढाउने सहमति जुटेको छ।
तर ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने पनि सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो- संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कानुनको शून्यता हटाउनु। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशले परिषद् बैठकको निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। संशोधन गरेका व्यवस्थाहरू पुनः जगाउन नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेका अनुसार नयाँ विधेयकले कानुनको रूप नलिएका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्णय लिन सकिरहेको छैन।
‘गत बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन सकेन। दोस्रो बैठक बस्नका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा रहेका कारण बस्न सकेन। किनकि गणपूरक सख्याको प्रश्न सम्बोधन गर्ने कानुन छैन’, उनले भने।
रुस भ्रमणमा गएका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मंगलबार स्वदेश फर्किँदैछन्। अब संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने र फास्ट ट्रयाकमै संसदीय सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने दलहरूको तयारी छ।
संसद्मा अड्किएको अर्को विधेयक ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई भने संसदीय विषयगत समितिमै पठाइनेछ।
‘संसदीय समिति गठन, विशेष समिति गठन लगायतको काम चालु अधिवेशनमा सकिनेछ’, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अर्को अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) मा पारित हुनेछ।’
