जी टू जी र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत मल खरिद गरिँदै, साढे २ अर्ब हिनामिना

कृषि सचिव नेतृत्वको समितिले जी टू जी सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पन्छाउँदै रासायनिक मल खरिदको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङलाई दिने निर्णय मात्र गरेको छैन प्रतिबन्धित देश इरानबाट ल्याउन स्वीकृति पनि दिएको छ।

२०७९ असार २१ मा नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबीच रासायनिक मल खरिद सम्झौता भएको थियो। त्यसअघि २०७८ चैत १६ गते नेपालले भारतसँग जी टू जी (सरकार-सरकारबीच) रासायनिक मल खरिदका लागि समझदारी गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०२१/२२ देखि २०२५/२६ सम्म नेपालले ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्नुपर्ने हो। यसमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र बाँकी डीएपी मल खरिद गर्ने सम्झौता छ। (हेर्नुस्, सम्झौता)

जी टू जी कार्यान्वयनका लागि २०७९ भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मल खरिदको अख्तियारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको थियो। भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स तथा फर्टिलाइजर्स लिमिटेडलाई स्टेड ट्रेडिङ इन्टरप्राइज (एसटीई) का रूपमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न तोकिएको थियो।

सरकारी सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०७९ माघ २३ गते बसेको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट व्यवस्था हुनेगरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशतका दरले मल आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको संयोजकमा कृषि सचिव हुने व्यवस्था छ।

मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले २०७९ माघ २० गते १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति जनाएको थियो। बैठकको निर्णयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई १० अर्ब ६६ करोड १० लाख र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ४ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी बजेट बाँडफाँटसमेत भएको थियो। (हे. निर्णय)

तर जी टू जी सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको २०७९ फागुन १६ गते बसेको बैठकले मल खरिदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय गर्‍यो।

लगत्तै साल्ट ट्रेडिङले टेन्डरको सूचना निकाल्यो। सबै टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत छोटो समयमै टुंग्याइयो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डरको समयावधि ४५ दिनको हुनुपर्छ। तर फास्ट ट्रयाकका नाममा सबै टेन्डर १० दिनको अन्तरालमा टुंग्याइएको छ। (हे. सूची तल)

कृषि सामग्रीलाई छलेर साल्ट ट्रेडिङलाई मल खरिदको जिम्मा दिने समितिको बैठकको अध्यक्षता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले गरेका थिए। बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिवद्वय प्रकाशकुमार सञ्जेल र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र पनि उपस्थित थिए।

बैठकमा सहभागी भए पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव निराजन घिमिरे र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्। सोही बैठकमा आमन्त्रित सदस्य ११ जनामध्ये दुई जनाले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

समितिको सोही निर्णयका आधारमा साल्ट ट्रेडिङले फास्ट ट्रयाकमार्फत मल ल्याउने आह्वानसहित फागुन २३ गते टेन्डर सूचना जारी गर्‍यो। त्यस्तै फागुन २५, चैत ८, १५ र २२ गते पनि सूचना जारी भयो। यसमा तीनवटा टेन्डर इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) ले पाएको छ भने दुईवटा स्विस सिंगापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेज पीटीई लिमिटेड (एसएसओई) ले पाएको छ।

आईपीएलले यसअघि ६० हजार मेट्रिक टन मल गुणस्तरहीन मल ल्याएको थियो। यसको नेपाली एजेन्ट जोशी बिजलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ।

दुवै आपूर्तिकर्ता कम्पनीले रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गुणस्तर मापदण्ड नभएको र प्रतिबन्धित देश इरानबाट ल्याउँदैछन्। (हे. जी टू जीमा तोकिएको मलको गुणस्तर मापदण्ड)

इरानबाट सामान आपूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र सर्भेयरको एसजीएस रिपोर्ट चाहिँदैन। यसको ठाउँमा इन्डिया चेम्बर अफ कमर्सको रिपोर्ट पेस गर्ने मल आपूर्ति व्यवस्थापन समितिसँग सहमति भएको छ। तर चेम्बरको रिपोर्टलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले चिन्दैन।

स्रोतका अनुसार आईपीएलले क्रेताका नाममा नभएर आफ्नो नाममा बिल अफ ल्याडिङ जारी गर्छ। एलसी नम्बरसमेत हाल्दैन। आईपीएलले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी ७३८ डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरमा ल्याउँदैछ। यसको मूल्य १ करोड ८४ लाख ५० हजार डलर पर्न जान्छ। जसको नेपाली मूल्य सरदर १३२ रुपैयाँप्रति डलरले हिसाब गर्दा २ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख पर्छ।

यही कम्पनीले २७ हजार युरिया ४३८ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा ल्याउने गरी टेन्डर पारेको छ। १ करोड १८ लाख २६ हजार डलर (१ अर्ब ५६ करोड १० लाख) पर्न आउँछ।

अर्को २० हजार मेट्रिक टन ४१९ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा ल्याउने भएको छ। ८३ लाख ८० हजार डलर (१ अर्ब १० करोड ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ) पर्नेछ। आईपीएलले मात्रै फास्ट ट्रयाकमार्फत कुल ७२ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्दैछ।

एसएसओईले चाहिँ फास्ट ट्रयाकमार्फत ६९६ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा २० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउँदैछ। यसको मूल्य १ करोड ३९ लाख २० हजार डलर पर्छ। सामान्य प्रक्रियामार्फत ४२२.५ प्रतिमेट्रिक टन डलरमा २५ हजार युरिया ल्याउने भएको छ। यसको कुल मूल्य १ करोड ५ लाख ६२ हजार ५०० डलर पर्दैछ।

गुणस्तर मापदण्ड जाँच नहुने देशबाट ल्याउने भएकाले मूल्य स्वाभाविक रूपमा सस्तो पर्नेछ। इरानबाट आउने मल टेन्डरको मूल्यभन्दा २१० देखि २२० डलर प्रतिटन सस्तो पर्ने कृषि सामग्री कम्पनी स्रोत बताउँछ। यसअनुसार यसपटक आउन लागेको कुल ८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलमा मात्रै करिब २ अर्ब ४६ करोड हिनामिना प्रस्ट देखिन्छ।

जी टू जी सम्झौतामा कृषि सामग्रीले ३०-५० दिनमा मल ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। यही सम्झौताअनुसार गत वर्ष कृषि सामग्री कम्पनीले भारतबाट २८ दिनमा मल ल्याएको थियो। किनभने कृषि सामग्रीले सीधै भारत सरकारसँग मल खरिद गरेर ल्याउँछ। जबकि साल्ट ट्रेडिङमा बिचौलिया राखिएको छ।

सामान्य प्रक्रियामार्फत जाँदा पनि आउने बर्खे धानका लागि मल ल्याउन ढिला भएको छैन। तर फास्ट ट्रयाकका नाममा मूल्य बढी बनाएर चलखेल गरिएको कृषि मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, ‘अनियमितता भएको त स्पष्टै छ, सँगै फास्ट ट्रयाक भने पनि यो प्रक्रियाले तीनदेखि चार महिनाअघि मल आउँदैन।’

आईपीएलसँग कुरा गर्न साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारी, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज जोशीलगायतले भारत आवतजावत बाक्लो बनाएका छन्। बिशाखापटन हुँदै मल ल्याउने योजना उनीहरूको छ।

फास्ट ट्रयाकमार्फत मल खरिदका विषयमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कृषि मन्त्रालयका सचिव शर्मासँग दुई दिनको प्रयासमा पनि सम्पर्क हुन सकेन। उनले पटकपटक गरेको फोन उठाएनन् नै। एसएमसको जवाफसमेत फर्काएनन्।