हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी सांसदहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- सांसदहरुले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्ने माग गरे। यस्तै देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरवलोकन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। राणाले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न उठेको भन्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
उनले विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्नाको संख्या कम हुँदै जानु राम्रो लक्षण नभएको बताइन्। सांसद राणाले शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल नमिलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्।
उनले शिक्षामा सुधारका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने र पृष्ठपोषण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद राणाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको भन्दै समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उनले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि सोअनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेको उनको भनाइ छ। सांसद माझीले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको तर शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरुले सहज रुपमा नपाएको गुनासो गरिन्। उनले महँगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने र कैयौँ मानिस गरिबीको खाडलमा जाकिँदै गइरहेको दाबी गरिन्।
निजी विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनले गरेकी छन्। साथै उनले वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ किताव फेर्ने कामको अन्त्य गरी न्यूनतम तीन वर्षमा किताब फेर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद अनिशा नेपालीले बालविकास शिक्षक संगठनले राख्दै आएका माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिन्। उनले विद्यार्थीको पहिलो विद्यालय घर र दोस्रो विद्यालय भएको भन्दै बालविकासमा पठाउने शिक्षकहरु आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहँदा त्यसको असर बालबालिकालाई पर्ने बताइन्।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सरकारले देशको उच्च शिक्षामा सुधार गर्नेगरी अहिलेसम्म काम नभएको बताए। उनले नेपालका विश्वविद्यालयप्रति नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार २०७५ सालमा ७० हजार विद्यार्थीले स्नातक पास गरेकोमा २०७७/७८ मा आउँदा घटेर ३० हजार विद्यार्थी मात्रै पास भएको बताए।
