दुई वर्षभित्र सुक्खा मौसममा पनि बिजुली बेच्ने हुन्छौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवम् व्यावहारिक रूपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन्। मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘पावर समिट–२०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पारे। ‘हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनेका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौँ।’

धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ। प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ।’

स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताए। क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउनु आर्थिक रूपले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत् खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्द्धन, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै जीवास्म इन्धनमा रहेको निर्भरता कम गर्न तथा ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि बिजुलीको उपयोगिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग क्षेत्र अझै पनि डिजेल र कोइलामा निर्भर रहेकाले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए।

‘सबै नेपालीलाई हरित उर्जामा खाना पकाउन लगाउन सक्यौँ भने यसले हाम्रो वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनेछ र आयातीत ग्यासमाथिको हाम्रो निर्भरता पनि घटाउनेछ,’ उनले भने।
फरक एक प्रसंगमा नेपालमा भएका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा ठूलो आर्थिक विकासको आकांक्षा बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए। जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य तय गरिएको तथ्य पेस गरे।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र निजी क्षेत्र एकापसमा सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको गुणात्मक विकास र परिवर्तनमा लागिपरेको बताए।