गठबन्धनका नाममा नागरिकको विवेकमा प्रहार गरिएको छ : सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

अञ्चलाधीश, गृहसचिव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका व्यक्तित्व हुन् सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ। २०१५ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै निर्वाचन नजिकबाट नियालेका तथा पञ्चायतकालका सबै र २०४८ को संसदीय र २०४९ सालको स्थानीय चुनाव गराएको अनुभव उनीसित छ। हातले लेखेर मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रचनलाई कम्प्युटराइज्ड गर्न योगदान दिएका श्रेष्ठ आयोगसमक्ष अझै चुनौती रहेको बताउँछन्। उति बेलाको निर्वाच प्रक्रिया र पद्धति अनि अहिलेको प्रक्रिया र पद्धतिबीच केकस्ता समानता र भिन्नता छन् त? ८५ वर्षीय श्रेष्ठसँग निर्वाचन अनुभव र आसन्न निर्वाचन तयारीबारे हिमालप्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राणा शासनपछि नेपालमा भएका सबै निर्वाचनको साक्षी हुनुभएको छ। पहिले र अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया र पद्धतिलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ?

निर्वाचन प्रक्रिया उस्तै हो। साधनस्रोत र आवतजावतका विषयमा मात्र फरक देखिएको हो। बुझाइमा पनि केही परिवर्तन भएको होला। २०१५ सालको निर्वाचनमा पनि अहिलेजस्तै प्रचारप्रसार हुन्थे। तर शैली फरक थियो। त्यस बेला निर्वाचन आयोग थिएन। मन्त्रालयले चुनाव गराउँथ्यो। तर पनि निर्वाचनमा अहिलेको जस्तो विकृति आएको थिएन।

पहिलो निर्वाचनका बेला म जागिरमा रहेकाले आफैँ संलग्न हुन पाइनँ। त्यसपछिका सबै निर्वाचनमा संलग्न हुँदै आएको छु। २०४९ सालसम्म त निर्वाचन आयोगमै रहेँ भने त्यसपछि २०७४ सालसम्मका निर्वाचनमा पर्यवेक्षकका रूपमा निर्वाचनका गतिविधि नजिकबाट नियाल्दै आएको छु।

२०१५ सालमा निर्वाचन गराउन सहज थिएन। अहिले जस्तो सञ्चार र सडक पूर्वाधारको विकास भइसकेको थिएन। तर पनि निर्वाचन राम्रैसँग सम्पन्न भएको थियो। जुन निर्वाचनले बीपी कोइरालाजस्ता नेतालाई नेतृत्वमा पुर्‍यायो। जनता मुलुकको मुहार फेरिने आशामा थिए। राजा पनि उत्तिकै अब्बल र प्रधानमन्त्री पनि त्यस्तै हुँदा सफलता चुम्ला भन्ने अनुमान थियो। त्यसो हुन सकेन।

अहिले निर्वाचनको मैदानमा होमिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू सामान्य भौतिक पूर्वाधारका कुरामै सीमित भइरहेका छन्। घोषणापत्रमा त्यस बेला जे लेखिन्थ्यो अहिले पनि त्यही लेखिरहेका छन्। सम्झँदा पनि दिक्क लाग्छ।

तपाईँ निर्वाचन आयोगसँग कसरी जोडिनुभयो त?

२०१५ को निर्वाचनपछि राजा र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा मिलेन। संसद् भंग भयो। राजा महेन्द्रले आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई पञ्चायतमा लगे। नमान्नेलाई थुनामा राखे। संसद् भंग भएपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा निकै समय लाग्यो। म विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएँ। त्यहाँबाट पञ्चायत मन्त्रालयमा पुगेँ। मन्त्रालयमा निर्वाचन गराउने विभाग थियो। मैले त्यसको नेतृत्व गर्न पाएँ। उपसविच भए पनि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको थिएँ। निर्वाचनको खाका बनाउने काम मेरै थियो। स्वतन्त्र आयोग आवश्यक रहेको विषयमा सरकारले पनि चासो देखायो। त्यसपछि आयोग बनेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत बन्नुभयो। मैले उहाँको मातहतमा काम गर्न थालेँ। उहाँसँग अन्य दुई आयुक्त थिए। राजनीतिक मानिस र राजा महेन्द्रले पत्याएका व्यक्ति हुनाले पनि उहाँको फरक शैली थियो। मेरो त्यसपछिको यात्रा नै त्यतै भयो। त्यति बेलाको निर्वाचन स्मरण गर्दा अहिले त शरीर नै जिरिंग हुन्छ।

निर्वाचन आयोगमा प्रमुखको जिम्मेवारीचाहिँ कहिलेदेखि पाउनुभयो?

म २०४१ सालमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएँ। २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो। आन्दोलनको बलमा सरकार, संविधान र व्यवस्था परिवर्तन भयो। पञ्चायतकालमा नियुक्त भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतले अब काम नगर्ने भन्दै राजीनामापत्र लिएर अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेट्न गएँ। उहाँले त आगामी निर्वाचन पनि तपाईंले नै गराउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको चाहना पनि त्यस्तै रहेको सुनाउनुभयो। मैले सबै परिवर्तन भएकाले असजिलो होला भनेँ। तर उहाँले अथोर्क कुरा होइन, अब संविधान बनेपछि हुने आमचुनाव तपाईँले नै गराउनुपर्छ भनेर निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो।

अञ्चलाधीश हुँदा गरेको कामका विषयलाई लिएर कताकति ममाथि आरोप लगाउने काम पनि हुन थाल्यो। मैले कुनै कार्यक्रममार्फत त्यसको प्रस्टीकरण दिएपछि सबै ठिक भएको थियो।

बहुदलीय व्यवस्थामा आउनेबित्तिकै निर्वाचन गराउँदा अप्ठ्यारो भएन?

म निर्दलीय चुनावमा अभ्यस्त भएको थिएँ। निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकार थिएँ। मतदान गर्न मतदाता सिपालु भएका थिए। गाउँ पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लगातार भएकाले नागरिक पनि सक्षम भएकोमा मलाई विश्वास थियो। सोही आधारमा मैले २०४८ को निर्वाचनका लागि तयारी थालेँ। मैले २०१५ मा निर्वाचन गराउने प्रधान निर्वाचन आयुक्त सुवर्णशमशेर राणा (नेता राणा होइनन्) खोजी गरेँ। उनका सचिवसँग भेटेर सल्लाह लिएँ। त्यसपछि दुई आयुक्त लिएर मैले निर्वाचन गराएँ। संविधान बन्न बाँकी हुँदै दुई आयुक्त पाएको थिएँ। अनि हामीले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनकानुन पनि बनायौँ।

निर्वाचनका बेला सबैको सहयोग पाइन्थ्यो। सफल पनि भएँ। निर्वाचन उदाहरणीय भयो। कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। सरकार बनायो। निर्वाचन शिक्षामा ध्यान दिएको थिएँ। दलको आचारसंहितामा पनि उत्तिकै चासो राखेको थिएँ।

फेरि अझ पहिला फर्कौँ। निर्वाचनको तयारीचाहिँ कसरी गर्नुभयो?

२०१५ को निर्वाचनपछि गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचन  मन्त्रालयबाट भएको थियो। पञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गत पञ्चायत भन्ने विभाग थियो। विभागको नेतृत्वमा मै थिएँ। उपसचिव भए पनि विभाग चलाउने जिम्मेवारी मेरै थियो। सबै क्षेत्रमा निर्वाचन भयो। त्यसपछि संवैधानिक आयोग बनाएर निर्वाचन गराउने निर्णय थियो। प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सकिएपछि प्रमुख आयुक्त सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षामन्त्री भए।

मैले बस्नेतको नेतृत्वमा रहेर निकै समय काम गरेँ। मन्त्रालयबाट निर्वाचन गराउँदा समस्या हुने भयो। भूमिगत नभएका दलका नेता पनि पञ्चायतभित्र रहेर काम गरिरहेका थिए। पञ्चायतमा पस्न एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भयो। बाहिरबाट पनि काम भएको थियो।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुनुको कारण दुई थिए- गाउँ फर्क अभियान र निर्वाचनमा भाग नलिएको अवस्था। निर्वाचनमा भाग लिन वर्गीय संगठनको अध्यक्ष हुनैपर्ने भन्ने भयो। त्यसै कारण पञ्चायत ढल्यो। अरू कारणले होइन।

मतदाता नामावलीलाई प्रविधिमैत्री बनाएको अनुभव सुनाइदिनुस् न।

२०४३ अघि मतदाता नामावली संकलन हातैले लेखेर गरिन्थ्यो। पहिलोपल्ट २०४३ मा २० जिल्लाको मतदाता नामावली कम्प्युटराइज्ड गरेका थियौँ। मान्छे लगाएर मतदाता नामावली संकलन गर्नुपथ्र्यो। अहिले प्रविधि प्रयोग गरेर काम गरिन्छ। त्यति बेला कम्प्युटरमा नेपाली फन्ट थिएन। मतदाता नामावलीका लागि देवनागरी अनिवार्य चाहियो। अंग्रेजीमा नामावली बनाएर गाउँगाउँमा कसले बुझ्ने? ठूलो समस्या देखिने भएपछि हामी नेपाली फन्टको खोजीमा लाग्यौँ। भारतमा पनि देवनागरी फन्ट थिएन। कोसिस भइरहेको रहेछ त्यहाँ पनि। नेपालमा पनि मुनि शाक्यले काम गर्दै थिए। मैले धेरै ठाउँमा खोजेँ। धेरैलाई आग्रह पनि गरेँ। एक जना थकाली कम्प्युटर इन्जिनियर म्याकान्तोस कम्प्युटरको नेपालका एजेन्ट रहेछन्। उनैको सहयोगमा नेपाली फन्टको खोजी भयो। भेट्टाइयो पनि। अनि कम्प्युटर पनि किन्यौँ र काम थाल्यौँ।

त्यसपछि हामीले विदेशी सहयोग लिने निर्णय गर्‍यौँ। २० वटा कम्प्युटर डेनमार्कले सहयोग उपलब्ध गरायो। फोटोकपी र फ्याक्स मेसिन पनि उसैले सहयोग गर्‍यो। यताउति जोगाड गरेर २० जिल्लाको मतदाता नामावली कम्प्युटराइज्ड गरेर आधुनिकतामा प्रवेश गराएको हुँ। कम्प्युटर ल्याएपछि नीलकण्ठजी (नीलकण्ठ उप्रेती) लाई राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रबाट काजमा आयोगमा लगेँ। निकै खोजी गर्दा कम्प्युटर चलाउन जान्ने उहाँ भेटिनुभएको थियो। उहाँले काम पनि गर्नुभयो। पछि आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म हुनुभयो।

थप कम्प्युटरका लागि मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि सम्पर्क गरेँ। त्यहाँ सार्क शिखर सम्मेलनका लागि ल्याएको कम्प्युटर छ भन्ने थाहा भएर सम्पर्क गरेको थिएँ। तर उपलब्ध गराएनन्। मन्त्रालयका कर्मचारीको साह्रै संकीर्ण सोच रहेछ। ती कम्प्युटर त्यत्तिकै बिग्रिए। तर हामीले पाएनौँ। त्यो दुःखद अनुभव हो।

फन्टचाहिँ कसरी पाउनुभयो त?

फन्टको व्यवस्था अमेरिकाको बक्र्ले विश्वविद्यालयमा पढेका एकजना सज्जनले गरिदिए। त्यहाँ चिप्सहरू जोडेर अल्फाबेट बनाइँदो रहेछ। त्यो टेक्नोलोजी लिएर हामीले मेकन्तोसबाट नेपाली फन्टमा टाइप गर्न थाल्यौँ।

बीबीसीका पत्रकार मार्क टेलीको टोली नेपाल आएको थियो। अंग्रेजीमा टाइप गर्दा नेपालीमा आएको देख्दा उनीहरु छक्क परेका थिए। उनीहरूलाई नेपालको निर्वाचन आयोग सक्षम छ भन्ने लागेछ। हाम्रो प्रशंसा मात्रै भएन। सीएनन, बीबीसीलगायतमा समाचार नै बन्यो।

नेपालको निर्वाचनलाई नमुनाका रूपमा लिएर विभिन्न मुलुकमा लैजाने कामसमेत भयो। पर्यवेक्षण गर्ने प्रणालीभित्र थप केही गर्नुपर्ने विषयमा मसँग परामर्श भयो। २०४८ को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री स्वयंले हारेर पनि निर्वाचन सफल भएकाले विश्वसनीयता कायम भएको थियो। चुनाव अनुभव साटासाट गर्न मलाई धेरै मुलुकबाट निम्ता भयो। केही मुलुक घुम्दै थिएँ।

स्थानीय निर्वाचनका विषयमा छलफल भएछ। त्यसका लागि भ्रमण घटाएर स्वदेश फर्किएँ। त्यो निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा मेरो जिम्मेवारी पूरा भयो। म सेवानिवृत्त भएँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग बारम्बार भेट हुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो निवासमा पटकपटक आउनुहुन्थ्यो। एक दिन मलाई अब के गर्ने भनेर सोध्नुभयो। मैले भनेँ, म बेलायतमा पढेको हुनाले मेरा छोराछोरीलाई पनि त्यहाँ पढाउने इच्छा छ। त्यसैले बेलायतमा राजदूत हुन पाए हुन्थ्यो। नभन्दै उहाँले मलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गर्नुभयो। म अहिलेको जस्तो दलीय आधारमा राजदूत नियुक्त भएको होइन। मेरो नियुक्तिमा कांग्रेस, प्रतिपक्षी एमाले र अर्को शक्ति दरबार पनि सकारात्मक थियो। पाँच वर्षको जिम्मेवारी राम्रैसँगै पूरा गरेँ।

अहिलेको निर्वाचन तयारी कस्तो लाग्दैछ त?

अहिले सबै ठिकै लागेको छ। तर अलिक धेरै हेर्न खोज्दा आयोग आफैँ समस्यामा पर्छ कि भन्ने लागेको हो। मतदाता सूची प्रकाशित गर्ने र मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा आयोगको आचारसंहितामा केही कमजोरीजस्तो लागेको छ। मैले  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई पनि जानकारी गराइसकेको छु सर्वसाधारणले धान्न सक्ने मात्र हदबन्दी राख्नुपर्छ भनेर। उहाँले थेग्न सक्छु भन्नुभएको छ।

मुलुकको आम्दानीअनुसार उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हदबन्दी तोक्ने हो। तर त्यसमा पनि निर्वाचन आयोग चुकेको छ। धनाढ्यले मात्र निर्वाचन लड्ने जस्तो गरी खर्चको हदबन्दी तोकिएको छ। यो चित्तबुझ्दो छैन। मुलुकको कमाइ कति छ? जनताको स्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। केही उम्मेदवारलाई आधार बनाएर खर्च गर्न सक्ने छँदैछन् नि भनेर आचारसंहिता बनाउनु गलत हो। निर्वाचनलाई आमनागरिकको चाडका रूपमा लिनुपर्छ। अन्यथा निर्वाचन लड्न धनीलाई मात्र बाटो खोलेको हुनेछ। निर्वाचन व्यापारी र धनाढयको हो त भन्ने सन्देह आमनागरिकमा पैदा हुन सक्छ।

राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो त राजनीतिक दलले जनतामाथि लगाएको सिन्डिकेट हो। यस्तो गर्न पाइँदैन। निर्वाचनमा नागरिकलाई यहाँ वा त्यहाँ भोट हाल्न लगाउने अधिकार कुनै पार्टीको कुनै नेतालाई छैन। गठबन्धनका कारण आमनागरिक पीडित भएका छन्। जन्मजात कांग्रेस भनेर हिँडेका मानिसले माओवादी भनेर हिँडेकालाई उनीहरुकै चुनाव चिह्नमा किन छाप लगाउने? वा माओवादीप्रति विश्वास राखेकाले कांग्रेसप्रति किन छाप लगाउने? त्यस्तै हलो र सूर्यबीच पनि कतैकतै गठबन्धन भएको छ।

शीर्ष तहमा बसेका दुईचार जनाले हामीले जे निर्णय लिए पनि हुन्छ भन्ने सोचले मुलुक अघि बढ्दैन। जसरी पञ्चायत दुर्घटना भयो, त्यसैगरी यो पनि दुर्घटनाको डिलमा छ। क्रान्ति सानो समस्या र गल्तीले हुन्छ।

आयोगले पनि प्रचारप्रसारको समय घटाउनु राम्रो होइन। जुलुस, नारा र प्रचारप्रसार गर्न दिनुपर्छ। त्यसमा बन्देज लगाउन हुँदैन। दलहरू पनि संयमित हुनुपर्छ। एकल रूपमा निर्वाचनमा जाने र जितेर आउनेहरूबीच सत्तामा जानका लागि सहकार्य गर्ने लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो। अहिले त राजनीतिक दलले नागरिकको विवेकमा प्रहार गरेर मतदाताको नैसर्गिक अधिकारलाई बन्देज लगाउने काम गरेका छन्।

गठबन्धनका नाममा प्रणालीभित्र खेलेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोजेको झैँ देखिन्छ। त्यसमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यहाँ त प्रणाली यस्तो बनाइयो कि गल्लीगल्लमिा मन्त्री भेटिने अवस्था छ। स्थानीय तह र संघले सबै गर्न सक्छ भने बीचको लेयर किन राखेको हो? त्यो हास्यास्पद छ। सुरुमै धानचामल एकै स्थानमा मिसिने होइन। थ्रेस होल्ड राम्रो हो। त्यसलाई स्थापित र बलियो बनाउनुपर्छ।

मतपत्र ठाउँठाउँमा पुगिसक्यो। मुलुक अब निर्वाचनमा होमिएकै हो त?

मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको छ। यसलाई चाडका रूपमा विकस गर्न आवश्यक पनि छ। सभ्य तरिकाले नाराजुलुस गर्न दिइनुपर्छ। कानुनका विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। मतदान केन्द्रमा मतदाता संख्याभन्दा धेरै मतपत्र लगिएको छ। मतदाता बराबर मतपत्र छाप्दा उचित हुन्छ। तर किन बढी छापिएको हो? त्यो आफैँमा आश्चर्यजनक छ। स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगै भयो भनेजस्तै अहिले बेलाबेलामा बत्ती जान लागेको छ। त्यो के्को अभ्यास हो? हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। मतपत्र पठाउनु र बत्ती निभाउने अभ्यास गरिनुले कुनै न कुनै षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको देख्छु। त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।