काठमाडौँ– संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। २७२ सांसदबाट १२ जना छनोट गर्दा सरदर २२.६६ प्रतिनिधिसभा सदस्य बराबर एक जना सदस्य सुनुवाइ समितिमा चयन हुने भएका हुन्।
राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभामा ८८ सदस्य रहेको कांग्रेसबाट ४ जना सदस्य सुनुवाइ समितिमा रहनेछन्। प्रतिनिधिसभामा ७८ सांसद रहेको एमालेले ३ सदस्य पाउँछ। यस्तै ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्र र १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, १४ सिट रहेको राप्रपा र १२ सिट रहेको जसपाले १/१ सदस्य पाउनेछन्।
यसअनुसार सुनुवाइ समितिमा रहने ११ सदस्य तय हुन्छ। बाँकी १ सिट एकीकृत समाजवादीलाई दिने तयारी छ। एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा ०.४ प्रतिशत छ। एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभामा ०.४ प्रतिशत उपस्थितिका आधारमा १ सदस्य पाउने तर, ३.४ प्रतिशत हुँदा आफूले ४ सदस्य किन नपाउने भन्ने एमाले सांसदहरूको प्रश्न छ।
तथापि, एकीकृत समाजवादीलाई १ सदस्य दिने विषयमा ठूलो मतभेद नरहेको एमालेकै सांसदहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। दलीय उपस्थितिका आधारमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि यीबाहेक अन्य दलबाट सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व हुनसक्ने अवस्था नरहेको संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
संघीय संसद संयुक्त कार्यसम्पादन नियमावलीमा १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
दलहरूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार सिट संख्याका आधारमा दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद संख्या तय गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभामा २७२ सांसद छन्।
दलहरूसँगको छलफलका आधारमा सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव: