हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले भारतसँग सीमा विवाद रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक,कालापानीको विषयमा भारत सरकारसँग कूटनीतिक छलफल गर्ने बताएको छ। बिहीबार नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुलुकको स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन गर्ने बताएको हो।
सरकारको तर्फबाट नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने।’
यस्ता छन् मुलुकको स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको संवर्द्धनबारे सरकारको नीतिगत कार्यक्रम र प्राथमिकता
१. देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरीे राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने।
२. लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) बृद्धि गर्ने।
३. जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने।
४. वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने।
६. सुरक्षा अङ्गको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने। प्रविधिको उच्च विकाससँगै बढेको साइबर सुरक्षा, उर्जा सुरक्षालगायतका चुनौतिहरूलाई सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
७. राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एबम्् रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमती निर्माण गर्ने।
