काठमाडौँ- मिटरब्याज पीडितका समस्या सामाधान गर्न सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको हो।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेका छन्। सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सो आयोगले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।
आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। मिटरब्याज पीडितहरूलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी हुने खर्चका सम्बन्धमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसाबकिताब देखाउन नपर्ने गरेर जासुरी परिचालनका लागि खर्च गर्ने कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन्।