हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– भर्चुअल संसद्ले कानुनी मान्यता पाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९’ बहुमतले पारित गरेसँगै भर्चुअल संसद्ले मान्यता पाएको हो।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भर्चुअल संसदले कानुनी मान्यता पाउनुलाई एक कदम अगाडि सरेको कार्यका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘इ संसदमा एक कदम अगाडि भन्ने ठान्दछु’ उनले भनेका छन्।
कोभिड १९ महामारीका बेला भर्चुअल संसदको अवधारणा अगाडि आएको थियो। तर, कानुन अभावमा त्यसबेला बसेका संसद् र संसदीय समितिको भर्चुअल बैठकले वैधानिकता पाएका थिएन।
यसपटक प्रतिनिधिभाम नियमावलीमै भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिइएको यससम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम २४६ मा गरिएको छ। जहाँ भनिएको छ, ‘प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामासभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य सहमत भई सो कुरासभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकता अनुरूप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमासभामुखको निर्णयअनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सकिनेछ।’
१० माघ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाले नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितले ६ फागुन २०७९ को बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रतिवेदनउपर सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका १८ जना सांसदले ६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसमाथि छलफल सकिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकले नियमावली पारित गरेको हो।
नियमावली तुरुन्तै लागु हुने व्यवस्था छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय विषयगत समिति गठन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ। पारित नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहनेछ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाएपछि ४ मंसिरमा सम्पन्न आम चुनाव पछिको संसदलाई काम गर्नका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार भएको बताउँछन्।
‘सरकार, संसद र स्वयम सरकारलाई समेत काम गर्नका लागि अब कुनै कानुनी व्यावधान छैन्। नियमावली नभएकाकारण काम गर्न नपाएको गूनासोबाट सबै पक्ष मुक्त भएका छन्,’ उनले भने।
महिला सांसदहरूको छुट्टै समिति
प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदहरूको छुट्टै समिति रहने भएको छ। नियमावलीको नियम २५७ मा महिला यससम्बन्धी व्यवस्था छ।‘महिलाका विषयमासभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन एक महिला समन्वय समिति रहनेछ,’ यसमा उल्लेख छ।
समितिमा रहन सक्ने सदस्य संख्या र कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमासभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ। संविधानसभामा जनजाति ककस र महिला ककस थिए। संविधान जारी भएपछि यस्तो अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइएको थिएन।
यसपटक नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा ‘लैंगिक तथा समावेसी बहससम्बन्धी इकाइको व्यवस्था’ राख्ने सहमति भएको थियो। तर, पारित हुँदा इकाइलाई बदलेर महिला समन्वय समिति बनाइएको हो।
‘लैंगिक तथा समावशी बहससम्बन्धी इकाइ’भन्दा संविधानसभामा जस्तै आदिवासी जनजाति वा अन्य समूहले पनि इकाइ गठन गर्न सक्थे। यसो गर्दा दललाई पाखा पारेर ककसले काम गर्न सक्ने भन्दै नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदा महिला समिति रहने गरी सीमित गरिएको हो।
आफ्नो नियमावली पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले आफुले पारित गरेको कानुन अडिट गर्ने, कानुनअन्तर्गत सरकारले बनाउने नियमावली, निर्देशिका हेर्ने, स्वार्थ बाझिने सासंदलाई संसदीय समितिमा जान नदिने र पत्रकारलाई लबिसम्म जान दिनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ।
यीलगायत नियमावलीमा केही व्यवस्थाहरू थप गरिएका छन्। संसदीय क्यालेन्डरको विषयलाई पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समावेश गरिएको छ। तर, बाध्यकारी गरिएको छैन।
‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ’ नियमावलीको नियम २५५ मा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले उपसभामुखलाई थप अधिकार दिएको छ। विगतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्यसभामुखले मात्रै गर्ने व्यवस्था थियो।
यसलाई बदलेर यसपटक उपसभामुखले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। नियमावलीको नियम ६ अनुसारसभामुखले तोकेका दिन र समयमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। नियमावलीमा सामान्यतयासभामुखले नै प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्य गर्ने परिकल्पना गर्दछ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिको सदस्य हुन नपाउने भएका छन्। विगतमा निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, बैंकका अध्यक्ष र ठेकेदार सांसदहरू अर्थ समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
उक्त आलोचनाअनुसार यसपटक नियमावलीमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कानुनहरूको अडिट गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाले आफूले बनाएका प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन भएको तीन वर्षपछि अडिट गर्न सक्नेछ। विगतमा अभ्यासमै नरहेको यो व्यवस्थालाई यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको हो।
नियमावलीको नियम १३९ मा कानुन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको मापन गर्न सक्नेछ,’ व्यवस्थामा भिनएको छ।
संसदले नियमावली र निर्देशिकाहरू पनि हेर्ने भएको छ। सामान्यतया संसदले कानुन बनाउँछ र सोही कानुन कार्यान्वयनका लागि कानुनसँग नबाझिने गरी सरकारी अंगले नै नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाउँछन्।
यस्ता नियमावली र निर्देशिकाहरू संसदले हेर्ने प्रचलन हुन्न। तर प्रतिनिधिसभाले नियमावली र निर्देशिकाहरू पनि हेर्ने भएको छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३८ मा ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत बनेका कानुन उपलब्ध गराउनुपर्ने’सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।
‘संसदबाट अधिकार प्रत्यायोजित भई बनाइएका कानुन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समिति वा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’१३८ (१) मा उल्लेख छ।
उपलब्ध प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनेका कानुनलाई प्राथमिकता दिई सम्बन्धित समितिले परीक्षण गर्नेछ। परीक्षण गर्दा संसदबाट प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको सीमाभन्दा फरक रूपमा बनेको देखिएमा समितिले फरक रूपमा बनेका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तत्काल निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसो गर्दा कानुनअन्तर्गत बन्ने प्रयायोजित अधिकारको दुरूपयोग नहुने नियमावली मस्यौदा समितिको विश्वास छ। यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यसपटक महाअभियोगको अवधि किटान गरिएको छ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा जान सक्छ। जसको अवधि ५ महिनासम्म रहने परिकल्पना नियमावलीमा गरिएको छ।
‘महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा ५ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ’ महाअभियोगसम्बन्धी परिच्छेद १९ मा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमासभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने भनिएको छ।
५ महिनाभन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहँदा आएको महाअभियोग प्रस्ताव उपर प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न नसके चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा पनि ब्यूँतन सक्छ।
‘द्रूत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचनपश्चात गठन हुने प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ। यसबारे निर्वाचनपश्चात गठन हुने प्रतिनिधिसभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ नियम १६२ (८) र नियम १६९ (११) मा उल्लेख छ।
अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग एक वर्षसम्म टुंगो लागेको थिएन। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि थप अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
१ फागुन ०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोगको टुंगो नलागेकै कारण जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। यसलाई ख्याल गरेर यसपटक महाभियोगको अवधि किटान गरिएको हो। तर, जबराको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा नियमावली प्रष्ट छैन।
विगतका अभ्यासमा रहेको तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ मा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’का लागि समय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, यो कार्यान्वयन नै हुन सकेन।
अघिल्लो ५ वर्षको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो। ४ माघ ०७५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो।
त्यस दिन १० जना सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए। त्यसयता यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग महिनामै दुई पटक संसदमा प्रश्नोत्तर कार्याक्रम राख्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै यसपटक महिनामा एक पटक मात्रै गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागिसभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ।
