काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले झन्डै दुई महिनापछि नेतृत्व पाएको छ। शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदबहाली गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका राईलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुमा छ।
संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा नराम्री प्रभावित भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बितिसके पनि ऐन आउन सकेको छैन। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख, नियमन, अनुगमनलगायतको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा स्थानीय तहले पनि शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सकेका छैनन्। विद्यालय शिक्षाको कार्ययोजनादेखि शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, छात्रवृत्ति, नियमन, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलगायतका विषयमा समस्या छ।
विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षा प्रणालीसमेत अन्योलमा छ। पाँच वर्षअघि नै ऐन ल्याउने प्रक्रिया थालनी गरिएको थियो। शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन्। तर पछिल्लो सात वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सातै मन्त्रीले ऐन जारी गर्न सकेका छैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। मस्यौदा रायसल्लाहका लागि भन्दै कहिले अर्थ र कहिले कानुन मन्त्रालयमा लैजाने गरिएको थियो। संसदीय समितिमा छलफल भए पनि यसले मूर्त रूप लिन पाएको छैन। कानुनबाट फिर्ता आएको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट, शिक्षकका समस्या, निजी शिक्षण संस्थालाई समुदायसँग जोड्ने लगायतका विषयमा दलहरूबीच समान दृष्टिकोण छैन। सोही कारण ऐन जारी हुन नसकेको हो। संसदीय समितिमा छलफल हुँदा पनि सरोकारवालाले आफू अनुकूलका माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। ऐनको मस्यौदामा विभिन्न राजनीतिक दल निकट शिक्षक संगठन र निजी विद्यालयको छाता संगठनको स्वार्थ पनि बाझिएको छ।
मन्त्री राई आफैँ निजी स्कुलका सञ्चालक भएकाले सामुदायिक विद्यालयको हित हुने गरी काम गर्न त्यति सहज छैन। नीतिगत निर्णयमा समेत उनको स्वार्थ बाझिने निश्चित छ। राई लामो समयदेखि राजधानीको शंखमुलस्थित स्वप्टवाटिका स्कुलका अध्यक्ष रहँदै आएका छन्।
अहिले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नेपालको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ। २०७४ सालमा शिक्षा ऐन नवौँ पटक संशोधन भएको थियो।
सात मन्त्रीको प्रयास विफल
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गिरिराजमणि पोखरेलले ऐन ल्याउने उद्घोष गरेका थिए। तर मस्यौदा नै तयार नभई उनको कार्यकाल सकियो। २०७३ सालमा धनीराम पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदा पनि ऐन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेन। २०७४ मा शिक्षामन्त्री बनेका गोपालमान श्रेष्ठले ऐन बनाउने विषयमा चासो नै दिएनन्।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि फेरि मन्त्रालयको नेतृत्व पोखरेलले लिए। उनको कार्यकालमा तयार पारिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा छलफलकै क्रममा छ। पोखरेलपछि शिक्षामन्त्री बनेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा भन्दा निजी शिक्षण संस्थाको वकालतमा व्यस्त भए।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेलले ऐन जारी गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखे पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको अवरोधका कारण शिक्षा ऐन जारी हुन सकेन। यसअघि माघ ३ मा शिक्षामन्त्री बनेका शिशिर खनालले पनि मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदा संघीय शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा रहने बताएका थिए। तर उनी मन्त्री बनेको १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिए।
त्यसयता शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले सम्हाल्दै आएका थिए। मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका सबैले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्छु भन्दै आए पनि नवनियुक्त मन्त्री राईलाई पनि सजिलो छैन।
यस्तो छ मन्त्री राईको विगत
नेकपा एमाले छोडेयता राई पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। यसअघि उनी २०५१ सालमा एमालेबाट यातायातमन्त्री भएका थिए। ०५३ मा संयुक्त सरकारको संसदीय व्यवस्थामन्त्री भए भने २०६२ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए।
२०१४ सालमा उदयपुर जिल्लामा जन्मिएका अशोक राईको संसदीय राजनीति ०४८ सालबाट सुरु भएको हो। २०४८ र ०५१ सालमा एमालेबाट खोटाङमा चुनाव जितेका राईले ०५६ को चुनावमा उदयपुरबाट चुनाव लडेका थिए।
उनी सधैँ एमालेमा विभाजन रोज्ने पात्रका रूपमा चिनिन्थे। २०५४ सालमा वामदेव गौतमले नेकपा एमाले विभाजन गराउँदा राईले गौतमलाई साथ दिएका थिए। तर केही समयपछि उनी एमालेमै फर्किए।
२०६९ सालसम्म नेकपा एमालेमा प्रभावशाली छवि बनाएका राई जातीय मुद्दालाई उठाउँदै पार्टीबाट अलग भएका थिए। राई एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम र विद्या भण्डारीले भन्दा बढी मत पाएर उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
राई पछिल्लोपटक मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा एमाले र २०७४ को निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवारबाट पारजित भए।
उनले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ‘संघीय समाजवादी’ पार्टीबाट चुनावमा भाग लिए। त्यसपछि राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसँग एकता गरे र नयाँ पार्टी संघीय समाजवादी फोरम गठन भयो।
राई २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी १ बाट पराजित भएका थिए।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलसँग एकता गरेसँगै कहिले अध्यक्ष त कहिले वरिष्ठ नेताका रूपमा उनले पार्टीभित्र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनले जसपाबाट डा.बाबुराम भट्टराई अलग हुँदा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साथ दिए। राई भट्टराईसँग निकट भए पनि मन्त्री बनाउने आश्वासन पाएपछि जसपामा बसेका हुन्। सोही कारण संघीय परिषद् अध्यक्ष पद पनि राईले पाएका छन्।
