हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभामा पेस भएको प्रस्तावित नयाँ मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। मर्यादाक्रम न्यायसंगत र वैज्ञानिक रूपमा नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो। राष्ट्रियसभा बैठकमा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा पेस भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा छ।
मर्यादाक्रमबारे न्यायिक निकाय र कर्मचारीवर्गले विरोध गरेका हुन्। मर्यादाक्रम विवादरहित भने बन्दैन। विगतका मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि थिए। यही कारण पटकपटक मर्यादाक्रम फेरबदल भइरहन्छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो नम्बरमा राखिएको थियो। प्रस्तावित मर्यादाक्रममा पाँचाैँ नम्बरमा राखिएपछि न्यायिक निकायमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
प्रधान्यायाधीशको मर्यादाक्रम घट्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबल हुने न्यायिक निकायका व्यक्तिको संशय छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको वरीयता घटाउनु संविधानको मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताएको छ।
बारले वरीयता घटाउनुलाई गम्भीर गल्ती भनेको छ। बारका महासचिव अन्जिता खनालको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘मर्यादाक्रम घटुवा गर्नु, सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउन खोज्ने’ उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी र सदस्यले आफूहरू तल्लो दर्जामा परेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। २०७५ सालमा आएको मर्यादाक्रममा संवैधानिक निकायका कर्मचारीभन्दा पदाधिकारीको वरीयता तल परेपछि असन्तुष्टि छाएको थियो।
अहिले पनि कर्मचारीले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको बताइरहेका छन्। वरीयतामा नगरपालिका/गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भन्दा नगर/कार्यपालिका सदस्यको वरीयता माथि राखिएको छ।
नगरको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न अधिकृतलाई तल पारेर वरीयता ल्याउनु ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति प्रहार’ भएको आरोप कर्मचारीको छ।
संघीय संसद्को दलको नेता, राष्ट्रियसभाको दलको नेता, संघीय संसद्मा विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक, सचेतक, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख, नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायको सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीले ‘माननीय’ को सम्मान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले केही पूर्वपदाधिकारीहरुलाई आजीवन माननीय हुने सुविधा पनि दिन्छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारी, संविधानसभाका अध्यक्ष, संविधानसभाका उपाध्यक्ष र संविधान सभाका सदस्यहरुलाई माननीयको मर्यादामा राख्ने भनिएको छ। यसको अर्थ मुलुकमा एक हजार हाराहारी व्यक्ति ‘आजीवन माननीय’ हुनेछन्।
विधेयकले सम्माननीय, माननीय हुन छुटेका केहीलाई महामहिमको पद दिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ अनुसार विदेशी राष्ट्रप्रमुख, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, सार्कका महासचिव र अन्तरसरकारी क्षेत्रीय संगठनका प्रमुख एवं पदाधिकारीलाई महामहिम भनेर सम्बोधन गरिनेछ।
मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नेमा राष्ट्रियसभामा रमेशजंग रायमाझी, देवेन्द्र दाहाल, बेदुराम भुसाल, गोपीबहादुर सार्की अछामी, सांसद प्रमिला कुमारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा र प्रकाश पन्थ रहेका छन्।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा तल राखेर प्रस्ताव गरिएको विधेयक संविधानविपरीत रहेको बताएका छन्। कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै मर्यादाक्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षभन्दा माथि रहने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षभन्दा माथि मर्यादाक्रममा राखेको छ। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम यही अनुरुप छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘स्मरण रहोस् संविधान निर्माणका समयमा तत्कालीन माओवादीले न्यायालयलाई संसदीय समितिअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, कांग्रेसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत जान हुँदैन भन्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो र त्यहीअनुरुप भयो।’
घट्यो पूर्वराष्ट्रपतिको वरीयता
यसअघि पूर्वराष्ट्रपतिसहित छैटौँ मर्यादामा रहेका उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तावित विधेयकमा सातौँ नम्बरमा राखिएको छ। यसैगरी मर्यादामा यसअघि दसौँ नम्बरमा रहेका प्रधानसेनापतिलाई अहिले १३औँं नम्बरमा पु¥याउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले कायम रहेको व्यवस्थामा नेपाल सरकारका सहायकमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री, उच्चअदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, संविधानसभाका सदस्य, पूर्वसांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति दसौँ नम्बरमा छन्।
