प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण स्थलमार्गबाट होस् : डा. निश्चलनाथ पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

युवा कूटनीतिज्ञका रूपमा परिचित नाम हो डा. निश्चलनाथ पाण्डे। उनी दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र नेपालका निर्देशक एवम् सोही नाम रहेकाे सिंगापुरस्थित केन्द्रको गैरआवासीय वरिष्ठ फेलो हुन्। नेपालको ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमा सक्रिय पाण्डे स्वदेशभन्दा विदेशमा बढी व्यस्त हुन्छन्। राष्ट्रिय बृहत् अध्ययन केन्द्र बैङ्गलोरका एडजन्ट प्राध्यापकसमेत रहेका उनी दुई वर्षअघि अमेरिकाको नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी लिने इन्डो प्यासिफिक सुरक्षासम्बन्धी कोर्समा सामेल भएका थिए। पाण्डे नेपालको कूटनीतिक मामिलामा निर्मम अभिव्यक्ति दिन रुचाउँछन्। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले गरेका कार्यक्रम र प्रकाशित पुस्तक निकै लोभलाग्दो थियो। उनै कूटनीतिज्ञसँग दुईपक्षीय सम्बन्ध, नेपालको अवस्था र भूराजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर हिमाल प्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

अचेल कार्यक्रमहरूमा खासै देखिनुहुन्न, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

बोलिरहेकै हुन्छु अनि भ्याएसम्म लेख्छु पनि। एकेडेमिक लेखहरूमा बढी सक्रिय छु। कोभिडपछि म प्रायः विभिन्न कामको सिलसिलामा मुलुकबाहिर हुने भएकाले यहाँका कार्यक्रममा भेट्ने संयोग नजुरेको होला। अध्ययन-अध्यापनमा व्यस्त हुने त हो। कामै त्यस्तै रोजिएकाले अब फेर्ने कुरा पनि भएन। अहिले नेपालमै छु। कार्यक्रममा सामेल हुने र कतिपय गतिविधि आफ्नै संस्ठाबाट गर्ने पनि गरेको छु।

नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

यहाँको राजनीति पनि बाह्य प्रभावबाट अछुतो रहन सक्दैन। यतिबेला विश्व परिस्थिति मूलभूत रूपमै परिवर्तन भइराखेको छ। कोभिड महामारीपछिको आर्थिक मन्दी, युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण, चीन-अमेरिका र चीन-भारतबीच बढ्दै गएको दुरीले परराष्ट्र सम्बन्ध अब साविकको ढंगले चलाउन मिल्दैन। अझ साना देशका लागि त अहिलेको विश्व व्यवस्था जोखिमपूर्ण बनेको छ। पहिले असंलग्न भनेर हामी समदुरीको नीति अवलम्बन गर्दथ्यौँ। अब महाशक्तिहरू हामीलाई आफ्नै समूहमा तान्न लालायित भएका छन्।

यसले अझ जोखिम बढाएको छ। भारत, चीन र अमेरिका हाम्रा तीन छिमेकीझैँ भएका छन्। यसको व्यवस्थापन सहज छैन। यहाँको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाको कुरै फरक छ। त्यसमा बाह्य शक्तिले असर वा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यही हेर्‍यो, यहाँको अवस्था देखेपछि बोल्न मन लाग्छ। बुझेकालाई सुझाव दियो। कसैले सकारात्मक रूपमा लिन्छन्, कसैले जान्ने भयो भन्छन्।। राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने थियो। तर हुन सकेको छैन। यो दुःखद पक्ष हो। सबै राजनीतिक दल मिलेजस्तो गर्छन् फेरि मिल्दैनन्। यो प्रक्रियाले असहज बनाएको छ।

आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीकै कारण नेपाल भूराजनीतिको दलदलमा फस्‍न लाग्यो भनिन्छ नि, यहाँको बुझाइ के छ?

नेपालको राजनीति आलोकाँचो मात्र छैन, कूटनीतिक संयन्त्रमा पनि खिया लागेझैँ छ। यत्रो चुनौती सामना गर्न हाम्रा संस्थाहरू चुस्त, चनाखो र सबल हुनैपर्छ। तर दलीय भागबन्डा, योग्य होइन आफ्नो मान्छे चाहिने रोगले हाम्रा विश्वविद्यालय, सुरक्षा अंग, न्यायपालिका र दूतावासलाई नराम्ररी गिजोलिसकेको छ। समय धेरै छैन। त्यसैले बेलैमा सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। सबै ठाउँमा सशक्त र योग्य व्यक्ति नियुक्ति नगर्ने हो भने हामी ठूलो विपत्तिमा पर्ने संकेत देखा पर्दैछ।

अहिलेको संसद्को गणितले राजनीतिक स्थायित्व दिनै सक्दैन। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपाललाई विशिष्ट किसिमको लोकतन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सरकार बनाउने र भत्काउने क्रम निरन्तर चले पनि मध्यावधि चुनावमा जान धेरै झन्झट देखिन्छ।

युवा पुस्तामा धैर्य छैन। उनीहरू वाक्कदिक्क भएका छन्। सानो विवादमा पनि ढुंगामुढा गर्ने, शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउने गतिविधि बढेको छ। सामाजिक सञ्‍जालहरू असामाजिकझैँ रंगिएका हुन्छन्। हुन त अहिले विश्वभर आन्दोलनको मौसम छ।

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक पहुँचले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप र क्यानाडामा बसोबास गर्ने नेपालीहरू नेपालको गरिबी, कुशासनको खुलमखुल्ला विरोधमा लेख्छन्, टिकटक बनाउँछन् र नेपालभित्र रहेका दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई बेथितिविरुद्ध बोल्न प्रेरित गरिराखेका छन्। पछिल्लो समय यो क्रम बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न। त्यसैले नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ।

६२/६३ को जनआन्दोलनमा भर्खर जन्मेका पनि अब युवा हुन लागिसके। उनीहरूलाई भाषण होइन, नतिजा चाहिएको छ। गफ होइन, रोजगारी चाहिएको छ। नत्र उनीहरू विदेश पलायन भइराखेका छन्। शीर्षस्थ नेतृत्वले समाजमा भइरहेको यत्रो परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको जोखिम निम्त्याउनु हो। त्यही काम भएको छ।

हामी भारत, अमेरिका र चीनको राडरभित्र प्रवेश गरिसक्यौँ भनिन्छ। त्यो भनेको के होला?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त सरकार प्रमुख, सत्ताधारी दल, परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्री दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय परिस्थितिबारे संवेदनशील हुनुपर्‍यो। सरकार बनाउने, टिकाउने र गिराउने खेलमा लाग्दालाग्दै धेरै समय खेर गइसकेको छ। एउटा उदाहरण दिन्छु- वर्तमान अमेरिकी राजदूत नेपाल आएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन तर उहाँले कतिवटा सरकार देखिसक्नुभयो। यस्तो किसिमको अस्थिरताले देशको विश्वसनीयतालाई ह्रास पुर्‍याउँछ। यसैले हामीकहाँ भारत, चीन, श्रीलंका र बंगलादेशबाहेक अरू कुनै ठूला देशका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख भ्रमणमा आउँदैनन्। कनिष्ठ सहायक विदेशमन्त्री वा उपविदेशमन्त्री आउँदा हाम्रा उच्च ओहदाका प्रायः सबैसँग भेट हुन्छ भने सरकार प्रमुखको किन भ्रमण हुनुपर्‍यो?

पहिले दिल्ली वा ढाकामा कुनै युरोपेली वा शक्ति राष्ट्रको सरकार प्रमुख आउँदा नेपालमा एक दिनका लागि भए पनि आमन्त्रण गर्ने र ल्याउन पहल गर्ने चलन थियो। फलस्वरूप जापानी प्रधानमन्त्री योसिरो मोरी, अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल, फ्रान्सका राष्ट्रपति मित्तेराँको भ्रमण भएको थियो। अहिले यसमा हामी पछि परेका छौँ। जापानी युवराज अकिसिनो र युवराज्ञी किको चार वर्षअघि नजिकैको भुटान आए पनि नेपाल आएनन्। यस्ता कुरा मनन गरेर समयमै त्रुटि नसच्याउने हो भने हामी झन् झन् एक्लिँदै जानेछौँ। युवा पुस्ता अझ विरक्त हुनेछन् र देश आत्मकेन्द्रित हुँदै महाशक्तिको सानो गोटी मात्र हुने खतरा छ। यो खतरा चिर्न आफैँ चनाखो बन्न सक्नुपर्छ। हामी तीनखुट्टे अर्थात् ओदानको अवस्थामा अडिएका छौँ। एकातिर कमजोर हुँदा लड्नेछौँ। त्यसलाई कतिपयले राडरभित्र भन्लान्। मचाहिँ तीनखुट्टे ओदानको उदाहरण दिन्छु।

साँच्चै हामी विदेशीको खेलमैदानजस्तो भएका हौँ त?

विश्वका कुनै पनि मुलुकले चाहेर वा नचाहेर खेलमैदान हुने या नहुने होइन। यहाँ त हामीले नै त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिरहेका छौँ। हाम्रा नेताहरू त्यसमा गम्भीर हुनुपर्‍यो। नागरिकको हातमा पनि जिम्मेवारी छ। यो वा त्यो नभनी आफू अनुकूलको पार्टीमा भोट दिनुपर्छ। एक दललाई पूर्ण बहुमत दिएर अघि बढ्नुपर्‍यो। अब विकास प्रक्रियामा अघि बढेनौँ र चनाखो बनेनौँ भने हामी खेलमैदानबाहेक के हुने हो र? हामीलाई न उत्तर न दक्षिण न परका शक्ति मुलुक कसैले पनि पत्याएको छैन।

भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?

दुवै भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अड्केर बसेका विषयको चाङ लागिसकेको छ। अबको कूटनीति राजधानीमा सजिलै राहदानी उपलब्ध गराएर र विदेशमा बस्ने नेपालीको गुनासो सुनेर मात्र चल्दैन। अर्बौँ ऋण लिएर बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेतो हात्ती बनिसकेको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूले यसलाई प्रयोग गरेका छैनन्। अर्को दुई वर्ष विमानस्थल यसरी नै बस्यो भने गाडी रेस गर्ने रंगशालामा परिणत हुनेछ। यो ज्यादै गम्भीर विषय छ। त्यस्तै नेपाली आकाश असुरक्षित छ भनेर युरोपेली संघले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएको आठ वर्ष भयो। कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यस्ता विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। यहाँ बसेर गफ दिने, भाषण गर्ने र सुनाउने समय छैन। एयरपोर्ट चलायमान बनाउने, सडक-बाटोघाटो बनाउने, सुधार गर्ने र सम्बन्ध विस्तार गर्नेमा लाग्नुपर्छ। भारतलाई देखाएर चीन तर्साउने र चीनलाई देखाएर भारत तर्साउन मिल्दैन। हामी त्यही गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले हरेकसँग आफ्नै प्रकारको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।

नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय कर्मचारीले राजनीतिक उथलपुथल गराउने यो देशको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ?

यो त हामीले देख्दै आएको कुरा हो। यहाँकाले तय भएको भेटघाट गर्ने र विदेशीले यहाँकालाई आफू बसेको स्थानमा बोलाएर समेत भेट्ने गरे। मिडियामा आएपछि लुकिछिपी भेट्न थाले। अहिले यहाँको राजनीतिक परिवर्तनको समयमा त्यस्तो भइरहेको देख्न पाइन्छ। हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफैँ यसमा सचेत हुने हो।

पछिल्लो समय वैदेशिक मामिलामा दुईवटा महत्त्वपूर्ण भ्रमण छिट्टै हुनेछन्। यी अवसरलाई हामीले खेर फाल्न हुन्न। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिल्ली भ्रमण गर्नेछन्। यस्तो भ्रमण जहिले पनि विवादित हुने गरेको छ। अझ यसपालि त सशक्त प्रतिपक्षी छ।

क्रमभंग गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सडकमार्गबाट जोगबनी, सुनौली वा रक्सौल हुँदै त्यहाँबाट रेल चढेर दिल्ली जानुपर्छ। यो इतिहास रच्ने भ्रमण मात्र होइन, सडक र रेल सञ्जालले दुई देशलाई जोड्न सक्छ। यसले हाम्रो सीमा क्षेत्रको विकास हुनसक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न कोसेढुंगा साबित हुनेछ। आगामी मे ६ मा बेलायतका नयाँ राजा चार्ल्सको राज्याभिषेक हुने कार्यक्रम छ। हाम्रा राष्ट्रप्रमुख पनि आमन्त्रित हुन सक्छन्। समारोहमा अरू राष्ट्राध्यक्षहरूसँग परिचय गर्न मद्दत मिल्नेछ। त्यो सामान्य पक्ष होइन।

भारतको चाहना कम हुँदा सार्क यो अवस्थामा आइपुगेको भनिन्छ। अब सार्क अघि बढ्ला त? यहाँको रोजाइ सार्क कि बिम्स्टेक?

अलगअलग कार्य क्षेत्र भएकाले सार्क र बिम्स्टेक दुवै महत्त्वपूर्ण संगठन छन्। अझ हामी सार्कको संस्थापक राष्ट्र्, वर्तमानको अध्यक्ष राष्ट्र र सार्क सचिवालयसमेत काठमाडौँमा भएकाले यसको छुट्टै महत्त्व छ। अरूले चाहँदैनन् भनेर शिखर सम्मेलनका लागि पहल नगरेर हामीले आफ्नो अध्यक्ष देशको दायित्व निर्वाह गरिराखेका छैनौँ। हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले सार्कका हरेक राजधानीमा भ्रमण गरेर गम्भीर पहल गर्न आवश्यकता देख्छु। भारतले सार्कमा निर्देशक पठाउन छोडिसक्यो। यसरी त सार्कको औपचारिक विघटन हुन्छ जसले हाम्रो हित त गर्दैन नै, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको समेत हित गर्दैन।

नेपाल-युरोप तथा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध पनि प्रस्ट पारिदिनु न?

विश्व प्रसिद्ध बेलायती पत्रिका ‘दि इकोनोमिस्ट’ को मार्च १२, २०२२ को अंकले नेपाललाई तीन ढुङ्गाबीचको तरुलको संज्ञा दिएको छ, जुन अत्यन्त चाखलाग्दो नयाँँ परिभाषा छ। अमेरिका पनि नयाँ छिमेकीका रूपमा नेपालमा प्रवेश गरेको छ। यसले नेपालको रणनीतिक महत्त्व बढेको छ। त्यही परिप्रेक्ष्यमा जोखिम पनि ह्वात्तै बढेको अनुभूति भइरहेको छ।

अमेरिकाले नेपालका सामरिक, राजनीतिक एवं सुरक्षासित सम्बन्धित संस्थाहरुमा जुन प्रकारको दबदबा बढाएको छ, यसले चीन र भारत दुवैलाई कालान्तरमा सशंकित बनाउनेछ। अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्दा चीनलाई भन्दा बढी भारतलाई चिन्ता भएको तथ्य पुरानो भएको छैन।

महाशक्ति राष्ट्रहरू साँढे जुधाइमा कम्मर कसेर लाग्दा हामीले राष्ट्रहित र राष्ट्रको समुन्नतिका लागि हाम्रा सबै संस्थाहरूलाई सबल बनाउनैपर्छ। नत्र युवा विदेश पलायन हुँदै जाने र बाउआमा पनि तिनै देशको भिसाका लागि दूतावासको लाइनमा लामबद्ध हुँदै जाने हो भने देशको भविष्य राम्रो हुँदैन।