हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन् गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै सात वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए।
उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोसी–गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावलले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताइन्।
‘हामी निकास दिने हिसाबले नै छलफल गर्नेछौँ। १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ । हामी यसलाई राष्ट्रिय हितमा, जनताको हितमा रहनेगरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ। १९५० को सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ’ उनले भनिन्।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको सात वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सन्धिकोबारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए।
समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न गरे। समितिको बैठकमा नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० को बारेमा छलफल सुरु भएको छ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताए। उनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि
त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन? भन्दै प्रश्न गरे।
‘१९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूल छैनन्, त्यसलाई अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएको थियो,’ उनले भने, ‘एउटा समिति बनेको थियो, भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा त्यसले कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन, भारतले नगर्ने भए पनि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरे भावि पुस्ताले बुझ्न सक्थे, अनुसन्धान गर्नसक्थे’ उनले भने।
