विपक्षी दलको मान्यता विवादले सदन प्रभावित

काठमाडौँ- फागुन १७ गते बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नै बस्न सकेन। कारण – प्रमुख विपक्षी दल कुन हो भन्ने विवाद। उक्त बैठक बैठक आगामी चैत ५ गतेसम्मका लागि सारिएको छ।

संसद सचिवालयका अनुसार कांग्रेस र एमालेले प्रतिपक्षी दलको दाबी गरेका छन्। प्रतिपक्षी यकिन नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। १० पुसमा एमाले–माओवादी गठबन्धन गरेको थियो। तर राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेस–माओवादीको समीकरण बनेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले प्रतिपक्षी दल नहुने एमालेको भनाइ छ।

विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी नभएसम्म प्रतिपक्षी हुने कांग्रेसको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखले प्रतिपक्षी दल तोक्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमुख विपक्षी दलको मान्यताको विवादको असर राष्ट्रियसभामा पनि परेको छ। फागुन २९ गतेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि विपक्षीको बेन्चमा एमाले बस्ने कि कांग्रेस भन्ने विवादले स्थगित भयो। स्थगित भएको बैठक आगामी चैत ८ गते बस्नेछ।

यही बेला नेकपा एमालेले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यताका लागि संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। एमालेले पत्र नै लेखेर संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी दलको नेताको मान्यता माग गरेको छ।

१५ फागुनमा बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयका आधारमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर ओली स्वतः प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता भएको उल्लेख गरेका हुन्।
योसँगै विपक्षी दलको नेताको दाबी उपरको तीन वटा निवेदन सभामुखको टेबुल पुगेको छ। यसअघि नै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो।

कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले पनि विपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेको छ। विपक्षी दलको नेताको टुंगो नलाग्दा संसद बैठक बस्न सकेको छैन।

नागरिकले पनि नयाँ संसद आएको तीन महिनासम्म विपक्षी दल कुन हो थाहा पाउन सकिरहेका छैनन्। बरु विपक्षी दलको विवादले संसद प्रभावित हुन पुगेको हो।