हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को आय विवरण दाखिला गर्ने करदाताको संख्या घटेको छ। आय विवरण दाखिला गर्ने करदाताकाे सख्या घटेको पाइएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेको छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय विवरण असोज मसान्तसम्म कर कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। आय विवरण बुझाउन पुस मसान्तसम्मको म्याद थप गरिए पनि सो अवधिमा समेत केही करदाताले विवरण नबुझाएकाले छानबिन थालिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
कतिपय करदाताले आफ्नो कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विवरण दाखिला गरेको, भन्सार तथ्यांक हेर्दा आयात-निर्यात गरेको पाइएको र त्यस्ता करदाताको नाममा अग्रिम कर कट्टीसमेत भएको देखिए पनि आयकरको विवरण भने नबुझाएको विभागले बताएको छ।
यसरी गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर लाग्ने कारोबार गरेको देखिए पनि हालसम्म आय विवरण र कर दाखिला नभएपछि त्यस्ता करदाताको विवरण संकलन कम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए। ‘भ्याट, आशिकुडालगायतका तथ्यांक हेर्दा केही करदाताले आफ्नो कारोबारअनुसार आय विवरण र कर दाखिला गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा यस वर्ष आय विवरण बुझाउने करदाताको संख्या निकै कम देखिएपछि त्यस्ता करदाताबारे खोजबिन गर्न विभागले कर कार्यालयहरूलाई भनिसकेको छ।’
कुन कर कार्यालयमा कति करदाताले यस्तो विवरण बुझाउन बाँकी छ भन्ने तथ्यांक संकलन भइरकेको उनको भनाइ थियो।
आयकर विवरण र कर दाखिला नगर्ने करदाताको वास्तविक संख्या भने अझै आइनसकेको विभागले बताएको छ। त्यस्तै, आय विवरण र कर दायित्व फरकफारक नगर्ने करदाताको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि विभागको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा आयकर असुली निकै न्यून देखिएको छ। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड बराबर मात्रै संकलन गर्न सकेको छ। जुन रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४ दशमलव तीन प्रतिशत हो।
अहिले आयकर मात्र नभई समग्र आन्तरिक राजस्व नै प्रभावित भएको छ। चलू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षा अवधिसम्ममा समग्र सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ।
विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५.२० प्रतिशत हो। अर्थात चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा २४.८० प्रतिशतले कम संकलन भएको छ। रासस
