हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय हो- सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने। अर्थात्, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आदि वितरण हुने कार्यालयको सेवामा शीघ्र सुधार गर्ने।
राहदानी बनाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र नागरिकलाई सास्ती नहुने गरी काम गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णयअनुसार गृहमन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई निर्देश गरे। लाइसेन्स दिने कार्यालयमा पनि भीड हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि यही रूपमा निर्देशनको हदसम्म अगाडि बढ्यो।
तर, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार यसबीचमा अर्थतन्त्रमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासन र जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी सेवामा सुधार आएको छैन। सरकारले सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउने भनी गरेको पहिलो निर्णयले गराएको सकारात्मक सञ्चार निराशामा बदलिन थालेको छ। कारण– फेरि पनि राहदानी विभागको लाइन हटेको छैन। अस्पतालमा सेवा लिनेहरूका गुनासा उस्तै छन्। मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहले छिटोछरितोपन आउन सकेको छैन। महँगी मनलाग्दी बढेको छ। तर, अनुगमनकारी र नियमनकारी निकाय सुस्त देखिन्छन्।
संविधानले मुलुकलाई समाजवादोन्मुख भने पनि आमनागरिकलाई सुविधा दिन सक्ने गरी सरकारले सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा नागरिकले आफैँ जतिसुकै अप्ठ्यारो पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउने सरकारी निर्णय नै हुँदा पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा आमनागरिकमा राज्यबाट कुनै सहुलियत र सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास पैदा हुन छैन।
अप्ठ्यारो अवस्थामा नागरिकलाई जोगाउन राज्यले भूमिका खेलेको खण्डमा मात्र आर्थिक कठिनाइबाट जोगिन सहज हुन्छ। औद्योगिक उत्पादनमा कमी, उच्च मूल्य वृद्धि, क्रय शक्तिमा कमी, निजी क्षेत्रमा निराशा र आर्थिक क्रियाकलापमा रहेको सुस्ततालाई चिर्नका निम्ति सुविचारित आर्थिक क्रियाकलाप आवश्यक हुन्छ। एकातिर देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा काम हुन सकेको छैन। अर्कोतिर दिनानुदिन युवा जनशक्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था छ।
देशमै रोजगारी बढाउन सक्ने हो भने त्यसले परिवारलाई एक ठाउँमा राख्ने मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि बढाउनसमेत सजिलो हुन्छ। उद्योगधन्दाको त के कुरा, देशभित्रै कृषि उत्पादनसमेत नहुने अवस्था छ। भएको उत्पादनलाई पनि बजारमा सहज ढंगले पुर्याउन सकिएको छैन। त्यही भएर आक्रोशित किसानले कृषि उपज सडकमा फालेरसमेत विद्रोह गर्न थालेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ। तर, कृषकहरू उत्पादन सडकमा फालिरहेका छन्। यसले पनि सरकार सुस्त रहेको र सरकारी संयन्त्र झन् सुस्त रहेको देखाउँछ।
बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेका वस्तु तथा सेवाको अनुसन्धान भएको छैन। मूल्यवृद्धि यथार्थ हो वा कृत्रिम त्यसमा जानकार हुने र सम्बोधन गर्ने काम सरकारी स्तरबाट भएको छैन। जथाभाबी मूल्य बढाइएको छ भने त्यसमा कारबाही हुनुपर्ने हो। अनुगमनकारी र नियमनकारी निकायलाई सुस्त बनाएर बजारलाई लापरबाहीपूर्ण ढंगले छाड्दा त्यसले मुलुकलाई थप कठिन अवस्थामा पुर्याउँछ। उस्तै गरी निजी क्षेत्र निराशामा छ। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था छ। विद्युतदेखि दूधसम्म उत्पादनका साधनको मूल्य सुलभ छैन। यसले गर्दा वस्तु वा सेवा अझ महँगो भएको छ।
सार्वजनिक निर्माणका कामको सुस्तता वर्षौँदेखिको रोग हो। सरकारले यसलाई गति दिन विशेष मेहनत गरेको अनुभूत नागरिकलाई भएको छैन।
मुलुकमा नयाँ निर्वाचन भई सरकार गठनदेखि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चार महिनादेखि सम्पूर्ण गतिविधि राजनीतिकेन्द्रित छन्। निर्वाचनपछि आएको नयाँ सरकारको ध्यान सुशासन, सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो र विकास निर्माणमा जान्छ भन्ने आमअपेक्षा अनुरूपको काम भइरहेको छैन।
तथापि, सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बढी भीड हुने सरकारी कार्यालय खोल्ने र सेवा दिने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यदलले कुन बिदाको दिन कुन कार्यालय खुल्ने भन्ने खाका तयार गरेको छ। जसअनुसार वर्षभरका ५२ वटा शनिबार भने सरकारी कार्यालय खुल्दैनन्। कुल जनसंख्याको करिब ३/४ प्रतिशतभन्दा कम संख्या रहेका समुदायको चाडबाड, जात्रा, पर्व, जयन्ती जस्ता प्रकृतिका सार्वजनिक बिदामा कार्यालयहरू खुल्नेछन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा सरकारको निर्णय, व्यवहार र कार्यान्वयनमा एकरूपता देख्दैनन्। निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वर्तमान सरकारको नियति देखा परेको उनलाई लाग्छ। उदाहरणका रूपमा उनी सर्वसाधारणका लागि राहदानी लिन सहज बनाउन सरकारले पहल गर्न नसक्नु नै रहेको दोहोर्याउँछन्।
‘यो सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले राहदानी विभागमै गएर त्यसबारे चासो देखाउनुभएको थियो। आज पनि लाइन त्यत्तिकै लामो छ। पासपोर्ट लिनका लागि रातभरि लाइन बस्नुपर्ने स्थिति कहिलेसम्म?,’ उनको प्रश्न गरे।
पासपोर्ट (राहदानी) लिनका लागि एक महिना पर्खनुपर्ने र पासपोर्ट लिनका लागि महँगो शुल्क तिर्नपर्ने अवस्था रहेको पनि उनी बताउँछन्। १४ सय लागतमा बनेको पासपोर्ट लिनका लागि २० हजारसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘एउटा गरिबका लागि राज्यले नै यस्तो महँगो शुल्क लिन कति जायज हो?’
