हिमाल प्रेस 
c
काठमाडौँ- चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा पौनै २३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार साउनदेखि माघसम्म २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो।
मन्त्रालयले सोमबार ‘साउनदेखि माघसम्मको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण’ सार्वजनिक गरेको छ। सो अवधिमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ६३ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबर रकमको स्रोत सहमति दिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ। चालू आवको माघ मसान्तससम्ममा सरकारले एक सय २९ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ।
विभिन्न समयमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ५ करोड ४६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी सरकारले अर्थ विविध शीर्षकबाट पनि रकम निकासा गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार आव सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन। नियमावलीको यो व्यवस्था विपरीत सरकारले गत भदौ महिनामा एकपटक ३० करोड रुपैयाँ र अर्को पटक २ अर्ब २५ करोड २४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
उक्त विवरणअनुसार गत भदौमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेलवे विभागको २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सडक डिभिजन कार्यालय डोटीअन्तर्गत योजनाको जग्गा मुआब्जा बाँड्न निकासा दिएको छ। भदौमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको १० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट रकमान्तर गरेर हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन निर्माणका लागि दिइएको छ।
गत कात्तिकमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्गको १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी बालाजु–त्रिशूली÷छहरे–विदुर सडक आयोजनाको मुड्खु–तीनपिप्ले खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकमान्तर गरिएको छ।
त्यस्तै गत पुसमा २२ अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उललेख छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई दिइएको छ।
विकास ऋणपत्रका लागि छुट्याइएको २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्न अपूग रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि रकमान्तर गरिएको छ। त्यस्तै माघमा ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरिएको छ।
जिल्ला अदालतका लागि छुट्याइएको २ करोड रकम उच्च अदालत दिपायलको नयाँ भवन बनाउन रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले उललेख गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजनाको १८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनःनिर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी करिडोर आयोजनाको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको छ। सात महिनामा विभिन्न ६० योजना तथा कार्यक्रमका लागि थप स्रोत सहमति दिइएको छ। सबैभन्दा बढी रकम कृषि तथा पशुपञ्छि मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि दिइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
