हिमालमा भयावह वायु प्रदूषण

काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लासँगै हिमाली भेगलाई समेत आक्रान्त पारेको वायु प्रदूषण वार्षिक ४२ हजारको ज्यान लिने कारक बनेको छ।

काठमाडौँ- वातावरण विभागले तीन वर्षअघि मुगुको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वायु प्रदूषण मापन यन्त्र राख्यो। हिमाली जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले राखिएको उक्त यन्त्रले वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई आश्चर्य पार्ने नतिजा दिएको छ।

नेपालमा पीएम २.५ (धेरै सूक्ष्म कणहरू जसको व्यास २.५ माइक्रोन वा सोभन्दा कम हुन्छ) को मात्रा अधिकतम ४० मिलिग्राम प्रतिघनमिटर तोकिएको छ। तर सफा भनिएको हिमाली जिल्ला त्यसमा पनि निकुञ्जभित्र २०२१ मार्च र अप्रिलमा प्रदूषण तोकिएको भन्दा बढी भएको पाइयो।

राराको हावामा मार्चमा ४१.२४ र अप्रिलमा ५६ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर प्रदूषण देखियो। यो दुई महिनाको दैनिक रिपोर्टमा एक महिना वायु प्रदूषण तोकिएको भन्दा बढी भएको पाइयो। रारा निकुञ्जमा राखिएको यन्त्र करिब ३ हजार मिटरमा उचाइमा छ।

विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्द लामिछाने भन्छन्, ‘हिमाली जिल्ला र सफा ठाउँ मानिएको स्थानको हावा कस्तो रहेछ भनेर हेर्न खोजेका थियौँ, नतिजा भयावह आयो।’  त्यसो त सहर बजारमा जस्तो रारामा वायु प्रदूषणका धेरै स्रोत छैनन्। तर डढेलो वा तराईको प्रदूषण त्यहाँसम्म पुगेको हुन सक्ने लामिछानेको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘राराजस्तो ठाउँमा पनि यो तहको वायु प्रदूषण हुनु हाम्रो वातावरणमा देखिएको गम्भीर चेतावनी हो।’

मुगुबाहेकका हिमाली जिल्लामा प्रदूषण नाप्ने यन्त्र नभएकाले प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ भन्ने यकिन छैन। तर हिमाली क्षेत्रमा प्रदूषणको संकेत रारामा राखिएको यन्त्रले दिइसकेको छ।

यस वर्ष विगतका वर्षझैँ हिमालमा हिमपात र वर्षा भएको छैन। ‘हिमाली क्षेत्रमा हिमपात नहुँदा डढेलोको जोखिम बढ्छ,’ वातावरण निरीक्षक लामिछाने भन्छन्, ‘त्यसैले यस वर्ष हिमाली क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको जोखिम उच्च छ।’

रारामा रातिको समयमा बढी प्रदूषण हुने गरेको देखिएको छ। राति १२ देखि बिहान ७ बजेसम्म र साँझ ६ बजेतिर राति ११ बजेसम्म वायु प्रदूषणको मात्रा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।  बिहान ८ बजेदेखि ५ बजेसम्म केही कम प्रदूषण हुन्छ।

‘दिउँसोको समयमा कम वायु प्रदूषण हुने गरेको देखिन्छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘दिनमा चल्ने हावाले धुलोधुवाँका कणहरू उडाएर लाने भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो।’  हिमाली क्षेत्रमा अन्य क्षेत्र जस्तै मनसुन सुरु हुनुअघि वायु प्रदूषण बढी देखिएको उनी बताउँछन्।

हिमाली जिल्लामा वायु प्रदूषणको मात्रा कति बढेको छ भन्नेबारे अहिलेसम्म औपचारिक अध्ययन भएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको पहिलो कारण त मानवीय गतिविधि बढ्नु हो।

सडक निर्माणका लागि माथिल्लो भेगसम्म डोजरको प्रयोग गर्नु, पूर्वाधार निर्माणपछि अव्यवस्थित रूपमा बस्ती विकास हुनुजस्ता कारणले हिमाली क्षेत्रमा धुलोका कण जम्मा हुन थालेका छन्। पूर्वाधारको योजनासँगै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि योजना नबन्दा वायु प्रदूषणको विषय ओझेलमा परेको वातावरणविद्हरू बताउँछन्।

यन्त्र छन्, काम छैन

राराको यो तथ्यांक वायु प्रदूषण मापन यन्त्रका कारण मात्रै सम्भव भएको हो। यसबाट समग्र ‘इकोसिस्टम’सँग जोडिएको वायुको गुणस्तर जाँच्न प्रयोग गरिने मेसिनको महत्त्व कति छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर हामीसँग भएका ७० प्रतिशत यन्त्रले काम गर्दैनन्।

वातावरण विभागले २७ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापनका लागि स्टेसन बनाएको छ। तीमध्ये आठवटा मात्रै सञ्चालनमा छन्।  काठमाडौँ उपत्यकाको भैँसेपाटी, खुमलटार, शंखपार्क, धनकुटा, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको कार्यालय पोखरा, पोखराकै गण्डकी बोर्डिङ स्कुल र मुगुको रारामा राखिएका यन्त्रहरूले मात्रै प्रदूषणको मापन गरिरहेका छन्।

सन् २०१६ मा ६ ठाउँमा प्रदूषण मापन स्टेसन थियो। सन् २०१७ मा १४, २०१८ मा १८, २०१९ मा २१ र २०२० सम्म आइपुग्दा यस्ता स्टेसनको संख्या २७ पुगेको हो।

एउटैको करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने ती स्टेसन अहिले अलपत्र छन्। कुनै ६ महिना त कुनै वर्षौँदेखि सञ्चालनमा छैनन्।

यी यन्त्रले प्रदूषणको स्तरबारे ‘रियल टाइम डाटा’ दिने गर्छन्। त्यो तथ्यांक विश्लेषण गरेर वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यन्त्र राख्ने गरिन्छ। तर सबै यन्त्र सञ्चालन नहुँदा समस्या पैदा भएको छ।

वातावरणविद् इन्जिनियर भूषण तुलाधरले वायु प्रदूषण मापन यन्त्र सञ्चालनमा नआउँदा रणनीति बनाउन समस्या हुने बताए। ‘वायु प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ भन्ने अध्ययनका लागि स्टेसन राखिएको हो,’ उनले भने, ‘अधिकांश चालु नहुँदा ती स्थानको तथ्यांकमा पुरानैमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।’

जसले गर्दा ‘रियल टाइम’मा वायुको गुणस्तर पत्ता लाग्दैन। यसको पुष्टि सन् २०२१ मा वायु गुणस्तरको अवस्थाबारेको प्रतिवेदनले पनि गर्छ।

कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त स्टेसनको विश्लेषण हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ ७ महिनाको तथ्यांक छैन। भीमदत्त स्टेसन अहिले बन्द छ। तथ्यांक भेटिएका कतिपय महिनामा ८ देखि १० दिनसम्मको तथ्यांक छैन।

फागुन ३ गते वातावरण विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १७ वटा स्टेसनको मात्रै विश्लेषण गरिएको छ। त्यसमा पनि कतिपय स्टेसनको महिनौँसम्मका तथ्यांक समावेश छैन।

तर वातावरण निरीक्षक लामिछाने १७ वटा स्टेसनको तथ्यांक विश्लेषण गर्न सक्नुलाई पनि उपलब्धि मान्छन्। ‘सीमित स्रोतसाधन, तथ्यांकको कमीका कारण पनि हामीले तथ्यांक विश्लेषण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबै तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा समस्या भने हुन्छ। तर यत्तिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो।’

मर्मतको बजेट हुँदैन खर्च 

स्टेसन सञ्चालन नहुनुको मुख्य कारण समयमा मर्मतसम्भार नहुनु हो। उपकरणहरूलाई बेलाबेलामा मर्मतसम्भार गरिरहनुपर्ने हुन्छ। तर बजेट र प्राविधिक अभावमा मर्मतसम्भार हुन नसकेको वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

‘त्यसका लागि बजेट छुट्याइन्छ तर खर्च हुन सकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा मिल्दोजुल्दो मापदण्ड छैन। त्यसले समस्या पैदा गरेको छ।’

मापदण्ड प्रस्ताव गरेर पठाउँदा पनि स्वीकृत नहुने समस्या रहेको प्रवक्ता पौडेलको गुनासो छ। ‘त्यसका पनि आफ्नै विशिष्टीकृत समस्या छन्,’ उनले भने। तर ती विशिष्टीकृत समस्या के हुन् भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन्। यद्यपि उनको संकेत राज्य प्रणालीतिर थियो।

वातावरणविद् तुलाधर पनि मर्मतसम्भार र बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण स्टेसनहरू सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती वायु प्रदूषण सरकारको प्राथमिकतामै नपर्नु हो,’ उनले भने, ‘राज्यले गम्भीरताका साथ लिएको छैन। त्यसैले यसमा लगानी हुन सकेको छैन।’

आठवटा स्टेसन पनि इसिमोडको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको वातावरण निरीक्षक लामिछाने बताउँछन्। ‘२४ सै घण्टा चल्ने ती यन्त्रका बोर्ड, विभिन्न पार्टस्लगायत सामग्री परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नहुँदा यन्त्रहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ।’

विकल्पमा स्याटेलाइट तथ्यांक प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘स्टेसनहरू सञ्चालनमा नआउँदा कहाँको अवस्था के छ भन्ने थाहा नहुने भयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा स्याटेलाइट डाटा पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर यो विकल्प होइन। स्टेसनको आफ्नै महत्त्व हुन्छ।’ लामिछानेका अनुसार स्टेसनहरू सरकार आफैँले चलाउन सम्भव छैन। यसका लागि ‘आउटसोर्सिङ’ गर्दा राम्रो हुन्छ।

स्वास्थ्यमा गम्भीर असर

वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। प्रदूषणले दम, ब्रोङकाइटिस्, निमोनिया, फोक्सोको क्यान्सर, मुटुरोग, हाइपर टेन्सन, मस्तिष्कघातलगायतको समस्या बढाउने फिजिसियन डा. लोचन कार्की बताउँछन्।

‘वायु प्रदूषणले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोगको जोखिम बढाउँछ,’ उनले भने, ‘दम, आस्थमा, फोक्सोको क्यान्सर, छालाको एलर्जीलगायतका विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ।’

‘स्टेट अफ ग्लोबल इयर २०२०’ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक ४२ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्युको कारण वायु प्रदूषणसँग जोडिएको छ।

साथै वायु प्रदूषणले नेपालीको औसत आयु ३ वर्षले घटेको सो प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष छ।

‘वायु प्रदूषण प्रत्यक्ष नजोडिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा थुप्रै रोगको कारण हो,’ डा. कार्कीले भने, ‘आजको भोलि नै मृत्यु नहोला तर वायु प्रदूषणले स्वास्थ्य झन्झन् बिगार्दै लगेर मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछ।’

कसरी गर्ने नियन्त्रण?

वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत गाडी, उद्योगधन्दा, इँटाभट्टालगायतबाट निस्कने धुलोधुवाँ हो। साथै अन्तरदेशीय प्रदूषण, अव्यवस्थित रूपमा जलाउने फोहोर, डढेलो पनि प्रदूषणको मुख्य स्रोत भएको वातावरण निरीक्षक गोविन्द लामिछाने बताउँछन्। ‘भारतबाट आउने वायु प्रदूषणको समस्या तराई र पहाडी क्षेत्रमा ठूलो छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्ने पहल सरकारको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्छ।’

यस्तै डढेलो, गहुँ काटिसकेपछि नल बाल्नेलगायतका विषयमा स्थानीयस्तरमा सचेतनाको खाँचो रहेको उनी बताउँछन्। ‘यस्ता स्रोतबाट हुने प्रदूषणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ लामिछानेले भने, ‘यसमा स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ।’

डा. कार्की पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पुराना गाडीहटाउने, जहाँ पायो त्यही आगो नबाल्ने, कलकारखाना सहर नजिकै राख्न नदिने र सहरीकरण गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य देशमा धुलो हुँदैन, दुबो घाँसहरू रोपिएको हुन्छ, सिमेन्ट लगाइएको हुन्छ। यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।’

साथै वायु प्रदूषणबाट जोगिन सर्वसाधारणले मास्क र चस्मा लगाउनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्।

अलपत्र कार्ययोजना

काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्। ‘सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने वायु प्रदूषण निकै घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर्नुले देखाउँछ- सरकारले वायु प्रदूषणलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन।’

कार्ययोजनामा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, मापदण्ड पार गरेका गाडीलाई हरियो स्टिकर दिने, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने, पुराना खनिजबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुन बनाउने, प्रदूषण जाँचका लागि घुम्ती स्टेसन बनाउनेलगायत समेटिएका छन्।

त्यस्तै सडक किनार, सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण गर्ने, सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक पार्क बनाउने, निजी घरहरूमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वातावरणीय मापदण्ड पालना भएको छ छैन भनेर इँटाभट्टा, उद्योगहरू नियमित अनुगमन गर्ने, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोर जलाउने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनेलगायतका योजना सो कार्ययोजनामा समेटिएको थियो। तर कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेको छैन।