हिमाल प्रेस 
पछिल्लो समय लघुवित्तकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू पीडित बनेको समाचार बाहिरिरहेका छन्। लघुवित्तहरूले सेवा शुल्क, चर्को ब्याज र किस्ता असुल्न सामान नै उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको लघुवित्त पीडितहरूको गुनासो छ।
लघुवित्तबाट ऋण लिने परिवार नै तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यस्तो अवस्था हुनु राज्यको नियमनकारी निकाय वा स्वयम् संस्था आफैं हो। लघुवित्तमा देखिएको वर्तमान समस्या समाधान गर्न लघुवित्त र सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्ने विषयमा लघुवित्त बैंकर्स संघका निःवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्सालसँग गरिएको कुराकानी:
पछिल्लो समय बाहिर आएका लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको समस्याको वास्तविकता कस्तो हो?
पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग जोडिएको समस्या धेरै विषयवस्तुसँग जोडिएको समस्या हो। सबैभन्दा पहिला मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था हो। जसमा आर्थिक मन्दी हो।
विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ। यसको चपेटामा नेपाल पनि पर्छ। उद्योगी व्यवसायमा समेत प्रभाव परेकाले व्यापारमा समेत मन्दी देखिएको छ।
विगतमा १ सय रूपैयाँको व्यापार गर्नेहरूले पनि १० रूपैयाँ व्यापार गरेर बस्न बाध्य भएका छन्। आर्थिक रूपमा सबै मानिसहरू समस्यामा छन्। आर्थिक चक्रमा यस्तो हुन्छ। कोभिड महामारीपछि आर्थिक समस्याको प्रभाव र रुस र युक्रेन युद्धको प्रभावको कारण पनि समस्या रहेको छ।
यस्तो अवस्थाको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय चल्न सकेको छैन तर ऋण तिर्नुपर्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यापार व्यवसाय चलेको छैन भनेर ऋण उठाउन छोड्दैन। ऋण उठाउन जाँदा अहिलेको अवस्थामा आएको हो। लघुवित्तको हकमा सञ्चालनमा कमिकजोरी र एउटा व्यक्तिहरूलाई धेरै लघुवित्तहरूले ऋण दिएको कर्जा सूचना केन्द्रको डाटा थिएन।
कुनै पनि व्यक्तिले कतैबाट पनि ऋण लिएको छैन भनेपछि लघुवित्तले ऋण दिने प्रचलन भयो।
त्यो कारणले पनि अहिले धेरै संस्थाहरूले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिएको अवस्था देखिएको छ। यसले मल्टिपल ल्यान्डिङ भएर एउटै व्यक्तिलाई ऋणको भार धेरै भएको देखियो।
यो विषयमा लघुवित्त संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा कमजोरी भयो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा संकट देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणतिर भन्नु स्वभाविक हो।
पैसाको अभाव भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिहरूसँग ऋण उठाउन खोज्दा समस्या भयो। ग्राहकहरूले धेरै लघुवित्त संस्थाहरूसँग ऋण लिएकाले सबैले फोन गरेर ऋण उठाउन ताकेता गर्दा समस्या आयो।
यस्ता ऋणीहरू कहाँ गएर यो ऋण नतिर्न पाए हुने थियो भनेर अहिले लघुवित्त संघर्ष समिति र मिडियामा गएर भन्ने गरेको देखिएको हो। विगतमा लघुवित्तहरूले गर्दै आएको कमजोरी र अहिले भइरहेको आर्थिक मन्दीको कारण सिर्जना भएको समस्या हो।
लघुवित्त संस्थाहरूमा आएका समस्याको जड के हो, यो कसरी आयो?
समस्या आउनुमा लघुवित्त संस्थाहरू जिम्मेवार छन्। संस्थागत रूपमा लघुवित्त संस्थाहरू धेरै भएर पनि होला। तर यसको करेन्सनको सुरुवात भएको छ। मर्जरको कारण संस्थाहरू कम हुँदै गएका छन्।
दर्ताको प्रक्रियाको कारण पनि धेरै संस्थाहरू भए। यसपछि जसरी लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा आए ती संस्थाहरू तत्काल नाफा ल्याउने प्रतिष्पर्धा पनि रह्यो।
तर नियमन कानुनभित्र रहेर नै त्यो काम भए। धेरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्छु भन्ने कुरा गुणस्तर घट्ने पनि कानुनविपरीत होइन। लघुवित्तको ब्याजदर, सेवा शुल्क नियमन निकायले तोकेको गर्ने र तत्काल नाफा कमाउने रफतारमा जाँदा समस्या आएको हो।
यस्तै लघुवित्तको सदस्य भएर ऋण लिने व्यक्तिहरूले पनि वित्तीय साक्षरता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिने ऋणको विषयमा जानकारी नलिएकाले समस्या देखिएको हो। यसको सुरुवात लघुवित्त संस्था दर्ता र पछिल्लो समय समाजको संरचना परिवर्तन भएको छ। जहाँ लघुवित्त सामूहिक ऋणमा चल्ने हो तर अहिले एकले अर्कोको जमानी बस्दैन।
एक जना ऋणतिर्न नसकेर भागिदिँदा समग्र समूहमा समस्या देखिएको छ। लघुवित्तको जुन सामुहिक मापदण्ड रहेको छ त्यो नहुँदा समस्या देखिन्छ। यी सबै समस्या अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेला देखिएको कारण यस्ता समस्याहरू बाहिर देखिएका हुन्। विगतमा पनि यस्ता समस्या हुँदै आएका हुन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने हो, तर त्यो निश्चित मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर चल्न खोज्दा यस्तो समस्या आएको त होइन?
लघुवित्तहरू जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने थियो यसरी नचल्दा पनि आएको हो। लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा निश्चित मापदण्ड बाहिर गएर चल्न खोजेको कुरा हामीले स्वीकार गर्छौं।
लघुवित्तले ऋणीहरूलाई कति वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने,सचेत बनाउनु पर्ने नियम छ। त्यो नियमविपरीत धेरै बाहिर पनि गएको होइन। तर लघुवित्तले गर्नुपर्ने काउन्ट सेलिङमा कमी भएको हो।
तर अहिलका नागरिक धेरै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न चाहँदैन। छिटो काम चाहिन्छ। अहिलेको युवा पुस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्दा लघुवित्तलाई नै गाली गर्नुहुन्छ। लघुवित्तहरूले ऋण दिन कडाइ गर्न थाल्यो भने लघुवित्तले ऋण नै दिँदैन भनेर विरोध गर्न सुरु हुन्छ।
संस्थाले ऋण दिन पनि विभिन्न प्रक्रिया देखाएर बिनाकारण दुःख दिन्छ भन्ने समस्या आउँछ। दियो भने सजिलै किन दिएको भनेर प्रश्न गरिन्छ। यो समस्यामा लघुवित्त र ऋण लिनेहरू दुवैको कमजोरी छ।
लघुवित्त संस्थाहरूमा अहिलेको वर्तमान समस्या आउनुमा नियमन निकाय राष्ट्र बैंकको नियमनमा कमजोरी भएर हो वा संस्थाहरू स्वनियमन हुनुपर्ने हो। तर स्वनियमन हुन नसक्दा पनि समस्या आएको होइन?
लघुवित्तको सिद्धान्त स्वनियमनमा बस्ने हो। स्वनियमनमा पनि बस्छौं। स्वनियमनमा बस्न नसकेको होइन। बसेका छन्। तर कुनै एउटा व्यक्तिले १५ लाख ऋण लग्यो। त्यो राष्ट्र बैंकको नियमनभन्दा फरक हो।
यसमा प्रश्न आउँछ। लघुवित्तहरूमा विगतमा कर्जाको डाटा बेस थिएन। कुनै एउटा महिला आएर समूहमा बस्यो। कतैबाट ऋण लिएको छ भनेर सोध्दा छैन भन्छ। उसले लिएको कर्जाको डाटा हेर्ने माध्यम लघुवित्तसँग थिएन।
यस्तो अवस्थामा १ जना ऋणीले कतै ऋण लिएको छैन भन्दै धेरै संस्थाहरूमा ऋण लिने गरेको देखियो। अन्य कुनै संस्थामा ऋण लिएको छैन। ऋण दिनु भनेपछि लगानी गर्ने संस्थाले ऋण दिन्छ।
तर ऋण लिने व्यक्तिले लघुवित्तलाई अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको विषयमा जानकारी दिएन। यसैले लघुवित्तको सिस्टमले लघुवित्तमा ऋण लिन आउने ग्राहकले अन्य संस्थाबाट लिएको ऋणको डाटा लिन अहिले पनि सक्दैन।
१/२ वर्षदेखि कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्दा एउटा व्यक्तिले १५ वटा संस्थामा ऋण लिएको देखिएको छ। विगतमा यस्तो थिएन। लघुवित्त संस्थाहरू स्वनियमन बस्न चाहँदा-चाहँदै पनि थाहा नपाएर बस्न नसकेको हो। लघुवित्त सबैले स्वनियमनमा बसेको छ भन्ने होइन।
कसैले आँखा चिम्लेको पनि होला। स्वनियमन भनेको नैतिकता हो सबैमा नैतिकता नभएको हुनसक्छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषयमा पनि सबैलाई नियमन गर्न नसकेको हो।
ऋणीले कति संस्थामा ऋण लिएको छ भन्ने डाटा राष्ट्र बैंक र लघुवित्तसँग नभएपछि नियमन भएन। पछिल्लो समय डाटा आएपछि थाहा भयो। अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी छैन।
अहिले समस्या देखिनुमा लघुवित्त संस्थाहरूको दोष छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
पछिल्लो समय लघुवित्त खारेज गर्न माग भइरहेको छ। लघुवित्त संस्था खारेज र संस्थाको ऋण मिनाह हामीले गर्ने होइन। एउटा संस्थाले मिनाह गर्न
सक्दैन। यस्ता विषय हामीसँग सरोकार भएको विषय होइन।
खारेज गर्ने भए नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। लघुवित्त संस्था आवश्यक नभए सरकारको त्यहीअनुसार वित्तीय नीति बन्नुपर्यो। सरकारले लघुवित्त संस्था खारेज गरेर कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त नभएको स्थानमा मिटर ब्याजी चलिरहेको छ। विगतको जस्तो साहुमाहजनजस्तै मिटर ब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो। लघुवित्त संस्थाहरूले नेपालमा गरिबी अन्त्य गर्नको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन काम गरेको ४० वर्ष भयो। अहिलेसम्म धेरै समस्या थिएन।
अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दीको कारण समस्या आएको हो। नेपालभरका ६० लाख नागरिकहरूलाई बैंकिङ पहुँचमा जोडेको छ। ३३ लाखलाई ऋण प्रवाह गरेर व्यवसायी बनाएको छ। महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाएर वित्तीय साक्षरता दिँदै अगाडि बढाएको छ।
लघुवित्तले हजारौं मानिसहरूलाई सफल बनाएका उदाहरणहरू रहेका छन्। पछिल्लो समय लघुवित्तको कारण घरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्था किन आयो। त्यो अवस्था ऋणी आफैंले पनि बनाएको हो। ऋण धेरै भएरतिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि रुन्छन्।
घर छाड्ने र आत्मदाहाको बाटो रोज्ने भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ सबै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। आत्महत्या गर्नु दुभाग्यपूर्ण नराम्रो कुरा हो। लघुवित्त संस्थामा भएका विकृति सुधार्ने हो। संस्था बन्द गर्ने विषय तत्काल समस्याको समाधान होइन।
लघुवित्तका कर्मचारीहरूले ऋणीहरूको घरमा गएर विभिन्न खालका यातना दिएको घटनाहरू बाहिर आएका छन्? लघुवित्तका कर्मचारीहरूलाई मध्यराति १२ बजेसम्म ऋण उठाउन पठाउनु हुन्छ?
ऋणीहरूको घरमा गएर लघुवित्तले ताल्चा लगाउने,घरको समान जफत गर्नु गलत हो। कुनै पनि लघुवित्तले गरेको छ भने पनि गलत हो। लघुवित्तहरूले कर्मचारीहरूलाई यस्तो गराउनु हुँदैन।
हामीले लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई भनेका छौं। यदि विगतमा भएका छन् भने पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन नै गरेका छौं। किस्ता उठाउने विषयमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म भेट हुँदैन।
फोन स्वीच अफ गर्छ यसलाई के गर्ने? अफिस समयमा ऋणी घरमा भेट नहुँदा बेलुका कर्मचारी उसको घरमा गएको हुनसक्छ। ऋणीहरूले कार्यालय समयमा सम्पर्कमा रहनुभयो भने मध्यराति किस्ता उठाउन जाने कसैको रहर हुँदैन।
११ बजेसम्म घरमा ग्राहक आउँछ र कुरा गर्न बसेको हो नराम्रो नियतले बसेको नहुन सक्छ। हामीले त्यो दृष्टिकोणमा पनि हेर्नु पर्छ। यसरी जानु रहर नभएर बाध्यता हो।
लघुवित्तले नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छैन भन्ने आधार पनि छैन, अर्को कुरा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूबाट आवश्यकभन्दा बढी सेवा शुल्क बापत लिएको १ अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्ने सहमति गर्नुभयो, के हो वास्तविकता?
सेवा शुल्कको व्याख्या र दृष्टिकोण फरक हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई लघुवित्तले बुझेको र राष्ट्र बैंकले बुझाइ फरक भएकाले यस्तो भएको हो। यसमा केही विषयमा नियमनविपरीत गरेको भन्ने विषय स्वीकार गर्छु। तर जुन रूपमा बाहिर आएको छ त्यो चाहीँ होइन। सरकार र लघुवित्त बीच रकम र्फिता गर्ने विषय सत्य हो।
लघुवित्त सदस्यको पैसा केही सहुलियत दिने भनेर फिर्ता गर्ने विषय भएको हो। तर नियमविपरीत गएर पैसा फिर्ता गर्नुपरेको भनेर भन्ने विषय कसरी व्याख्या गर्ने विषयको कुरा हो।
लघुवित्तहरूमा देखिएको समस्या लघुवित्त आफ्नै कारण र संस्था खोल्नलाई राष्ट्र बैंकले धेरैलाई लाइसेन्स दिँदा निम्तिएको समस्या भन्न मिल्छ?
लघुवित्त संस्थामा समस्या आउनुको सुरुवात धेरै संस्था खोल्न लाइसेन्स दिनु पनि एक हो। लाइसेन्स दिँदा धेरै संस्था दर्ता भए। नयाँ-नयाँ व्यवसासयक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू आए।
लघुवित्तको मर्म बुझ्नेभन्दा फरक लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भयो। मार्केटमा नयाँ खेलाडीहरू आए सबैसँग जाडिएको छ। समस्या आउनुमा एउटा मात्रै फ्याक्टर होइन। नाफा मात्रै खोज्ने लगानीकर्ताहरूलाई लघुवित्तको लाइसेन्स दिएर पनि हुनसक्छ।
लाइसेन्स दिँदा पनि संस्थाको गुणस्तर हेरिएन। यसरी खोल्न लघुवित्तहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित भए। एक वर्षभित्र नै लघुवित्त नाफामा आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लगानीकर्ताहरूमा हुँदा अस्वस्र्थ प्रतिष्पर्धा बढ्ने पक्ष पनि एक हो। समस्या आउनुमा एउटा मात्रै पक्षको कारण आएको होइन।
अब समस्या नै समस्याको बीचमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, लघुवित्तप्रति विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने देख्नुभएको छैन?
मुलुक यति बेला आर्थिक मन्दीको चरणमा रहेको छ। सबै व्यवसाय चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक गतिविधिहरू धेरै कम छ। यस कारण
अब बाच्ने र बचाउने सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
लघुवित्त संस्थाहरू चल्नुपर्छ। सबै ऋण मिनाह, ब्याज छाडेर संस्था चल्दैन। संस्थामा एउटा ऋणीले पैसातिरेन भने निक्षेपकर्तालाई पनि पैसा दिन सक्दैन। यस्तो भयो भने बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त हुन्छ। अहिले उत्पन्न भएका समस्यालाई गहन रूपमा हेरर समाधान गर्न सकिने गर्ने र राज्यको कुनै कोषबाट लघुवित्तमार्फत अफ्ठ्यारो अवस्थामा गर्नपर्छ।
ऋणीहरूलाई किस्तातिर्न समय दिने हो। विगतमा लघुवित्तबाट ऋणको दुरूपयोग भयो। संस्थाले पनि नियमन गरेन। ऋण लिनेहरूले पनि सहज रूपमा अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्यो। अब ऋणीले पनि ऋणको दुरूपयोग गर्दिनँ भनेर आउँदा समस्या समाधान हुन्छ। विस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ।
हामीले धैर्य गर्ने अब सम्भावनाहरू के छ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर संस्था र व्यक्तिहरू पनि विकल्पहरू खोज्न जरुरी छ। संस्थालाई किन पैसा दिएको भनेर औला देखाएर ऋण र ब्याजतिर्दिन भन्न थालियो भने राम्रो हुँदैन।
अबको समाधान भनेको ऋणतिर्ने समय थप गर्ने र अफ्ठ्यारो परेकालाई सहजीकरण गर्नु हो। त्यो गर्न लघुवित्तहरू तयार छन्। पछिल्लो समय लघुवित्तका समस्या बाहिर आएसँगै विश्वास गुम्ने अवस्था देखिएको छ। कतिपयले लघुवित्त संस्था नबुझेर नै धारणा बनाएको पाइएको छ। सांसदहरूले समेत संसदमा बोल्न थाल्नुभएको छ।
सबैलाई लघुवित्तको विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ। ३६ प्रतिशत लघुवित्तले ब्याज लियो भन्ने गरिएको छ। त्यो हुन सक्दैन। प्रमाण भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन आग्रह छ। -न्यूज एजेन्सी नेपाल
