कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक। फाइल तस्बिर
नेपाली कांग्रेस सांगठनिक रूपमा यतिबेला गन्जागोल अवस्थामा छ। चौधौँ महाधिवेशन सकिएको डेढ वर्ष हुँदासम्म विभाग गठनको टुंगो छैन। पार्टीको ‘लाइफलाइन’ मानिने भ्रातृ संगठनहरू तदर्थमा चलिरहेका छन्। पछिल्लो समय पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चित भएपछि नेतृत्वको क्षमतामाथि फेरि प्रश्न तेर्सिएको छ।
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भएको १५ महिना भयो। २०७८ मंसिर २४ मा बल्लतल्ल भएको महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गर्दै नयाँ केन्द्रीय समिति बनायो। देउवा सभापतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदा कांग्रेसभित्र चर्चित मानिएका नयाँ अनुहार गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए।
फेरि नेतृत्वमा आएको १५ महिनासम्म पनि देउवाले पार्टीका कुनै पनि संघसंगठनलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन्। महामन्त्रीमा युवा नयाँ अनुहारको प्रवेशपछि पार्टी गतिशील बन्नुको सट्टा झन् कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टी विधि र नीतिसम्मत नचलेको भनेर देउवालगायत नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरू नै जिम्मेवार ठाउँमा पुग्दा पनि कांग्रेसको भद्रगोल अवस्था रहनु पार्टीका लागि मात्रै नभएर लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद नरहेको बुझाइ जानकारहरूको छ।
देउवाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट पुन: सभापति निर्वाचित भएपछि भनेका थिए- ‘केही त्रुटि भए, पार्टी सही ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिएन। यो कार्यकालमा सारा त्रुटि सच्याएर पार्टीलाई निर्वाचनमा पनि ठूलो दल बनाइन्छ।’ देउवाले भनेजस्तै त्रुटि सच्चिने संकेत देखिएको छैन। तर निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै भए पनि कांग्रेस संसद्को ठूलो दल बनेको छ। संसद्मा ठूलो दल बने पनि नेतृत्वकै कारण मुखैमा आएको सत्ता गुमेको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्ने गरेको छ।
ठूलो दल भए पनि देउवाकै हठका कारण चुनावअघि गरिएको गठबन्धन भत्किएको छ भने सत्ता गुमेको छ। सत्तामा सवार हुने तयारीमा रहेका संघदेखि प्रदेशका कांग्रेस सांसदहरू प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न बाध्य भएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा सुदूरपश्चिम सरकार भने कांग्रेसको पोल्टामा पुगेको छ। तर यसको भविष्य पनि माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिकै हातमा छ।
देउवालाई पार्टीका विभाग, नीति महाधिवेशन, केन्द्रीय समितिको बैठकलगायतका विषयमा चासो देखिँदैन। तत्काल पार्टी संगठन चलायमान बनाउने संकेत पनि सभापति देउवाको छैन।
सभापति देउवा निर्वाचनको बेलाको गठबन्धन ब्युँताउने र माओवादीलाई फकाएर कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने ध्याउन्नमा छन्। यही कारण केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अनिश्चतकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यतिसम्म कि कांग्रेसले निर्वाचन समीक्षा बैठकसम्म राख्न सकेको छैन। कम्तीमा एक वर्षको एकपटक बस्नैपर्ने महासमितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। संसदीय जोडघटाउकाे राजनीतिमा अनुभवी देउवामाथि अहिले पनि त्यही खेलमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
विभाग गठनको टुंगो छैन
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार २८ वटा संगठनात्मक विभाग हुन्छन्। यी विभाग पार्टीको महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म त्यसकाे सुरसार छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यलाई प्रमुख बनाएर ५१ सदस्य नकट्ने गरी विभाग गठन गर्न सकिन्छ। यी विभाग गठन हुन नसक्नुको मुख्य जिम्मेवार भने सभापति देउवा हुन्। विधानले विभाग प्रमुख, उपप्रमुख, विभागको सचिव र सदस्य नियुक्तिको जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ। त्यसलाई चलायमान बनाउने जिम्माचाहिँ महामन्त्रीकाे हाे।
यसरी बनेका विभागको काम दुई महिनामा कम्तीमा एक बैठक बस्नैपर्ने र पाँच महिनामा एकपटक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनु हाे। पार्टीका शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्थालाई चलायमान बनाउने काम पनि यी विभागकै हुन्छ। विभाग नभएका कारण कांग्रेसका शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संघसंस्था झनै भद्रगोल बनेका छन्। ‘विभाग गठन, भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही प्राविधिक समस्याका कारण समयमै भएन,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले हिमालप्रेससँग भने, ‘अब छिटै विभाग र भ्रातृ संगठनले पूर्णता पाउँछ।’
केन्द्रीय समितिको बैठक कहिले?
इतर मात्रै हाेइन सभापति देउवा समूहकै नेताहरूले पनि केन्द्रीय समितिको माग गरिरहेका छन्। तर उनले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। केन्द्रीय समितिको बैठक कांग्रेसले पछिल्लो पटक मात्रै तीनपटक सारिएको छ।
विधानअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक दुई महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक विभिन्न निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएकोले बैठकमा ध्यान नपुगेको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यतै ध्यान दिन परिहाल्यो। त्यसलगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो त्यता पनि ध्यान दिन परिहाल्यो,’ उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र गठबन्धनको विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यही भएर पार्टीका काम केही रोकिएका हुन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि रोकिएका सबै काम पूरा हुनेछन्। संगठन चलायमान बन्नेछ।’
कांग्रेसका प्रवक्ता महत भने सभापति देउवाले मात्रै नभई अन्य नेताकै प्रस्तावमा अहिले बैठक रोकिएको दाबी गर्छन्। ‘बैठक बस्न नसकेको हैन बैठक नराखिएको हो। अरू राजनीतिक रणनीतिक छलफलमा योजनामा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले बैठक नबसेको हो,’ देउवा समूहका नेतासमेत रहेका उनले भने, ‘सभापतिले बैठक नराख्नु भएको हैन। अरू नेताहरूले नै अहिले नगरौँ भनेपछि सभापतिले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि बैठक राख्ने, छलफल गर्ने भन्नुभएको हो।’
महाधिवेशनमा महिलालाई कम प्राथमकिता दिएको कांग्रेसले विधानकाे बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण नियुक्ति गर्नैपर्नेछ। १६८ सदस्यीय कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्छ। देउवाले २३ जनालाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन अघि मनोनीत गरे भने १० जनालाई अझै गरेका छैनन्।
भद्रगोल शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्था
२०७८ फागुनमा बसेको कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ०७८ चैत मसान्तभित्र पार्टीका १६ भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने, शुभेच्छुक संस्थालाई पनि पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघको सभापति नियुक्त गरिएको छ भने समितिले पूर्णता पाएका छैनन्। जनजाति संघमा भने सभापतिलाई अधिकार दिइएकाले पूर्णता पाएको छ। अन्य भ्रातृ संस्थाको त सभापतिको पनि टुंगो छैन। प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘यी सबै रोकिएका काम राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुन्छन्।’
नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झनै भद्रगोल
पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार दुई उपसभापतिमध्ये देउवाले आफूनिकटका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई यसको जिम्मेवारी दिएका छन्।
खड्काले जिम्मेवारी पाए पनि प्रतिष्ठान गठन गरेका छैनन्। कांग्रेसमा यस प्रतिष्ठानको ठूलो भूमिका छ। यसले राजनीतिक विषयमा पार्टीको उपस्थिति कहाँ हुने भन्नेबारे छलफल गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा पार्टीको नीति र भूमिका के हुने भन्नेबारे मूल नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ। तर गठन हुन नसक्दा समग्र पार्टी भद्रगाेल अवस्थामा छ।
नीति महाधिवेशन कहिले?
२०७८ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशन हुँदा नीति महाधिवेशनको विषय उठेको थियो। तर त्यसबेला नेतृत्व चयन गर्ने र नीति महाधिवेशनका लागि अर्को मिति तोक्ने निर्णय भयो। महाधिवेशनलगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर देउवाले यी बैठकबारे इच्छा नदेखाउँदा लथालिंग भइरहेको छ। ‘नीति महाधिवेशन कहिले गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘उपयुक्त समय नआएकोले रोकिएको हो।’
