हिमाल प्रेस 
संविधानसभामा ककसको अभ्यास भएको थियो। त्यसबेला समूहकेन्द्रित धारणाहरू प्रस्तुत हुन्थे। संविधान जारी भएपछि यस्तो अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइएको थिएन।
काठमाडौँ- संघीय संसद्मा फेरि ककस रहने भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले ककसकै रूपमा रहने गरी लैंगिक एवं समावेशी पैरवी इकाइ राख्ने निर्णय गरेको छ।
सीमान्तकृत एवं लक्षित समूहका सांसदलाई समेटेर बनाइने साझा समूह नै ककस हो। जुन समूह संविधान निर्माणताका सक्रिय थिए।
तर, अहिले यसको नेतृत्व र कार्यक्षेत्रका विषयमा भने स्पष्ट गरिएको छैन। यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलाई दिइएको छ।
संविधानसभामा ककसको अभ्यास भएको थियो। त्यसबेला ककसको नाममा संविधान निर्माणमा समूहकेन्द्रित धारणाहरू प्रस्तुत हुन्थे। पहिलो संविधानसभामा ककसमा आवद्ध सभासदहरूले आफ्नै दलको ह्वीप नमान्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो।
संविधानसभामा जनजाति ककस र महिला ककस थिए। संविधान जारी भएपछि यस्तो अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइएन। त्यसबेला दललाई पाखा पारेर ककसले काम गर्न सक्ने हुनाले त्यो घातक हुन सक्ने तर्क गरिएको थियो।
तर, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा महिला सांसदहरूले अनौपचारिकरूपमा यस्तो अभ्यास गरेका थिए। महिला हिंसा र यौन हिंसासम्बन्धी कानुनमा कस्तो प्रावधान राखिनु उचित हुन्छ भनी राय दिन सबै पार्टीमा रहेका महिला सांसदहरूले समूह नै बनाएर बहस गरेका थिए।
यसपटक यस्तो अभ्यासलाई वैधानिकता दिन नियमावलीमै राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जुटेको सहमतिअनुसार लैंगिक एवं समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न संसद्मा छुट्टै इकाइ राखिने छ।
खासगरी नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका महिला सांसदहरूले लैंगिकताको विषयमा बहस पैरवी गर्न यस्तो एकाइको माग राखेका थिए। एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सभामुख वा उपसभामुखको अध्यक्षतामा यस्तो एकाइ रहने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतम, नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवलगायतले समर्थन जनाएका थिए।
एमालेकै सांसद सुवास नेम्बाङले इकाइ रहने र त्यससम्बन्धी थप व्यवस्था र निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्ने प्रस्ताव गरे। जसमा समितिमा रहेका अन्य सदस्यहरू सहमत भएपछि नियमावलीमै इकाइ रहने व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो।
अब यो एकाइको क्षेत्राधिकार र नेतृत्वको विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेअनुसार हुन्छ। एमाले सांसद विद्या भट्टराई लैंगिक एवं समावेशिताको सम्बन्धमा सांसदहरूका एकरूपता कायम गर्नका लागि एकाइ आवश्यक भएको बताउँछिन्। उनले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताइन्। विषयहरूलाई छोटो बनाउन दबाब समूहले भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले एकाइको व्यवस्था प्रक्रियाभित्रै राख्नुपरेको उनी बताउँछिन्।
तर ककस राख्दा दलहरूको भूमिका गौण हुन सक्ने चिन्ता राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालको छ। ककसले दलीय व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो पार्ने उनलाई लाग्छ। उनी भन्छन्, ‘सबै ककस एकठाउँमा बस्ने र उनीहरूमाथि दलहरूको नियन्त्रण नहुने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा दलहरूको भूमिका गौण बन्न सक्छ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य ककस बनाउने नै हो भने प्रतिनिधिसभा बाहिर बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘संघीय संसद्ले राजनीतिक दल र संसदीय दललाई चिन्छ, त्यसबाहेकलाई चिन्दैन। दबाब समूह बाहिर बनाउन सकिन्छ तर संसद्भित्रै बनाउनु दलीय पद्धतिका लागि उपयुक्त होइन,’ उनी भन्छन्।
