हिमाल प्रेस 
सोमबार इटहरी चोकमा लघुवित्त संस्थाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै पीडितहरू। तस्बिर-विवेक विवश रेग्मी/हिमाल प्रेस
इटहरी– विभिन्न लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएकाहरूले इटहरीमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ऋण तिरिसकेपछि पनि लुघवित्तहरूले निरन्तर दु:ख दिएको भन्दै पीडितहरूले सोमबार इटहरीको मुख्य चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदेश १ का सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुरलगायत जिल्लाबाट आएर चोकमा भेला भएका पीडितहरूले इटहरीमा ४ घण्टा धर्ना दिएका हुन्।
लघुवित्तबाट प्रताडित बनेको भन्दै करिब २ सय जनाले विभिन्न प्ले कार्डसहित इटहरी चोकमा धर्ना दिएका हुन्। पीडितले ‘लघुवित्त संस्था खारेज गर’, ‘महिला मार्न पाइँदैन’, ‘लघुवित्त संस्था चाहिँदैन,’ लगायतका प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
लघुवित्तले ऋण लिएबापत सेवा शुल्कका नाममा पनि अत्यधिक रकम असुली गरेको र ब्याजका लागि पनि घरमै धाएर पटक-पटक यातना दिने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
छिमेक, सहारा, मिरमिरेलगायत लघुवित्तका कर्मचारीले समयमा ऋण तथा ब्याज तिर्दा पनि चुँक्ता नहुने, सेवा शुल्कका रूपमा विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक रकम लिएर पीडा दिने गरेको आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
सुनसरीको भोक्राहा-नरसिहं गाउँपालिकाबाट आन्दोलनमा आएकी अप्सरा खातुनले लघुवित्तकै कारण ‘मर्नु न बाँच्नु’ भएको बताइन्। ‘लघुवित्तका कर्मचारी आएको थाहा भयो भने घर छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ‘घरभित्र पसेर धान हेर्छन्, गाईवस्तु लान्छु भन्छन्।’
ऋण लिएको रकमभन्दा बढी सावाँ ब्याज तिर्दा पनि लघुवित्तका कर्मचारीले ऋण तिर्न नसकेको भन्दै दु:ख दिने गरेकाले आफूहरू आजित भएको उनको दु:खेसो छ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाकी मैया ऋषिदेवले एनआईसी एसिया बैंकले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर पैसा असुली गर्ने दलाली काम गरेको आरोप लगाइन्। केही समयअघि बैंकबाट ऋण लिएकी उनलाई अहिले सादा कागजमा नाम लेखेर, हस्ताक्षर गर्न लगाएको आरोप लगाइन्।
उदयपुरको गाईघाट नगरपालिकाकी दिलुमाया खत्रीको पीडा पनि उस्तै छ। रहरले बसेको समूहले उठिबास लगाएको उनको गुनासो छ।
‘पाँच वटा लघुवित्तबाट १० लाख ऋण लिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘के के न होला भनेर बसेँ अहिले कर्मचारी आउँछन्, गाई फुकाउँछु, भैंसी फुकाउँछु भनेर दु:ख दिन्छन्।’ पीडितहरूले मंगलबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको छ।
कुनै समस्या सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पीडितहरूको चेतावनी छ।
