हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार विश्वाविद्यालय स्थापना गर्न लागेकोप्रति शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, जनघनत्व, स्थान विशेषको महत्त्वलाई भन्दा पनि राजनीतिक दलगत स्वार्थअनुसार नेताहरू विश्वाविद्यालय स्थापना गर्न लागेको उनीहरूको तर्क छ।
‘एकल विश्वविद्यालय, बहुविषयक विश्वविद्यालय कुन ठाउँमा कति वटा आवश्यक पर्छ? सरकारी, साझेदारी र निजी कस्ता प्रकारका विश्वविद्यालय खोल्ने? यी सवालमा नेतृत्वले टुंगो नगरी नेताअनुसार फरक-फरक विश्वाविद्यालय स्थापनाको एजेण्डा बोक्नु हुँदैन,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि आफूखुसी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिपरेको भन्दै उनले नेताहरूले एकीकृत रूपमा छलफल गरेर मात्रै विश्वविद्यालय स्थापनाको एजेण्डा उठाउनु पर्ने कोइरालाले बताए।
ओली मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, पोखरेल योगमाया विश्वविद्यालय र निधि राजर्षी जनक विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने योजनामा रहेकोप्रति उनले कटाक्ष गरे। आफूखुसी विश्वविद्यालय निर्माणको विधेयक प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले बोकेर हिँड्न नसुहाउने उनको भनाइ छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। फरक-फरक नेताहरूले भिन्न-भिन्न ऐन जारी गर्नु गल्ती हुने उनीहरूको तर्क छ। विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनुअगावै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याउन हतार गर्नु गलत हुने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ। नेताहरूले विश्वविद्यालय आफ्नो स्वार्थअनुसार खल्तीमा बोकेर हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि आफूखुसी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिपरेको भन्दै शिक्षाविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्।
संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएई एउटा मात्रै ऐन ल्याउने प्रयत्न नै अहिलेको परिस्थितिमा सान्दर्भिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
शिक्षाविद् कोइरालाले मुलुकको आवश्यकताअनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन आवश्यक भएको बताए।
‘शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाँती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हतार गर्नु पर्दैन। संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रीय, क्षेत्रीय, एकल विषय, बहुविषय, गैह्रसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुन-कुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा हतारमा गर्ने निर्णय पनि होइन,’उनले भने,‘पहिलो कुरा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो? भन्नेमा पहिले टुंगो लगाउनुपर्छ। बहुआयमिक विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन? नेपालले अहिले खोजेको छाता ऐन हो। उच्च शिक्षाको छाता ऐन भयो भने प्रत्येक विश्वविद्यालयको निम्ति संसदमै जानुपर्ने, पारित नै गर्नुपर्ने हुँदैन।’
उनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारी, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय छुट्याउन सुझाव
मापदण्ड यकिन गरेर सरकारी, निजी र अन्तर्राष्ट्रि लगानीमा विश्वविद्यालय खोल्नु उचित हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।
‘कुन क्षेत्रमा कतिवटा विश्वविद्यालय चाहियो भन्ने कुरामा सांसदहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। तराई-मधेसमा, पहाडमा, हिमालमा कतिवटा चाहियो? यसमध्ये कति सरकार, कति नीजि क्षेत्र र कति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चलाउने, सहकार्य गर्ने भन्नेमा ससदमा छलफल गरिनुपर्छ। यस्तो छलफल नभई विश्वविद्यालयको एजेण्डा बोक्दा सांसदको गरिमा पनि कमजोर देखिन्छ,’ कोइरालाले भने।
छाता ऐन ल्याएर कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर टुंग्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयहरू कति चाहिन्छ ? ती विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बन्ने, नक्शांकन गर्न सुझाव दिए पनि यस विषय ओझेलमा पारिएको आरोप उनको छ।
शिक्षाविद् कोइरालाले नेतृत्वले नसुहाउने काम गरेको र उनीहरू साँघुरो घेरामा बसेको आरोप लगाए।
यस्तै शिक्षाविद् डा. राजकुमार ढुंगानाले विश्वविद्यालयलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनःसंरचना र व्यवस्थापन नगरी अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेण्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अधिकतम विद्यार्थी अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको, नयाँ विश्वविद्यालयहरूप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको र कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारक स्वयंले अघि सार्ने कुरा हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ।
‘भएको संरचनालाई पुनःसंरचना नगरी त्रिविजस्तो ठूलो संरचनालाई कायम राखेर प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयहरू खोल्न सुरु गरिनु र नयाँ विश्वविद्यालयहरू पनि धमाधम खोल्ने क्रम बढ्नु नै गलत छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भर्खरै ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ११ वटा ऐनहरूको उल्लेख गरेको छ। ती ऐनको सूचीमा नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन उल्लेखित छैन।’
शिक्षा ऐनको कुरादेखि विश्वविद्यालय छाता ऐन सम्मका विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ विश्वविद्यालयको विषयवस्त आफैँमा उदेक लाग्दो विषय भएको उनको तर्क छ।
नयाँ खोल्नभन्दा भएकैलाई गुणस्तरीय बनाउन जोड
शिक्षाविद् ढुंगानाले भएका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी अध्ययनकै लागि भनेर विदेशिएको बताए। ‘एउटा नयाँ विश्वविद्यालयको संरचना नभएको कारणले अहिलेको समग्र विश्वविद्यालय शिक्षा कमजोर भएको, गुणस्तरीय नभएको र नेपालमा भएका विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नयाँ विश्वविद्यालय नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा भइरहेको त्रिवि, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गरिनुपर्छ।’
शिक्षाविद् ढुंगानाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अहिले भइरहेका संरचनामा राजनीति हाबी भएको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छौँ भन्नु असम्भव रहेको टिप्पणी गरे।
यस्तै संविधानविद् डा. खिमलाल देवकोटाले पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दाबी गरे।
विश्वविद्यालय विधेयक नल्याउँदै,मन्त्रीपरिषद्बाट गठन आदेश दिनु, सोही आदेशअनुसार बनेको पूर्वाधार समितिलाई विधेयकमा मेन बडीको रूपमा स्वीकार गरिनु र विधेयमा ऐन बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने कुरा नराखिनुले कानुन निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गरिएकाले स्वार्थको द्वन्द्व भएको उनले स्पष्ट पारे।
संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने आवाज उठेको छ।
‘संविधान बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन अझ आउन सकेको छैन। शिक्षा ऐनले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ। अब पनि संघले विश्वविद्यालय माथि विश्वविद्यालय थपेर प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्वलाई समाप्त पार्न मिल्दैन। यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहनेछ भन्छ। यसले केन्द्रमा बढी भो भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ भने प्रदेश विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने।
उनले संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकिरहेको बेला सबै विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छाता ऐन ल्याउनमा जोड दिनुपर्ने बताए। सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी गराए।
समिति सदस्यहरूले विधेयकमा उल्लेखित प्रस्तावनाको विषयमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रस्तुत गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। यस्तै संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने आवाज उठेको छ।
