हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुमनुब्रि गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ तथा बागलुङका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकासहितलाई ३ महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिंग सेन्टरमा नबसी निजी ढंगले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्मका लागि बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप आवास र जीविकोर्पाजनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिना प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २ सय ९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने जर्मनबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरको छ।
त्यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४ हजार १ सय ७ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
बैठकले सामयिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ भने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन चौथो संशोधन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै बैठकले फैजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड ‘ङ’, दफा २५ र दफा कार्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
