प्रदेशको अधिकारमा अंकुश हटाउन सातै मुख्यमन्त्रीको माग [कोशी घोषणासहित]

विराटनगर- संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारीका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ‘कोशी घोषणा-२०८३’ जारी गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो।

सम्मेलनपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन, कार्य जिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न, आवश्यक कानुन निर्माण गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्पत्ति हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको वित्तीय आधार बलियो बनाउन माग गरिएको छ।

प्रदेशहरूबीच संयुक्त लगानी, प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोग र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको धारा ५७ तथा अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित एकल र साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण तत्काल पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको संवैधानिक अधिकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशका मुख्य सचिव, सचिव, न्यायाधिवक्ता तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न पनि माग गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी समायोजन शीघ्र सम्पन्न गर्न, प्रहरी प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षासम्बन्धी आवश्यक संघीय कानुन जारी गर्न र प्रहरीका भौतिक पूर्वाधार, हतियार, सवारीसाधन तथा अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने संघीय डिभिजन कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति तथा प्रतिष्ठान खारेज वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरी प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा छ। प्रदेशले प्रयोग गर्दै आएका भवन, जग्गा, उपकरण र सवारीसाधनको एकीकृत अभिलेख तयार गरी हस्तान्तरण गर्नसमेत भनिएको छ।

वित्तीय संघीयता प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा कटौती नगर्न माग गरेका छन्। स:सर्त अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन तथा संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टीको बाँडफाँट पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र निकासी-निर्यात सहज बनाउन तथा वन पैदावार उपयोगमा रहेका कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेशले कृषि आयकर संकलन गर्न पाउने गरी आयकर ऐन संशोधन गर्न, ट्राफिक जरिवानाको सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन र सवारी दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशमा दाखिला हुने प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ। सबै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी त्यससम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिन पनि आग्रह गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणअघि राजस्व बाँडफाँटका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न र संघीय सरकारले प्रदेशको बजेट तालिकाभित्रै वित्तीय हस्तान्तरणको रकम यकिन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका लगानी परियोजनाको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र उपयोग सहज बनाउन, वन ऐन संशोधन गर्न तथा असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनमा सिर्जना गरेको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन हटाउन संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्न, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनमा देखिएको क्षेत्राधिकारको अन्योल हटाउन र उद्योग-व्यवसाय दर्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

सम्भावना भएका व्यापारिक नाकाको पूर्वाधार निर्माण र हिमाली क्षेत्रका हिमतालको अध्ययन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रले प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई विकास आयोजनामा रूपान्तरण गर्न साझा विकास तथा समृद्धि करिडोरको अवधारणा अघि सारेको छ। अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, जैविक विविधता संरक्षण र पर्यटन परिपथ विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विराटनगर-पोखरा, सुर्खेत-भैरहवा, पोखरा-सुर्खेत, जनकपुर-पोखरा र भैरहवा-धनगढीजस्ता अन्तरप्रदेशीय हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र सहकार्य अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।

प्रदेशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न दोहोरो कर, शुल्क र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने तथा डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। नदी, जलस्रोत, वन र खनिजको उपयोगमा उत्पन्न हुन सक्ने अन्तरप्रदेशीय विवाद न्यूनीकरण गर्न सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अध्ययन र लाभ बाँडफाँटको कार्यढाँचा तयार गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तन र विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशले संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोशी, बागमती, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र बबईलगायत अन्तरप्रदेशीय नदी जलाधारको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहकार्य गरिनेछ।

विपद्को पूर्वानुमान र क्षति न्यूनीकरणका लागि वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, संयुक्त उद्धार संयन्त्र बनाउने तथा खोज तथा उद्धारका उपकरण र जनशक्ति परिचालनमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ।

युवा अनुसन्धान र संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विकास साझेदारसँगको अध्ययन-अनुसन्धान प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत अघि बढाउने र लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। प्रदेशको आन्तरिक ऋणको प्रतिशत सीमा बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गरिएको छ। सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री मञ्चको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मञ्चले सचिवालय सञ्चालन, विषयगत कार्यसमूह गठन र सम्मेलनका निर्णयको नियमित अनुगमन गर्नेछ। मुख्यमन्त्रीस्तरीय समीक्षा बैठक कम्तीमा वर्षमा एकपटक आयोजना गर्ने सहमति पनि भएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान गर्ने, अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने र विकास साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साना, टुक्रे तथा खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

औचित्यहीन संरचना, समिति र बोर्ड खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र नागरिक सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ। एउटै प्रकृतिका कार्यालयको नाममा एकरूपता कायम गर्ने, आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने तथा बजेट र खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउने विषय पनि समेटिएका छन्।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने, नागरिक सहभागिता बढाउने र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन्।

घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।

घोषणापत्रको पूर्णपाठ