हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा देशभर १७ हजार ८२ व्यवसायी दर्ता भएका छन् ।
परिषदले पशुपालन गर्ने किसानलाई लक्षित गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसायीलाई दर्ता अनिवार्य गरेको हो। दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा व्यवसायीलाई रु ५० हजार जरिवाना वा छ महिना कैद तथा दुवै सजाय परिषद्ले गर्नेछ।
सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीलाई अनुमति दिइएको रजिष्ट्रार जनकबहादुर रावलले जानकारी दिए। गत वर्षको तुलनामा करिब सात हजार व्यवसायीलाई इजाजत प्रदान गरिएको छ । अहिलेसम्म व्यवसायीका कागजातको अध्ययन गरी मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई अनुमति प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
परिषद्ले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्तिदेखि विषय विज्ञसम्मका जनशक्तिलाई दर्ता र नियमन गर्दै आएको छ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिजस्तै पशुपन्छी, मत्स्य र दुग्ध विज्ञानसम्बन्धीका जनशक्ति परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। परिषद्मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाका कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
परिषद्ले दर्ता नभएका व्यवसायीलाई परीक्षा लिएर दर्ता गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी र ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको दर्ता र नियमन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने, मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने, व्यवसायीको एकीकृत अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, व्यवसायीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
विसं २०७९ असोज २३ गतेदेखि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन जारी भएको थियो। सो ऐनअन्तर्गत २०८० साल कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् गठन गरेको हो। ऐनको परिधिभित्र रहेर प्रदेश कानुन बनाउने र सो कानुनले तोकेको निकायले समेत प्रदेशस्तरमा जनशक्ति दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ। प्रदेश कानुन नबनेसम्म त्यसले गर्ने सम्पूर्ण काम पनि परिषद्ले गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
पशुपालन गर्ने किसानलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई लिखित र मौखिक परीक्षा लिने तयारी गरिएको रजिष्ट्रार रावलले जानकारी दिए। शिक्षण संस्थाको मापदण्ड तोक्ने तथा व्यवसायी र शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम विकासमा सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको कारोबार तथा अनुभवका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ श्रेणीको स्तर तोक्ने परिषद्को तयारी छ।
