हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबारे मधेश प्रदेशमा उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम बाराको सिमरामा सुरु भएको छ। युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको संवादमा संघीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज, सरकारी नीति निर्माता, विज्ञलगायतको सहभागिता रहेको छ।
‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप : मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक दुईदिने कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका विषयमा सम्बन्धित विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि समूहगत छलफलसमेत हुने आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल पनि सहभागी हुनेछन्।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.खड्गबहादुर केसी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.भोला थापा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरअट्ठ, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. श्यामनारायण लाभ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विवेक बराल सहभागी छन्।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरे। कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा उच्च शिक्षाको परिदृश्यमा विशेषगरी मधेश प्रदेशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उच्च शिक्षाको ‘फुटप्रिन्ट’ प्रस्तुत गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षबाट प्रस्तुति दिइनेछ।
त्यस्तै, तेस्रो प्रस्तुतिमा शिक्षा मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा राखेको सोच र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश नेतृत्वबाट अपेक्षित सहयोगबारे जानकारी गराइनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा जिल्लागत रूपमा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या तथा सुधारका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनेछ।
एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण, शिक्षामा गतिशीलता तथा क्रेडिट सञ्चय र स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्ने विषय राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका महत्वपूर्ण पक्ष रहेको अधिकारीले बताए।
शिक्षा मन्त्रालयको विधेयकमा समेत यी विषय प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवसर नपाएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत माध्यमबाट सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई समेत राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्य रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
