निजामती विधेयक : कर्मचारीलाई झट्का [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ- सरकारले संघीय संसद्मा ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार विधेयक सदनमा पेस गरेकी हुन्।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको कर्मचारीको अवकाशपछिको अतिरिक्त सेवासम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा समेटिएपछि कर्मचारी वृत्तमा फेरि बहस सुरु भएको छ। विधेयकले विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकअनुसार संघीय निजामती सेवाका साथै अन्य सरकारी सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।

त्यस्तै, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ। अवकाश हुनुअघिको पछिल्लो एक वर्षमा बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा उक्त निकायले नियमन गर्ने संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ।

तर, सरकारले निजामती सेवा सुधारका लागि आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

कुलिङ पिरियडको विषय यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादित बनेको थियो। तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियड राख्ने वा हटाउने विषयमा विवाद भएपछि समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढे पनि जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन।

मन्त्री रावलले विधेयकले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताएकी छन्। ‘छोटो समयमा निकै परिश्रम गरेर विधेयक ल्याएका छौँ,’ उनले भनेकी छन्।

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अवकाश

विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेमा वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

५५ वर्ष उमेरका आधारमा अवकाश पाउने कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणनाका लागि भने संक्रमणकालीन सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष पुग्न बाँकी अवधिमध्ये बढीमा तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी पेन्सन गणना गरिनेछ।

यसअनुसार ५५ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणनामा ५८ वर्षसम्मको सेवा अवधि आधार बन्नेछ। यो सुविधा संक्रमणकालका लागि एकपटक मात्र लागू हुनेछ।

३० वर्ष सेवा पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीका हकमा भने विधेयकले प्रस्ताव गरेको नयाँ पेन्सन गणना सूत्र लागू हुनेछ। दफा ६२ अनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाएपछि निवृत्तिभरण पाउनेछन्।

पेन्सन गणनाका लागि जम्मा सेवा वर्ष गुणा अन्तिम तलब भागा ५० को सूत्र प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा अवधि अधिकतम ३० वर्षसम्म मात्र गणना हुनेछ। अर्थात् ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको भए पनि थप सेवा अवधि पेन्सन गणनामा जोडिने छैन।

५५ वर्ष पुगेकालाई स्वेच्छिक अवकाश

विधेयकले ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको छुट्टै व्यवस्था पनि गरेको छ।

निवृत्तिभरण पाउने अवस्था पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीले तोकिएको अवधिभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन्। स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले विधेयकमा राखिएका प्रावधान अपरिपक्व रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘यो सधैँका लागि होइन। एकरूपता दिनुपर्नेमा यसरी प्रावधान थप्नु गलत हो,’ उनले भने।

महिनावारी बिदा थप

विधेयकले महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदाको नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।

हालको बिदा व्यवस्थामा भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण बिदासँगै महिनावारी बिदा थप गरिएको हो।

विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा आउने छैन। संसद् शुक्रबारदेखि बन्द हुने भएकाले सदन पुनः सञ्चालन भएपछि मात्र विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

विधेयक