हिमाल प्रेस 
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना
ललितपुर- सरकारले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विस्तार र सरकारी सेवा अनलाइनमा सीमित नगरी विपद् तथा संकटका समयमा समेत नागरिकलाई निरन्तर सेवा र सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने प्रणाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल प्रणाली सामान्य अवस्थामा मात्र नभई कठिन परिस्थितिमा समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ’लाई सम्बोधन गर्दै उनले डिजिटल रूपान्तरणलाई शासन, विकास र राष्ट्र निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
हालैको भोटेकोशी बाढीले भौतिक पूर्वाधारसँगै नेपालको सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थागत समन्वय र विपद् प्रतिकार्य क्षमताको समेत परीक्षण गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
उनका अनुसार उक्त अनुभवले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र संकट प्रतिकार्य क्षमतालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
‘भोटेकोशी बाढीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको मात्र परीक्षण गरेन । यसले हाम्रा सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थाहरूबीचको समन्वय र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वका लागि हाम्रो सामूहिक तयारीको समेत परीक्षण गर्यो,’ उनले भने।
विपद्का समयमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई पनि राष्ट्रिय पूर्वाधारकै रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले संकटका समयमा भरपर्दो सूचना, प्रभावकारी सञ्चार र वास्तविक तथ्यांक निर्णय प्रक्रियाका लागि अत्यावश्यक हुने बताए। सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास पनि सूचना प्रवाहको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिने उनको भनाइ थियो।
सरकारले आगामी दिनमा संकटका समयमा सूचना सम्प्रेषण, सरकारी निकायबीच समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानलाई डिजिटल शासनका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने उनले जानकारी दिए।
‘नेपाललाई डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन दिगो र उत्थानशील डिजिटल रूपान्तरण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अबको प्रश्न हाम्रा डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको समयमा निरन्तर सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।’
उनका अनुसार सामान्य प्रणाली अवरुद्ध हुँदा पनि नागरिकले अत्यावश्यक सेवा तथा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ। संकटका बेला गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने भएकाले तथ्य र अफवाह छुट्याउन सक्ने भरपर्दो सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको डिजिटल विकासको आगामी चरणका लागि पाँचवटा प्रमुख प्राथमिकता अघि सारे। उनले सूचना विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बौद्धिकता र तथ्यांक शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले सूचना अहिले आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै सूचना अविश्वसनीय भए सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने र त्यसको प्रभाव संस्थागत क्षमतामा समेत पर्ने बताए।
डिजिटल सेवाको पहुँच सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी दुर्गम हिमाली क्षेत्र, ग्रामीण भेग तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारी निकायमा रहेका तथ्यांक तथा सूचनालाई सम्बन्धित संस्थाको सीमाभित्र मात्र राख्नुको सट्टा सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वयमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास भएमा सूचना आदानप्रदान र सार्वजनिक सेवा थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
तथ्यांक विभिन्न निकायका छुट्टाछुट्टै प्रणालीमा सीमित रहँदा दोहोरोपन र समन्वयको समस्या देखिन सक्ने भएकाले एकीकृत डिजिटल प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रविधि आफैँमा अन्तिम लक्ष्य नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल शासनको मूल्यांकन नागरिकले पाउने सेवाको सहजता र प्रभावकारिताबाट गर्नुपर्ने बताए।
सेवा लिन लाग्ने समय घटाउने, पहुँच सहज बनाउने र नागरिकको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी डिजिटल सार्वजनिक सेवा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा र विपद् तयारीमा कृत्रिम बौद्धिकताले महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए।
